काठमाडौं । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा सुधारको प्रयास थालिएको छ । विश्वका ८३ देशमा संगठित भएर ८० हजारको हाराहारीमा सदस्य भएको एनआरएनमा आर्थिक अराजकता मौलाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको बेला  सांगठानिक पुर्नरसंरचना तथा विधान संशोधन लगायत प्रस्ताव पारित गरिएको छ । 
एनआरएनएको शनिवार सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी) को बैठकबाट सदस्यता शुल्क, राष्ट्रिय (एनसीसी) तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् (आईसीसी)को निर्वाचन प्रक्रिया, अनलाइन मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन लगायतका क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्नेसम्वन्धी प्रस्ताव पारित भएको अध्यक्ष कुमार पन्तले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनकाअनुसार यसअघि एनआरएनएको साधारण सदस्य बन्न ५ डलर शुल्कका साथै महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनिसकेपछि दर्ताका लागि २०० डलर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । बैठकले सोबापतको शुल्क निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ भने सो प्रस्ताव निकट भविष्यमै हुने विशेष साधारणसभाबाट पारित गरी लागू गरिने बताइएको छ । यो निर्णयबाट मध्यपूर्वमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपाली लाभान्वित हुने बताइएको छ । 

यस्तै चर्को रकम तिरेर महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुँदा पछिल्लो समय महाधिवेशनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै हुलहुज्जत समेत भएको थियो । गत अक्टोरबरमा काठमाडौंमा सम्पन्न संघको नवौं विश्व सम्मेलनमा एनआरएनहरुले होटल हायातमा तोडफोड समेत गरेपछि एनआरएनको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको थियो । प्रतिनिधि दर्तादेखि मनोनयन दर्तासम्म चर्को शुल्क, प्रतिनिधिको बार्गेनिङ, आर्थिक चलखेलका साथै होटलका कोठाकोठासम्म राजनीतिक दलका नेतासमेत पुगेर चुनावी प्रक्रिया प्रभावित पार्नेगरी विकृति मौलाएको भन्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेकै बेला एनआरएनएमा सुधारको पहलस्वरुप  निर्वाचन प्रक्रिया, अनलाइन मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन लगायतका क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्नेसम्वन्धी प्रस्ताव पारित भएको हो । यो निर्णयले समय चुनावी प्रक्रियामा विवाद नहुने र सहभागीको अराजक गतिविधि पनि स्वतः नियन्त्रित हुने एनआरएनए अभियन्ताहरुको बुझाइ छ ।

बैठकमा अध्यक्ष पन्तले निःशुल्क सदस्यता र महासचिव डा हेमराज शर्माले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने सचिव गौरीराज जोशीले एमआइएस सिस्टम र  कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि १०१ जना सदस्यले धारणा राखेकोमा ५ जनाले मात्रै विपक्षमा मत जाहेर गरको आईसीसी सदस्य रामशरण सिम्खडाले बताए । 

 यस्तै २२ सदस्यले थप छलफल जरुरी रहेको बताएपनि अन्य सदस्यले प्रस्ताव सकारात्मक भएको धारणा राखेपछि अत्यधिक बहुमतका साथ प्रस्ताव पारित गरिएको सिम्खडाको भनाइ छ । 
बैठकमा तत्काल सदस्यता निःशुल्क गर्न नुहनेमा आईसीसी सदस्य शुक्रराज न्यौपाने, रोशन थापा, रमेश काफ्ले, शंकर खड्का, विनोद मोक्तानलगायतले धारणा राखेका थिए । निःशुल्क सदस्यता र प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था गर्दा संस्था चलाउन समस्या हुने उनीहरुको धारणा थियो । 

१० लाख सदस्य बनाउने लक्ष्य
तर, महासचिव डा हेमराज शर्माले विश्वभरका नेपालीलाई एनआएनएमा समेट्ने उद्देश्यका साथ नयाँ प्रस्ताव पारित गरिएको बताए । 
‘अहिले एनआरएनएमा विश्वभर रहेका नेपालीको २ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्रै सदस्य हुनुहुन्छ, अझै पनि हामी ग्रासरुटसम्म पुग्न सकेका छैनौं । यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गए उहाँहरुसम्म जोडिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, शर्माले आइतबार रातोपाटीसँग भने ।

उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले भद्रगाले निर्वाचन प्रक्रियाको अन्त्य हुने छ भने प्रतिनिधि चयनमा निश्चित मापदण्ड बनाइने भएकाले निर्वाचनमा गैरएनआरएनको सहभागिता हुन पाउने छैन ।
‘अहिले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर जानेहरु कतिपय एनआरएन नै नबुझ्नेहरु पनि भएको गुनासो आएका छन् । प्रतिनिधि बन्नका लागि निश्चित क्राइटेरिया तोक्ने भनेका छौं’, उनले भने, ‘एनसीसी–आईसीसीमा काम गरिसकेका, निश्चित समय संस्थाको सदस्य भइसकेका व्यक्तिलाई एनसीसीले नै छान्नेगरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । यसले दशैँ बिदामा मौकामा नेपाल गएर भोट हाल्ने प्रचलन अन्त्य हुनुका साथै महाधिवेशनस्थलमा हुने समस्याहरु पनि स्वतः अन्त्य हुन सक्छ ।’ 

२०० डलर तिरेर महाधिवेशनमा प्रतिनिधि दर्ता हुने हुँदा उम्मेदवारहरुबीच मत किनबेच हुने गरेको भन्ने गुनासोको अब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्दा सम्बोधन हुने पनि शर्माको विश्वास छ । यसबोहक एनसीसी र आईसीसीको निर्वाचनमा सहभागी हुन भौतिक रुपमा सम्भव नभए अनलाइनमार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएकाले संस्थामा थप आकर्षण बढ्ने शर्माको बुझाइ छ ।
 शनिबारको प्रस्तावलाई विशेष महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएपछि संस्थाको सदस्य बढाएर १० लाख बढाउने एनआरएनएको लक्ष्य छ । ‘सदस्यता बढाउने मात्रै होइन । संस्थाप्रति अपनत्व बढाउँदै उनीहरुलाई देशसँग जोड्ने हाम्रो लक्ष्य हो’, शर्माले भने, ‘मध्यपूर्वसहित युरोप र अमेरिकामा पनि कतिपय एनआरएन अभियानमा जोडिनु भएको छैन । उहाँहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी अघि बढेका छौँ ।’

सदस्यता निशुल्क गर्दा आम्दानीको स्रोत के ?
संघका महासचिव शर्माले सदस्यता निशुल्क गर्दा आईसीसीलाई स्रोतको व्यवस्थापन गर्न कुनै कठीनाइ नभएपनि एनसीसीको हकमा पनि अनलाईन प्रणालीमा जाँदा ठूलो खर्च नहुने बताए । 
‘एनसीसीहरुको आफ्नै अफिस छैन, सदस्यताबापत उठाइएको धेरै रकम त चुनाव मै खर्च भएको पाइएको छ’, उनले भने, ‘अनलाइन भोटिङमै जोड दिएपछि धेरै खर्च पनि हुने कुरा भएन । आवश्यक सहयोग केन्द्रबाट पनि गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै एनसीसीको कार्यसमितिमा रहनेबाट लेबी नउठाइएकाले लेबी उठाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । हाल आईएसीसीमा रहनेले लेबीबापत १ लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि एनसीसीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

अध्यक्ष पन्तले एनआरएनए भवनबाट आउने भाडाका साथै कर्पोरेट हाउसहरुसँग सहकार्य गरेर केन्द्रले स्रोतहरु पर्याप्त जुटाउन सक्ने बताए । अध्यक्ष पन्तले गत अक्टोबरमा उम्मेदवारी दिँदा नै निशुल्क सदस्यता, स्मार्ट एनआरएनए, चुनावी प्रक्रियामा सुधार जस्ता एजेण्डा अघि सारेका थिए । 

अबको विश्व सम्मेलन नेपालमै भएपनि विगतजस्तो तारे होलटमा नगरी सामान्य ढंगले गर्ने पनि एनआरएनएले जनाएको छ । त्यसमा लागि स्पष्ट निर्णय नै गरेर अघि बढ्ने एनआरएनएको भनाइ छ । 
सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनएको सदस्य बन्न सुरुदेखि नै शुल्क लिएर सदस्यता बन्नुपर्ने र चुनावको नाममा ठूलो रकम खर्च हुने हुँदै आएको छ । 

विशेष महाधिवेशनबारे अन्योल
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले कोरोनाभाइरसको विश्वप्यापी महामारीका कारण विशेष महाधिवेशन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै अनलाइनप्रविधिमार्फत नै गर्नेगरी तयारी गरिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइनमार्फत महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको भएपनि अनुमति पाइसकेको छैन । एनआरएनए नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ भने उसले परराष्ट्रसँगकै समन्वयमा गतिविधि गर्दै आएको छ । 
विशेष महाधिवेशनमा यसअघिको विश्वसम्मेलनबाट पारित हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदन समेत पारित गर्नुपर्नेछ । आर्थिक प्रतिवेदन गोलमाल रहेको भन्दै सहभागिले प्रश्न उठाएपछि त्यतिबेला पारित हुन सकेको थिएन ।