काठमाडौं । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी विवाद झनै बल्झिने संकेत देखिएको छ । उर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजकमा गठित उच्चस्तरीय विवाद समाधान समिति नै विवाद समाधान भन्दा विवाद बल्झाउने बाटोमा अग्रसर भएपछि यो समस्या झनै गहिरिने संकेत देखिएको हो ।

विद्युत्को महसुल निर्धारणको सम्बन्धमा उक्त समितिले मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०७५ बैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएपछिको समयको महसुलमा अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क लिन नहुने भनिए पनि उद्योगीहरुले त्यसअघिको महसुल भने तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

सचिव सुवेदीले गत साउन २५ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघि डेडिकेटेड ग्राहकहरुको विद्युत् कहिलै कटौती नहुने गरेको र उनीहरुले चौबीसै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको तर्क गरेका थिए । उर्जासचिवको त्यो तर्कप्रति उद्योगीहरुले असहमति जनाएका छन् । 

घिमिरे नेतृत्वको समितिको सिफारिसअनुसार साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी विवादको उचित निरुपण गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । मन्त्रालयले त्यो जिम्मा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण्लाई दिएको थियो । 

उर्जासचिव नेतृत्वको समितिले विद्युत् महसुल निर्धारणको विवादित अवधिलाई ३ भागमा वर्गीकरण गरेर दुईवटा अवधिको महसुल निर्धारण गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई र एउटा अवधिको महसुल असुल गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको हो । तर, यो कदमप्रति उद्योगीहरुले असन्तुष्ट छन् । 

उच्चस्तरीय समितिले छुट्याएको तीन अवधि

घिमिरे संयोजकत्वको समितिले २०७२ असार १२ गतेदेखि हालसम्मको समयका लागि महसुल निर्धारणका लागि फरकफरक समयावधिमा विभाजन गरेको हो । पहिलो अवधि २०७२ असार १२ गतेदेखि सोही वर्षको पुस २८ गतेसम्मको छ । 

असार १२ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० वटा निजी अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत्को आपूर्ति गर्दै आएको सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत्को आपूर्ति गर्दै आएको थियो । तर, नियमन आयोगले डेडिकेटेड महसुलको निर्धारण नै गरेको थिएन । विद्युत्को महसुल नै निर्धारण नभएको अवधिको लागि पनि विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई  भने बिलिङ गरेर पठाएको थियो । 

अर्को अवधि २०७५ वैशाखभन्दा पछाडिको हो । २०७५ बैशाख ३१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको थियो । ग्राहस्र्थ ग्राहकलाई त्यसअघि नै लोडसेडिङ मुक्त बनाइएको भएपनि त्यो समयसम्म औद्योगिक ग्राहक भने लोडसेडिङ भोग्दै आएका थिए । तर, लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भएपछिको अवधिमा पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरुलाई अतिरिक्त प्रिमियम सहितको महँगो मूल्यमै बिलिङ गरेर पठायो । 

देशभर चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको समयमा सामान्य औद्योगिक ग्राहकले सस्तो महसुलमा विद्युत् उपलब्ध गर्न पाउने अवस्थामा त्योबेला डेडिकेटेड ग्राहकलाई मात्रै अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । उच्चस्तरीय समितिले लोडसेडिङ नभएको अवधिको अतिरिक्त महसुल लिन उपयुक्त नहुने सुझावसिहत यो अवधिको महसुल निर्धारणका जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ । यो निर्णयप्रति भने उद्योगीहरु पनि खुसी छन् । तर, बाँकी अवधि अर्थात् २०७२ पुस २९ गतेदेखि २०७५ बैशाख ३१ गतेसम्मको  जिम्मा भने मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत्को महसुल स्वीकृत गरेकोदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको २ वर्ष ३ महिनाको अवधिलाई समितिले अर्को अवधि मानेको हो । यो अवधिमा प्राधिकरणले गरेको बिलिङअनुसार नै महसुल असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । र, महसुल असुल गर्ने जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ । 

प्राधिकरण आफैंले यसअघि त्यस्ता ग्राहकहरुलाई बिलिङ गरेर पठाइसकेको थियो । मन्त्रालयले अहिले यसको जिम्मा प्राधिकरण्लाई नै दिनु भनेको ‘महसुल उठाऊ’ भन्नु हो । तर, उद्योगीहरुले यो अवधिमा आफूहरुले विद्युत्को उपयोग गरेको स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।  

मन्त्रालयको यो निर्णयप्रति बढी विद्युत् खपत गर्ने तीनवटा विषयगत संघले औपचारिक रुपमै असहमति जनाइसकेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टिल एण्ड रोलिङ मिल्स एशोसिएसन र नेपाल धागो उत्पादक संघले सार्वजनिक रुपमै यसमा आपत्ति जनाएका हुन् । 

उद्योगीहरुको तर्क
उद्योगीहरुले यस अवधिमा डेडिकेटेड फिडर लिने कुनै पनि ग्राहकले पनि चौबिसै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्न नपाएको दाबी गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणले गरेको बिलिङ विद्युत् नियमन आयोगले सोही समयमा गरेको महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्णयको प्रतिकूल रहेको समेत उनीहरुको तर्क छ । 

विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ पुस २९ गते डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति हुने विद्युत्को नयाँ महसुल निर्धारण त गर्यो, तर त्यसरी महसुल लिनको लागि सो फिडरबाट नियमित रुपमा आपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

आयोगले महसुल निर्धारण गरेको डेढ महिनापछि अर्थात् २०७२ फागुन १२ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी गर्यो । सो सूचनामा सरकारी अस्पताल बाहेक सबै उद्योग प्रतिष्ठान र निजी अस्पतालहरुलाई समेत डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गर्ने कार्य स्थगित गर्ने जानकारी गराएको थियो । सो समयपछि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा हुनुभन्दा अघिसम्म आफूहरुले लोडसेडिङ तालिकालाई अनुशरण गर्दै आएको दाबी उद्योगीहरुको छ । ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म लोडसेडिङमा बसेर पनि महँगो मूल्य तिर्न ताकेता गरिएकोमा उनीहरुको आपत्ति छ । यदि त्यो अवधिमा कोही लोडसेडिङमा नबसेको भए विद्युत् चोरीको अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै ती संघहरुले प्रमाण देखाएर कारबाही गर्न चुनौती समे दिएका छन् । 

प्राधिकरणले यस्तो सूचना जारी गरेको करिब ४ महिनापछि अर्थात् २०७३ असार १६ गते आयोगले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा निरन्तर २० घण्टा वा त्योभन्दा बढी समय विद्युत् आपूर्ति गर्ने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा यस्तो सुविधा दिनको लागि सम्बन्धित ग्राहकले प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यसलाई निगम सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको स्वीकृतिपछि प्राधिकरण र ग्राहकबीच सम्झौता भएको हुनुपर्ने र निरन्तर २० घण्टा बिजुली समेत दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत सो निर्णयले गरेको थियो । 

तर यसबीचमा कुनै पनि ग्राहकले यस्तो लाइनका लागि आवेदन नै नदिएको, सम्झौता समेत नभएको भन्दै यसमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल लगाउन सकिने अवस्था नै नरहेको तर्क उद्योगीले गरेका छन् ।  विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकका लागि पहिलेदेखि नै स्मार्ट मिटर (टी.ओ.डी मिटर) जडान गर्दै आएको छ ।

विद्युत् महसुल नियमावली २०७३ ले हरेक वर्ष चैत महिनामा त्यस्तो मिटर जडान भएका ग्राहकको मिटर टी.ओ.डी. डाटा डाउनलोड गरेर हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले ग्राहकले कुन समयमा कति विद्युत् खपत गरेको छ भन्ने तथ्यांक समेत देखाउँछ । सो तथ्यांक हेरेर ग्राहकले कति समय विद्युत् आपूर्ति गरेको रहेछ हेर्न र सोहीअनुसार महसुल निर्धारण गर्न वा त्यसो गरिएको पाइएमा विद्युत् चोरीको कारबाही चलाउन समेत उद्योगीहरुले चुनौती दिएका छन् । त्यो तथ्यका आधारमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् आपूर्ति गरेको पाइए त्योअनुसार गरिने बिलिङ वा कारबाही आफूहरुलाई मान्य हुने समेत उनीहरुको भनाई छ । 

एकैपटक ३ वर्षको अतिरिक्त बिलिङ
त्यसो त, यो अवधिमा सम्बन्धित ग्राहकले नियमित रुपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दै आएका थिए । विद्युत् महसुल आयोगले तोकेको दरमा प्राधिकरणले गरेको मिटर रिडिङ अनुसार भुक्तानी गर्दै आएका ग्राहकहरुलाई ३ वर्षपछि छुट बिल पठाइएको थियो । प्राधिकरणको छुट बिलिङपछि उद्योगीहरुलाई करिब ११ अर्बको अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ । 

प्राधिकरणको सो कलमपछि २ वर्षदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले यसको विरोधमा विभिन्न निकायमा धाउँदै आएका छन् । योबीचमा उनीहरु मन्त्रालय, संसदीय समिति, अदालतदेखि अख्तियारसम्म धाइसकेका छन् । तर, वर्षौंदेखिको विवाद सल्टिनुको सट्टा फेरि पुरानै बिन्दुमा आइपुगेको छ ।

कोरोना महामारीको संक्रमण फैलिएको विषम परिस्थितिमा आफ्नो उद्योगको सञ्चालन र सुरक्षा मापदण्डमा लाग्नुपर्ने समयमा हुँदै नहुनुपर्ने विवादमा अल्झिएर बस्नुपरेकोमा उद्योगीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न समेत थालेका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित पार्न यस्तो गरिरहेको भन्दै कतिपयले यसले देशको औद्योगिक वातावरणलाई बिगार्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् । 

अख्तियारको चासो
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले समेत उद्योगीलाई मर्का पर्नेगरी महसुल निर्धारणका लागि सिफारिस गरेपछि यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसमा चासो देखाएको छ । उर्जा मन्त्रालयले विद्युत् महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको भोलिपल्टै आयोगले मन्त्रालय, आयोग र प्राधिकरण समेतलाई पत्र पठाउँदै विद्युत् महसुल निर्धारणका सम्बन्धमा सुझाव पठाउने निर्णय गरेको हो । 

आयोगले शिवम् सिमेन्ट लगायतका उद्योगीहरुको उजुरीको आधारमा सरोकारवालासँग गरेको छलफलका आधारमा आएको निष्कर्ष भन्दै तीनबुँदे सुझाव पठाएको हो । उक्त सुझावमा विद्युत्को महसुल निर्धारणमा शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिन उपयुक्त हुने भनिएको छ । 

त्यसबाहेक उद्योगीहरुले माग गरेबमोजिम नै टी.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोड गरेर त्यसको अध्ययन र विश्लेषणलाई आधार मानेर मात्रै उद्योगीले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट आपूर्ति गरिएको विद्युत्को उपभोग परिमाण एकीन गर्न र सोही अनुसार महसुल निर्धारण गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा यस्ता ग्राहकको महसुलको न्यायोचित निर्धारण गर्न भनिएको छ । यो सुझाव भने उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।