काठमाडौं । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको  विद्युत् महशुलको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । अख्तियारले सोसँग सम्बन्धित तीनवटा निकायलाई ३ बुँदे सुझापत्र पठाएको हो । 
अख्तियारले गत शुक्रबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई त्यस्तो पत्र लेख्दै महशुल निर्धारणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७५ कात्तिक २० गते भएको फैसलालाई मार्गदर्शनको रुपमा ग्रहण गर्दै उद्योगका हकमा समेत मूल्य निर्धारण गर्न, लोडसेडिङ हुनुभन्दा अघि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत् आपूर्ति गरिएको विद्युत्को परिमाण एकीन गरेर सोको आधारमा मात्रै महशुल असुलउपर गर्न र त्यसको लागि टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडको अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने भनिएको छ ।  

तर, लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थापछि भने सर्वसाधारणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्था भएकोले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकललाइन मार्फत् भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग एकीन गरी अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महशुल निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने समेत उक्त पत्रमा भनिएको छ । 

यसअघि साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले महशुल विवादको उचित निरुपणका लागि भन्दै यसको जिम्मा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सो जिम्मा आफूलाई आएसँगै मन्त्रालयले केही विषय विद्युत् नियमन आयोगले हेर्ने भन्दै साउन २५ गते २०७२ असार १२ गतेदेखि २०७२ पुस २८ गतेसम्म र २०७५ जेठ १ गतेदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको त्यस्तो महशुल निर्धारणको जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको थियो । 
बाँकी समयको विद्युत् महशुल निर्धारणको जिम्मा भने मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नै दिएको थियो । 

२०७५ बैशाखदेखि देशमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ हटेको छ । तर त्योबीचको डेडिकेटेड महशुल समेत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई लगाउँदै आएको छ । त्यस्तै, त्यसअघि पनि ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका ग्राहकहरुलाई डेडिकेटेड महशुल लगाएर बिल पठाएको थियो । उद्योगीहरुले भने आफूले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए । यहीबीचमा यो विषयमा अख्तियारले चासो देखाएको हो । यो विषमा यसअघि प्राधिकरण, आयोग मन्त्रालय, संसदीय समिति, अदालत हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो ।