काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन उद्योगमन्त्री मातृका यादवको विवादका कारण वर्षौंदेखि रोकिएको सार्वजनिक संस्थानहरुको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रिक्त रहेका संस्थानहरुको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेसँगै सो प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सिफारिसका लागि गठित समितिले मंगलबार कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सिफारिसका लागि गठित समितिले बिहीबार त्यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु भएसँगै तात्कालिन उद्योगमन्त्रीका कतिपय निर्णयहरु रद्ध समेत भएका छन् । 

नेपाल औषधि लिमिटेड २०७५ मंसिरदेखि नेतृत्वविहीन छ । तात्कालिन महानिर्देशक रोभसकुसुम सुवेदीले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त थियो । हाल विजयश्री रत्न बज्राचार्यले औषधि लिमिटेडको निमित्त निर्देशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सो पदमा नयाँ नियुक्तिको लागि मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष जेठमै मन्त्रिषरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । तर, उद्योगको त्यो प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्ले अघि बढाएन । फलस्वरुप करिब १५ महिना यो फाइल मन्त्रिपरिषद्मै अड्कियो । तर, अहिले कुनै कारणबिनै मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल फिर्ता गरेपछि नयाँ शिराबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो । 

खुलाइएको नयाँ विज्ञापनमा महानिर्देशक बन्नका लागि जनस्वास्थ्य, चिकित्साशास्त्र, फार्मेसी, इन्जिनियरिङ, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा स्नातकोत्तर उत्र्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले सो पदका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि २१ दिनको मिति तोकिएको छ । 

उता, डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन रहेको उदयपुर सिमेन्टमा पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको छ ।  तत्कालिन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएर आएपछि २०७५ पुसदेखि यो पद रिक्त छ । सो पदका लागि पनि इन्जिनियरिङ, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा स्नातकोत्तर उत्र्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव माग गरिएको छ । यो पदका लागि पनि २१ दिनको समय दिएर आवेदन आह्वान गरिएको छ । 

उदयपुर सिमेन्टमा पनि प्रधानमन्त्री र तात्कालिन मन्त्रीको मतभेदका कारण नयाँ नियुक्ति सफल हुन सकेको थिएन । नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले नवलकिशोर शाहलाई अर्को नियुक्ति नभएसम्मका लागि निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, तदर्थ नेतृत्वकै कारण पौडेल महाप्रबन्धक हुँदा नाफामा गएको कम्पनी पुनः घाटामा बाटोमा छ । 

उदयपुर सिमेन्टमा मातृका यादवको बहिर्गमनलगत्तै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उदयपूर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्टलाई मर्जरमा लैजाने योजनापछि यो प्रक्रिया फेरि बीचमै रोकिएको थियो । मर्जरको चर्चा र विवादकै बीच नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएपछि यसलाई तत्कालको लागि मर्जर प्रक्रिया टरेको रुपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

सेजको प्रक्रिया अझै टुंगिएन
त्यसो त, मातृका यादव हुँदा सुरु भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया त्यतिकै रोकिएको छ । विभिन्न बहानामा १० महिनाभन्दा बढी समयदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको हो । 
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यकारी निर्देशक सिफारिस समितिले अघिल्लो वर्ष असोज ३० गते पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर पहिलोपटकको सूचनामा कसैले पनि आवेदन नदिएपछि समितिले मंसिर ४ गते दोस्रोपटक आवेदन खुलाएकोे थियो ।

दोस्रोपटक भने ६ जनाले यो पदका लागि इच्छा देखाएका थिए । रघुराम काफ्ले, कुमार दाहाल, योगेन्द्र गौचन, जनार्दन गुरागाइँ, डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट र प्रदीपकुमार मैनालीले सो पदका लागि आवेदन दिएका हुन् । आवेदकहरुमध्ये चण्डिका भट्ट यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तत्कालिन मन्त्री यादवसँगको विवादकै कारण उनी प्राधिकरणबाट बाहिरिएका थिए । गत मंसिरमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएपछि उनले फेरि सोही पदका लागि आवेदन दिएका हुन् । 

दोस्रो सूचनापछि प्रक्रिया छिटो अघि बढ्नुपर्ने भए त्यसो हुन सकेको छैन । विभिन्न बहानामा लिखित यो प्रक्रिया ९ महिनासम्म लम्बिँदै आएको छ । त्यसो त, दोस्रोपटक आवेदन दिने मिति सकिएर पर्याप्त आवेदन परेको अवस्थामा छिटो नियुक्ति गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्को माघ ६ गतेको बैठकले सेजमा नियुक्ति नभएसम्मका लागि भन्दै मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । 

समितिले पछिल्लोपटक तोकेको कार्यतालिका अनुसार आइतबार (भोलि) आवेदकमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक छनौटका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन हुनुपथ्र्यो । तर, परीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा सूचना जारी गरेर यसलाई स्थगित गरिएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम बढेको र काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको बहाना बनाउँदै समितिले प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । 

सेजमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाकै नाममा विभिन्न निकायमा नियुक्ति भइसकेका छन् । पछिल्लोपटक लगानी बोर्डको सीईओको नियुक्ति प्रक्रिया डेढ महिनामै टुंगिएको थियो । असार ५ गते पहिलोपटक आवेदन आह्वान गरिएकोमा साउन १९ गते सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बोर्डको सीईओ नियुक्ति गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि छोटो अवधिमै प्रक्रिया टुंग्याएर नियुक्ति गरिएको थियो । तर, सोही प्रकारको अर्को प्राधिकरण भने १० महिनादेखि नेतृत्वको पर्खाइमै छ ।