काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संवैधानिक अंगहरुको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि छलफल चलिरहेको छ । उक्त छलफल संवैधानिक अंगहरुलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउने चिन्तनमा केन्द्रित भएको भने होइन । संवैधानिक अंगका रिक्त पदमध्ये प्रतिपक्षले कति सिट पाउने र कुन–कुन सिट कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरुबीच छलफल भएको हो ।

संवैधानिक अंगमा लामो समयदेखि यसरी नै भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको छ । संविधानतः स्वतन्त्र भनिएका त्यस्ता निकायमा दलीय भागबण्डामा हुने नियुक्तिले स्वतन्त्रता नै गुम्ने र अन्त्यमा संवैधानिक संस्था नै ध्वस्त हुने खतरा रहने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । उनीहरु त्यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि दलीय भागवण्डा अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने जोड दिन्छन् ।

उनीहरु संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा भागबण्डा बिर्सेर योग्यता, दक्षता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिनसके संविधानले परिकल्पना गरेर व्यवस्था गरिएका ती संस्थाहरुको गरिमा बच्ने र जनताको विश्वास पनि नटुट्ने बताउँछन् ।

दलीय सहमतिका नाममा पछिल्लो समय ती निकायहरुमा गरिने नियुक्तिले दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिलाई त्यस्ता पदमा पुग्नबाट वञ्चित गर्नेमात्र होइन, राजनीतिक भागवण्डाका कारण नेताहरुको खल्तीका मानिसलेमात्र अवसर पाउने भएपछि संवैधानिक अंगहरुको गरिमा, स्वतन्त्रतामा समेत आँच आउन थालेको उनीहरुको तर्क छ । दक्ष, क्षमतावान र स्वच्छ छवि भएकालाई प्राथमिकता दिएमात्रै त्यस्ता संस्थाहरुको गरिमा रहिरहने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक भागवण्डाले संस्था संवैधानिक मूल्य र मान्यता ध्वस्त बनाउँछ । संस्थाको मर्यादा पनि रहँदैन र जनताको विश्वास पनि हुँदैन । भागवण्डामा नियुक्ति गर्दा जसले नियुक्ति गरेको हो, उसैप्रति मात्र बफादार हुन्छ’, पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको भनाइ छ । उनले यसरी संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्ने शैली नरोक्ने हो भने शासकीय व्यवस्था नै कमजोर हुने दावी गरे ।

कोइरालाले संवैधानिक अंगहरुमा योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा भन्दा पनि नेताहरुको चाकरी बजाउनेहरुलाई बढी अवसर दिने प्रवृत्तिले सकारात्मक सन्देश नदिएको बताए ।

‘राजनीतिक दल र नेताहरुमा धेरै किसिमका स्वार्थ जोडिएका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरु आफ्नै मान्छे नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गर्छन्’, कोइरालाले भने, ‘अख्तियारमा एउटा स्वार्थ हुन्छ । किनभने राजनीतिकर्मीहरुमा भयको मानसिकता हुनसक्छ । त्यो भयबाट मुक्त हुन आफ्नो मान्छे ल्यायो भने सुविधा हुन्छ भनेर लाग्छन् । त्यसैगरी लोकसेवा आयोग, महालेखा वा अन्य जुनसुकैमा पनि आफ्नो मान्छे गए आफैले भनेजस्तो गर्छ भन्ने आशा हुन्छ, तर त्यसो गर्दा न्याय मर्छ ।’

‘योग्य मानिस जसले त्यो संस्थाको नेतृत्व गर्न सक्छ, जसले संस्थाको गरिमा र मर्यादा कायम गर्दै न्याय दिनसक्छ, त्यस्तो व्यक्ति छनोट हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यदि त्यसो नगर्ने हो भने यसमा राजनीतिकरण हुँदै संस्था नै ध्वस्त हुनसक्ने खतरा छ’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘जुन संस्थाले निश्पक्ष काम गर्छ, खबरदारी गर्छ भन्ने जनतामा पत्यार टुट्छ । त्यसपछि जनताले त्यो संस्थाकै विश्वास गर्न छोड्छन् ।’

संवैधानिक निकायहरुमा स्वतन्त्र र स्वच्छ व्यक्ति छोडेर आफ्नो नजिकको व्यक्ति नियुक्तिका लागि नेताहरु लालयित हुनुमा धेरै किसिमका स्वार्थहरु जोडिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक दल र नेताहरुमा धेरै किसिमका स्वार्थ जोडिएका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरु आफ्नै मान्छे नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गर्छन्’, कोइरालाले भने, ‘अख्तियारमा एउटा स्वार्थ हुन्छ । किनभने राजनीतिकर्मीहरुमा भयको मानसिकता हुनसक्छ । त्यो भयबाट मुक्त हुन आफ्नो मान्छे ल्यायो भने सुविधा हुन्छ भनेर लाग्छन् । त्यसैगरी लोकसेवा आयोग, महालेखा वा अन्य जुनसुकैमा पनि आफ्नो मान्छे गए आफैले भनेजस्तो गर्छ भन्ने आशा हुन्छ, तर त्यसो गर्दा न्याय मर्छ ।’

कतिपय त्यस्ता निकायको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरिसकेपछि पुनः अन्य मानिसहरु भर्ती गर्न सजिलो हुने ठानेरसमेत राजनीतिक दलका नेताहरु संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्दा भागबण्डाका आधारमा गर्न रुचाउने गरेको कोइरालाको भनाइ छ ।

संवैधानिक अंगहरु स्वच्छ र मर्यादित र पारदर्शी बनाउन त्यस्ता स्थानमा नियुक्ति गर्नुअघि योग्यताको परीक्षण गर्न उनको सुझाव छ  । ‘यदि ती संस्था स्वच्छ बनाउने हो भने त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिको योग्यताको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ’,कोइराला भन्छन्, ‘पछिल्लो कालखण्डामा उसले न्यायपूर्वक, निष्ठापूर्वक काम गरेको, जनता र राष्ट्रउपर इमान्दार भएको हुनुपर्छ । तर विडम्बना, त्यस्तो मान्छे चाकरीमा जाँदैन, राज्यले त्यस्तो व्यक्तिको खोजी नै गर्दैन ।’

नेपाल बार एसोशिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले भागबण्डाका आधारमा संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले ती संस्थाहरुको काम गर्ने स्वतन्त्रता नै बन्धक हुने बताए । उनले त्यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिए पनि त्यो देखावटीमात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘परिषदमा संसदका ३ जना प्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधि, न्यायालयको प्रतिनिधि र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रतिनिधि राख्नु भनेको सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व होस् भनेर हो । यी सबैको प्रतिनिधित्व गराउनुको अर्थ त्यसबाट सिफारिस हुने व्यक्ति स्वच्छ, प्रतिभावान व्यक्ति हुन्छ र उसले राज्यको पक्षमा काम गर्छ, पार्टी वा व्यक्तिको पक्षमा काम गर्दैन भन्ने हो’, पौडेलले संविधानमा संवैधानिक परिषदको कल्पना गर्नुको अर्थ खुलाए । उनले संविधानमा त्यति राम्रो व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने भागबण्डाका आधारमा, त्यो पनि पार्टीमा मात्रै सीमित नभएर नेताको खल्तीबाट नियुक्ति गर्ने गरिएको बताए ।

‘तर भागबण्डाबाट प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख वा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले ल्याएको नै किन नहोेस्, त्यसरी आउने व्यक्ति क्षमता, योग्यता, नैतिकता र आचरणभन्दा पनि व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा आउने भएकाले संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको जस्तो देखिन्छ’

‘पार्टीको मान्छेमात्रै होइन, खल्तीको गरिन्छ । आफ्नो घर–दैलोमा चाहर्ने, काम गर्ने क्षमता नभएको तर चाकडी गर्ने क्षमता भएकालाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको छ’, महासचिव पौडेल भन्छन् ।

उनले त्यसरी ल्याएकामध्येबाट पनि इमान्दारिता, नैतिकता, क्षमता र आचरण हेरेर रोष्टर नै बनाएर छान्न सके त्यस्ता व्यक्तिले मुलुक र जनताको नेतृत्व गर्दै निष्पक्ष काम पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘तर भागबण्डाबाट प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख वा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले ल्याएको नै किन नहोेस्, त्यसरी आउने व्यक्ति क्षमता, योग्यता, नैतिकता र आचरणभन्दा पनि व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा आउने भएकाले संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको जस्तो देखिन्छ’, महासचिव पौडेलको भनाइ छ ।

त्यसरी नियुक्ति गरिएका व्यक्तिले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा जसले नियुक्ति गरेको हो, उसैप्रति जिम्मेवार बन्ने हुँदा समग्र मुलुक र संविधानप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने पौडेलको ठहर छ ।

उनले भागबण्डाका आधारमा त्यसरी संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्दा त्यस्ता निकायले स्वतन्त्रता नै गुमाउने बताए । ‘जुन निकायलाई हामीले स्वतन्त्र निकाय भनेर संविधानमै भनेका छौँ, तिनमा नियुक्ति गर्दाको तरिका व्यक्तिको चाहनामा गर्छौैँ भने त्यसले स्वतन्त्रता जोगाउँदैन, गुमाउँछ,’ उनले भने ।

पौडेलले यस्ता निकायहरुको नेतृत्व छनोट गर्दा मुलुकका क्रिम व्यक्तित्वको रोष्टर बनाएर र ती रोष्टरमा रहेका नामहरुलाई परिषदभित्र रहेका सबै सदस्यहरुले छलफल गरेरमात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘त्यो नभएर परिषदभन्दा बाहिर छलफल गर्ने, मेरो फलानो, तेरो फलानो राखौँ, तेरो पनि मान्छु, मेरो पनि मान्छु भनेर सौदावाजीबाट जब नियुक्त हुन्छन्, ती मान्छेले मुलुकको काम गर्दैनन्, जनताको काम गर्दैनन्’, पौडेलले भने । त्यसरी नियुक्ति भएको व्यक्ति आफै स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्ने हुँदा कानुनी शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता कुराहरु किताबमै सीमित हुँदै जाने खतरा बढेको बताए ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा परिकल्पना गरिएका संवैधानिक निकायहरूमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदहरु हाल रिक्त छन् । महासचिव पौडेलले संवैधानिक निकायहरूमा निष्कलङ्क, इमानदार र योग्य व्यक्ति छान्न पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउने विषयमा नागरिकले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुले नै त्यसलाई बेवास्ता गर्र्ने गरिएको गुनासो गरे ।

उनले यस्ता नियुक्तिहरुमा चरित्रवान र क्षमतावान व्यक्तिहरुको रोष्टर तयार गरेर त्यसभित्र छलफल गर्दा कुन व्यक्ति कहाँ उपयुक्त हुन्छ ? बरु भोटिङ नै गर्नुपरे पनि गरेर अघि बढ्नुपर्ने पद्धति बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘त्यो पद्धतिमा गइयो भने असल व्यक्ति पनि आउछ, राष्टको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ । उसले गर्ने काम पनि राम्रो हुन्छ र उ कसैप्रति पनि लोयल बनिरहनु पर्दैन संविधानप्रति लोयल बने पुग्छ । ’पौडेलको सुझाव छ ।

दलहरुले मुलुकमा पारदर्शीता, विधि र पद्धतिको जग बसाउने जतिसुकै चर्का भाषण गरे पनि भागवन्डाको खेलबाट माथि उठ्न नसक्नुलाई दुर्भाग्यकै रुपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा परिकल्पना गरिएका संवैधानिक निकायहरूमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदहरु हाल रिक्त छन् । महासचिव पौडेलले संवैधानिक निकायहरूमा निष्कलङ्क, इमानदार र योग्य व्यक्ति छान्न पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउने विषयमा नागरिकले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुले नै त्यसलाई बेवास्ता गर्र्ने गरिएको गुनासो गरे ।

पूर्व मुख्यसचिव तथा पूर्वराजदुत लिलामणि पौडेलले समाज नै राजनीतिक हिसावमा विभाजित भएकाले यो अवस्था आएको बताए । जो क्षमता र योग्यता भएर पनि राजनीतिक दलहरुसँग नजिक छैनन्, नियुक्ति गर्नेहरुले उनीहरुलाई नपत्याएको भनेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि उनले संसारभर नै राजनीतिक व्यक्तिले थाहा पाएको र जानेको व्यक्तिलाई नै नियुक्ति गर्ने गरेको पाइने बताए ।

‘अमेरिका, जापान जहाँ पनि सरकारले जानेको, बुझेको, थाहा पाएको र सम्पर्कमा भएको व्यक्तिहरुमध्येबाटै गर्ने हो’, चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदुतसमेत रहेका उनले भने, ‘तर हामीकहाँ चाहिँ अलि बढी रजनीतिक दलसँग संलग्नता भएको हेरिन्छ ।’

उनले त्यस्ता अंगहरुमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलमा संलग्नता हुनु नहुने संविधानमा भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिकृया दिए । उनले पनि दलसँग नजिक भएपछि उसले निश्पक्ष रुपमा काम गर्न सक्दैन कि भनेर प्रश्न गर्न सकिने बताए ।

कतिपय मुलुकमा पब्लिकमै छलफल गरेर समेत त्यस्ता नियुक्तिहरु गर्ने गरिएको भन्दै उनले त्यो बाटोमा मात्रै जाँदा पनि हाम्रोजस्तो देशमा सम्भव नहुने बताए । समग्रमा व्यावसायिक छनोट गर्ने तरिकाहरु धेरे रहेको भन्दै पौडेलले बस्तुपरक मुल्यांकनको विधि अपनाउन सकिने बताए । ‘व्यावसायिक छनोट गर्ने तरिकाहरु छन् । एउटा तरिका हुनसक्छ, प्रस्तावहरुको बस्तुपरक मूल्यांकन गर्ने ।

‘दलसँग सम्बद्ध भएपछि ऊ त्यही दलसँग लोयल हुन्छ भन्ने भएकाले उसले राम्रो काम गर्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठ्न पुग्छ’, पौडेलले रातोपाटीसँग भने ।

उनले यसरी राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिने संवैधानिक नियुक्तिहरुले ती निकायले गर्ने कार्यसम्पादनमा असर पर्ने पनि बताए । राजनैतिक दलप्रतिको संलग्नता छ÷छैन र उसले गर्ने निर्णयमा राजनीतिक दललाई आधार मानेर गर्छ÷गर्दैन भन्ने पहिचान गरेर राजनीतिक दललाई आधार मानेर निर्णय गर्दैन भन्नेलाई नियुक्ति गर्न सके त्यस्ता अंगहरु अलि प्रभावकारी बनाउन सकिने पौडेलको भनाइ छ ।

कतिपय मुलुकमा पब्लिकमै छलफल गरेर समेत त्यस्ता नियुक्तिहरु गर्ने गरिएको भन्दै उनले त्यो बाटोमा मात्रै जाँदा पनि हाम्रोजस्तो देशमा सम्भव नहुने बताए । समग्रमा व्यावसायिक छनोट गर्ने तरिकाहरु धेरे रहेको भन्दै पौडेलले बस्तुपरक मुल्यांकनको विधि अपनाउन सकिने बताए । ‘व्यावसायिक छनोट गर्ने तरिकाहरु छन् । एउटा तरिका हुनसक्छ, प्रस्तावहरुको बस्तुपरक मूल्यांकन गर्ने । प्रस्ताव लिने, विज्ञहरुको टोलीबाट बस्तुपरक मूल्यांकन गर्ने, त्यस्तो मुल्यांकन गरेर त्यसमध्येका तीनजना, सबभन्दा राम्रो, सम्भावना भएका मान्छेहरुलार्इृ संवैधानिक परिषदमा पठाउने र परिषदले त्यो भित्रबाट छान्ने गर्यो भने मेरिटमा मानिस आउन सक्छ’, उनले भने ।

उनले दोस्रो उपाय पनि बताए । केही नामहरु सार्वजनिक गरेर पब्लिक ओेपिनियनहरु लिने र केही आरोप लागेमा उनीहरुले डिफेन्ड गरेको आधारमा पनि नियुक्तिको प्रक्रियामा लैजान सकिने उनको भनाइ छ । तर उनले पब्लिक ओपिनियन मात्रै निर्णायक बन्न नहुने बताए । ‘पब्लिक ओपिनियन निर्णायक बन्दा त्यो फेरि प्रायोजित हुने खतरा हुन्छ । तर फिल्टर गर्न सक्दा त्यो पनि एउटा उपाय हो’, पौडेलको भनाइ छ । उनले विज्ञहरुको टोलीबाट मूल्यांकनको बस्तुपरक आधार तयार गर्ने र उनीहरुबाट मूल्यांकन गराएर एक पदका लागि तीनजना मान्छेको नाम संवैधानिक परिषदले सिफारिसमा गर्ने गरेमा राम्रो हुने बताए ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति स्वतन्त्र रुपमा हुन नसकिरहेको स्वीकार गर्छन् । त्यसमा पनि उप्रेतीले २०६२÷०६३ पछि यसरी भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । ‘एकाध मान्छे राम्रा पठाए पनि पछि गएर कुनै न कुनै रुपमा कसै न कसैसँग जाडिदिने वा लेवल लगाइदिने प्रवृत्ति छ’, उनले भने, ‘प्रकृया थाहा नभएर पनि होइन र नेपालमा त्यो क्षमता नभएका मानिस नभएर पनि होइन, धैरै विद्वान र क्षमता भएका इम्पारसियल मानिसहरु छन् । ती मानिसहरुको लिस्ट बनाएर प्रकृयाबाट छानेर नियुक्ति गर्न सकिन्छ ।’ तर उनले संवैधानिक प्रकृया उत्कृष्ट भए पनि तेरो भाग र मेरो भाग भन्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताए ।

‘हामीले संविधान वा कानुुनमा गरिएको व्यवस्था पालना गरेनौँ । त्यो पालना गर्नुको साटो आफुले पहिला आ–आफ्नो मान्छे ठिक पार्ने, अनि तलाई त्यो, मलाई यो भनेर नियुक्ति गर्ने प्रवृति मौलाएको छ । यो अवस्थाले पार लगाउँदैन’, उप्रेतीको विश्लेषण छ ।