साउदी अरबद्वारा मस्जिदको उच्च भूमिकामा १० जना महिलालाई नियुक्त
एजेन्सी । साउदी अरबले इस्लामको दुई सबैभन्दा पवित्र धार्मिक स्थलहहरूमा १० जना महिलालाई उच्च जिम्मेवारी दिएको छ । इस्लामिक राजतन्त्रात्मक मुलुकले पछिल्लो समय उसमाथि महिला अधिकारप्रति अनुदारवादी रहेको भन्ने भनाइ सही नभएको प्रमाणित गर्न महिला रोजगारी बढाउन खोजेको छ ।
इस्लामिक राज्यमा धार्मिक संस्थाहरूमा वरिष्ठ पदमा महिलाहरूको नियुक्ति विरलै भएपनि राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले नेतृत्व गरेको व्यापक उदारीकरण अभियानले मक्का र मदिनामा महिलालाई जिम्मेवारी दिन थालेको देखिन्छ ।
मस्जिदका विभिन्न विभाग तथा प्रशासनिक र प्राविधिक जिम्मेवारीमा नियुक्तिबारे यी दुई पवित्र मस्जीदका उच्च अधिकारीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियुक्ति ‘उच्च योग्यता र क्षमतासहितको साउदी महिलाको सशक्तीकरण’ का लागि गरिएको इस्लामिक अधिकारीले जनाएका छन् ।
उक्त मस्जीदहरूमा यस पहिले सन् २०१८ मा पनि विभिन्न ४१ महिलालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो तर अहिलेका अधिकांश नियुक्ति त्योभन्दा उच्च पदका लागि अरबी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । राजकुमार मोहम्मदले आफ्नो ‘भिजन २०३०’ योजना अन्तर्गत महिला रोजगारी बढाउन खोजेका देखिन्छ । उनले राज्यको अर्थतन्त्रमा विविधता ल्याउने र तेलमा मात्र निर्भर नहुने उद्देश्यसहित अघि बढ्न चाहेको बताउँदै आएका छन् ।
आधिकारिक तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०१९ को तेस्रो त्रैमासिकमा सउदी अरबमा रोजगार महिलाको संख्या दश ३० हजार अर्थात् ३५ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१५मा यो सङ्ख्या आठ लाख १६ हजार रहेको थियो । राजकुमारका अन्य सुधारमा राज्यमा महिलालाई अब कार चलाउन अनुमति छ । सिनेमा घर फेरि खुलेका छन् र संगीतकारहरूलाई कन्सर्टसहित सार्वजनिक स्थानहरूमा महिलासँग भेटघाट गर्न अनुमति दिइएको छ । तर अभियानको आलोचना भने नभएको होइन ।
सरकारको आलोचना गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी महिला अधिकारकर्मीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । उनीहरूले सरकारी अधिकारीबाट हुने व्यापक धरपकडबीच पनि लामो समयदेखि गाडी चलाउने अधिकारको लागि अभियान चलाउँदै आएका थिए । केही अधिकारकर्मीले आफूहरूलाई यातना दिएर यौन उत्पीडन गरिएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो