काठमाडौं । अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड १९ बाट प्रेस क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताएका छन् । ‘कोभिड १९ ले नेपालको पत्रकारितामा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धमा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खतिवडाले महामारी र विपदको अवस्थामा अग्रपंतिमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरुको समस्याको समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताएका हुन् । सबै किसिमको पेशा व्यवसायमा असर परेको र पत्रकारिता क्षेत्र पनि अग्रपंक्तिमा रहने भएकाले त्यसमा परेको असर सम्बन्धमा सरकारले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेको र त्यसको आधारबाट समस्याको साधान गरिने बताए । मन्त्री खतिवडाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रेस इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययन र त्यसको प्रतिवेदनले समस्या समाधानमा सहयोग पु¥याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

कोभिडका कारण सञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताए । अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्दा उच्च जोखिम रहेको र यसबाट सन्त्रास बढेको देखिएकाले सरकारले सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने कुरामा ध्यान दिएको बताइ । त्यस्तै सम्बन्धित सञ्चार गृहले पनि पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पत्रकारहरुको आर्थिक सुरक्षाका लागि सञ्चारगृहहरुले कोरोना कोषबाट चालू पूँँजी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको समेत मन्त्री खतिवडाले बताए । पत्रकारितामा लागेका कतिपय व्यक्तिहरुको रोजगारी गुमेको र आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको विषयहरु आएकाले त्यस्तो व्यवहार नगर्न समेत मन्त्री खतिवडाले सञ्चार गृहहरुलाई आग्रह गरे ।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदनले पत्रकारहरुको जागिरको सुरक्षा, कार्य समयावधि, समाचार उत्पादन र प्रवाहको अभ्यासमा अवरुद्ध भएको र परिवर्तन आएको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागि भएका पत्रकारहरु मध्ये ३८ दशमलव ४ प्रतिशतले पारिश्रमिक कटौती भएको बताएका छन् । त्यस्तै १८ दशमलव ८ प्रतिशतले साविककै तलबमा धेरै काम गर्नुपरेको बताएका छन् । १९ दशमलव ६ प्रतिशतले काम गर्ने समय र पारिश्रमिक घटेको बताएको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले कोभिड १९ को असरका कारण पत्रकारहरुको मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थालाई मात्र नभई समाचार संकलन, समाचार उत्पादन तथा समाचार वितरण अभ्यासमा देशव्यापी रुपमा नकारात्मक असर पारेको देखाएको छ । पत्रकारहरुको मनोवैज्ञानिक उत्थानका लागि मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

त्यस्तै समाचार संस्था र पत्रकारहरुको पेशागत निरन्तरताका लागि आवश्यकतामा आधारित अलपकालीन सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, पत्रकारहरुलाई पीपीई लगायत विपद्मा आवश्यक पर्ने सामग्रीमा पहुँच बनाउनुपर्ने, पारिश्रमिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन अल्पकालिन ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, पेशा तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन र पेशाकर्मीलाई समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न आपतकालीन कोषको स्थापना गर्न समेत सुझाव दिएको छ । पत्रकारहरुलाई विपद् सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, समाचार संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण योजनासँग एकीकृत गराउनुपर्ने, प्रविधि, खोज पत्रकारिता, तथ्य परीक्षण, साइबर सुरक्षा विषयमा तालिम दिनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ । मन्त्री खतिवडाले भने सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कानूनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको बताए । अहिले पनि केही कानूनहरु निर्माण भइसकेको, केही संसदमा भएको र केही निर्माण हुन लागेकाले त्यसमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको मन्त्रि खतिवडाले बताए ।