काठमाडौं । देशभरका ९४ स्थानीय तहहरु अझै पनि पूर्ण अन्धकारमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये उक्त संख्यामा सो संख्यामा स्थानीय तहहरु विद्युत् सेवाबाट पूर्ण रुपमा वञ्चित भएका हुन् । बाँकीमध्ये २ सय ३५ स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा उपलब्ध छ, त्यो सो क्षेत्रका सबै जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ४ सय १४ स्थानीय तहमा भने अहिले पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

हाल देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहहरु रहेकोमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । यसमध्ये महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरु सबैमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा भने अझै त्यस्तो सेवा पुग्न बाँकी छ । 

हाल ११ वटा नगरपालिका र ८३ वटा गाउँपालिकामा विद्युत् प्राधिकरणबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि प्रकारको विद्युत् सेवा पुगेको छैन । त्यस्तै, ६७ नगरपालिका र १६८ गाउँपालिकामा आंशिक रुपमा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको छ । यी तहमा सबै जनताले विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यो समेत गरी पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहको संख्या ३ सय २९ हुन आउँछ । यो जम्मा स्थानीय तहको ४३.६९ प्रतिशत हो । 

कुुन प्रदेशमा कस्तो अवस्था ? 
हाल विद्युत् सेवामा सबैभन्दा बढी पहुँच प्रदेश २ मा पुगेको छ । यस प्रदेश शतप्रतिशत स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ । प्रदेश २ मा  एउटा महानगर, तीनवटा उपमहानगर, ७३ नगर र ४९ गाउँपालिका समेत गरी १ सय २६ वटा स्थानीय तह छन् । यी सबै स्थानीय तहहरुमा पूर्ण रुपमा विद्युत् सेवा पुगेको हो । मानव विकास सुचकांक र अन्य आर्थिक सुचकांकहरुमा समेत तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको यो प्रदेश विद्युत् सेवामा भने सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिएको हो । 

प्रदेश १ मा एउटा महानगरपालिका, २ वटा उपमहानगरपालिकाका अतिरिक्त ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका छन् । ४६ नगरपालिकामध्ये २८ वटामा पूर्ण रुपमा र १८ वटामा आंशिक रुपमा त्यस्तो विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युत् सेवा पुग्दै नपुगेको नगरपालिका यो प्रदेशमा शुन्य छ । गाउँपालिकातर्फ २२ वटामा पूर्ण रुपमा र ५१ वटामा आंशिक रुपमा विद्युत् सेवा पुगेका छन् । १५ वटा गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म त्यस्तो सेवा पुग्न सकेको छैन । 

सबैभन्दा बढी विद्युत् सेवा खपत गर्ने बागमती प्रदेश पनि विद्युतीकरणमा भने पछाडि नै छ । बाग्मतीमा ३ महानगर र एक उपमहानगरपालिका रहेकोमा ती सबैमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ । त्यस्तै, ४१ नगरपालिकामध्ये ३४ वटामा पूर्ण र ७ वटामा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ७४ गाउँपालिकामध्ये ४४ वटामा पूर्ण रुपमा, २५ वटामा आंशिक सेवा पुग्दा बाँकी ५ वटा स्थानीय तह अँध्यारो नै छ । 

गण्डकी प्रदेशमा एउटा महानगरपालिकाबाहेक २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् । नगरपालिकामध्ये २१ वटामा पूर्ण रुपमा र ५ वटामा आंशिक रुपमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । विद्युत् सेवा नै नपुगेको नगरपालिका भने यो प्रदेशमा पनि छैन ।  तर, गाउँपालिकातर्फ ४६ वटामा पूर्णरुपमा र २२ वटामा आंशिक रुपमा विद्युत् सेवा पुग्दा त्यस्तो सेवा नै नपुगेको स्थानीय तह भने ५ वटा रहेको छ । 

अधिकांश तराईको जिल्ला भएपनि प्रदेश ५ पनि विद्युतीकरणमा पछाडि छ । यो प्रदेशका ५ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म विद्युत् सेवा पुग्नै सकेको छैन । यो प्रदेशका ७३ गाउँपालिकामध्ये ४६ वटामा पूर्ण रुपमा विद्युत् सेवा पुगेको छ भने २२ वटामा आंशिक रुपमा मात्रै सेवा पुगेको छ । 

विद्युतीकरणमा सबैभन्दा कमजोरचाहिँ कर्णाली प्रदेश छ । कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन । यो प्रदेशमा रहेका ५४ गाउँपालिकामध्ये ३२ वटामा आंशिक रुपमा विद्युत् सेवा पुगे पनि २२ वटा गाउँपालिका अझै पूर्ण अन्धकारमा छन् । २५ वटा नगरपालिकामध्ये २१ वटामा आंशिक विद्युतीकरण हुँदा ४ वटा नगरपालिकामा अहिलेसम्म विद्युत् सेवा पुग्नै सकेको छैन । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका समेत अहिले पूर्ण विद्युतीकरणबाट वञ्चित छ । 

प्रदेश ७ मा एउटा उपमहानगरसहित ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । त्यसमध्ये १३ वटा नगरपालिकामा पूर्ण रुपमा र १३ वटामा आंशिक रुपमा विद्युत् सेवा पुगेका छन् । गाउँपालिकामध्ये ६ वटामा पूर्ण रुपमा तथा २७ वटामा आंशिक रुपमा त्यस्तो सेवा पुगे पनि २१ वटामा तह भने अझै पनि विद्युत् सेवाविहीन छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत भन्दा बढी जनतामा विद्युत् सेवा पुगिसकेको र आगामी २ वर्षभित्र सबैमा यस्तो सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, शहरी क्षेत्रको आवादी धेरै हुँदा विद्युत् सेवाको पुहँच पुगेको जनताको संख्या धेरै देखिएको छ । तर अझै पनि ठूलो क्षेत्रमा यस्तो सेवा पुग्न बाँकी रहँदा २ वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरणको सरकारी लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।