काठमाडौं– दुई नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते हुन लागेको तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्र्तगत आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा ३ सय ५० उजुरी परेको छ । जसमध्ये ३५ जनालाई स्पष्टिकरण सोध्ने काम भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यसरी स्पष्टिकरण सोधिएकाहरुमा राजनीतिक दलका मुख्य नेतादेखि स्थानीय तहका उम्मेदवारसम्म छन् । ठूलो प्रकारका कसुर नगरेका कारण उनीहरुसँग स्पष्टिकरण मागेर सचेत गराउने काम भएको ढकालले बताए । 

यस्तै २ नं. प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी परेको छ । ती जिल्लाहरुमा आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएकोबारे अध्ययनका लागि सहसचिव र उपसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाइएको आयोगको भनाई छ । साथै ठूलै संख्यामा सुक्ष्म अनुगमन टोली समेत खटाइएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । 

यस्तै, सहसचिव र उपसचिवको अनुगमन टोलीले बारा, धनुषा लगायतका जिल्लामा भड्किलो चुनावी प्रचार गरिएका तुल ब्यानर हटाउने काम गरेको उनले बताए । 
सुक्ष्म अवलोकनकर्ताले उम्मेदवारले गरेको प्रचार खर्चको समेत अनुगमन गर्नेछन् । सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेको उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्म आयोगले कारबाही गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता ढकालले बताए ।

उनले भने– ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेसँग स्पष्टिकरण सोध्ने र सचेत गराउने काम मात्र हुन्छ, समातेर थुन्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर बढी गर्नेलाई निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । दोषी पाइयो भने उम्मेदवारी रद्द गर्छौँ’ । आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गरेर चुनाव जितेको पाइए पनि रद्द गर्न सक्ने गरी आयोपग कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको उनको भनाई छ ।

२ नं. प्रदेशमा चुनाव प्रचार प्रशारका क्रममा ब्यापक रुपमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको गुनासो बढिरहेको छ । भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधानको प्रयोग, भड्किलो  निर्वाचन प्रयोग गरी चुनाव प्रचार भइरहेकोबारे आयोगमा उजुरी परेको हो । यस्तै, मन्त्री तथा सांसदहरुबाट पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । 
 

प्रदेशसभा चुनावका लागि आचारसंहिता पुनरावलोकन नहुने

मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि भदौ १४ गतेदेखि लागू भएको आचारसंहिता परिमार्जन नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता धेरै अगाडिबाट लगाएका कारण काम गर्न समस्या परेको भन्दै दलका नेता तथा मन्त्रीहरुले गुनासो गरेपनि उक्त निर्णय परिमार्जन नहुने प्रवक्ता ढकालले बताए । उनले आयोगमा यस बिषयमा पनि छलफल भएको बताउदै भने– ‘कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्नका लागि आचारसंहिताले छेक्दैन, तर राजनीतिक प्रभाव पार्ने, मतदातालाई अवान्छित ढंगले प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न मात्र आयोगले रोक लगाएको हो ।’

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अघि बढाउने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा आयोगको स्वीकृतीमा काम गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

आयोगले २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनकाबेला ८६ दिन पहिले, २०७० सालमा भएको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनका बेला १ सय १७ दिन पहिले, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनकाबेला ६० दिन पहिले निर्वाचन आचारसंहिता लगाएको थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि ८५ दिन पहिले आचारसंहिता लगाएको छ ।