यसबेला भारतसँगको सिमानामा नियमन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई राष्ट्र बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा तारबार गर्ने उपयुक्त मौका हो । दुई देशको नागरिकलाई पनि कोरोनाका कारण नियमनसहितको आवतजावतको अभ्यास भइसकेको छ । दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन मुलुकबीच सिमानामा नियमन र तारबार गर्नु स्वाभाविक हो । यो काम किन सत्तरी वर्षसम्म हुन सकेन ? प्रश्न आज र भाबी पुस्ताले गर्ने छन् । अब सीमा नियमन र तारबार गर्न आवश्यक छ । वैवाहिक सम्बन्ध र धार्मिक कारण देखाएर सीमामा तारबार गर्न रोकिन्न । संसारमा समान धर्म भएको मुलुकको सीमा नियमन र तारबार गरिएको छ । विवाह त मन मिलेपछि धर्म, जात, संस्कृति केहीले पनि फरक पार्दैन ।

सात समुन्द्र पारि पनि गर्न सकिन्छ । तर ती देशमा आवतजावत गर्न भिसा, अनुमति अनिवार्य छ । नेपालका मुसलमान समुदाय मक्का मदिना गर्न जान्छन् । जापानका मानिस रोमको चर्चमा जान्छन् । यसैगरी नेपालीले अमेरिकन र अमेरिकनले नेपालीसँग विवाह हुन सक्छ तर दुई देशको आवतजावत र नागरिकतामा आआफ्नै कानुन छ । तसर्थ सीमामा तारबार र निश्चित कानुन आवश्यक छ । नेपाल भारत सीमामा वार नभएको कारण दुवै देशमा व्यापक तस्करी भएको छ ।

कुख्यात अपराधीहरु लुकेका छन् । विभिन्न जघन्य अपराध भएका छन् । दुवै देशका नागरिक असुरक्षित छन् । भन्सार राजस्व चुहावट भएको छ । अहिले राष्ट्रियता बारेमा संवेदनशील भएको राजनीतिक दलको सरकार, सबै दल सीमा नियमनमा एक मत भएको बेलामा, कालापानी क्षेत्रसहित लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएको बेलामा पक्की तरिकाले सीमामा तारबार लगाएर नियमन गर्न ठूलो जनमत छ । यो कुरा नेकपाले बुझ्न र गर्न आवश्यक छ । भारत, चीन स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा पनि राणा शासन अन्त्य भयो । तर भारतले नेपाललाई आफ्नो मातहत ठानेर राजाको सचिवालयमा आफ्नो मान्छे सचिव बनाउन, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो राजदूत राख्न, भारतीय काँग्रेसका सदस्यहरुलाई नेपालको प्रधान मन्त्री बनाउन, नेपालमा उत्तरी सिमानामा भारतीय फौजका पोस्ट राख्न, नेपालका विभिन्न सहरमा भारतीय कार्यालय राख्न सफल भइरहेको थियो । यसै क्रममा कालापानीमा भारतीय फौजसमेत बस्यो । 

एकताका नेपालको प्र्रधानमन्त्री बन्न जनताको केही भोट, राजाको विश्वास, भारतको सर्मथन आवश्यक अनिवार्य हुन्थ्यो । यो क्रम ०७० सम्म नै लगभग रह्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको कूपछि भारतीय विश्वास पात्र सूर्यबहादुर थापाले नेपालको सार्वभौमिकतामा चोट पर्ने सम्झौता गरे । नेपाल सरकारले जस्तै भारतीय सरकारले पनि नेपालको कुना कुनामा गएर विकास निमार्णमा आफैले काम गर्ने । यो सम्झौता नेपालको सार्वभौमताको हस्तक्षेपको साङ्केतिक रूपको काम हो भनी कूटनीतिक तथा विज्ञहरु बताउँछन् । यी र यस्ता कुरा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा (०७२) नेपालका तत्कालीन नेताहरु मिलेर भारतीय शासकका कुरा अटेर गरे । जसका कारण नाकाबन्दीको घनघोर आपत नेपालीले भूकम्पको चपेटमा समेत बेहोर्नु पर्यो । ०७४ नेकपाको सरकार नेपाली मात्रले बनाए । त्यसपछि फेरि भारतीय शासकले लिम्पियाधुरा समेत नेपालको भूभाग हालेर नक्सा जारी गर्ने, सो ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, भूभाग अतिक्रमण र विस्तारवादी हस्तक्षेप गर्ने काम भयो । यसर्थ धार्मिक तथा वैवाहिक कुरा कायमै राखि सीमा नियमित र तारबार गरौँ । 

 दोस्रो कुरा कोरोना नामको भाइरसले विश्व तवाह बनाउँदैछ । नेपाल विश्वबाट अलग त होइन । तर जिम्मेवार ठाउँ र व्यक्तिबाट नै चैत्र ११ गतेदेखि श्रावण आधासम्म करिब साढे चार महिनामा नेपाल विश्वका मानिसभन्दा फरक भएकाले कोरोनावाट सङ्क्रमित हुने र मर्ने कुरा अपवाद छ भनिदिए । यसलाई अल्लारे जमातले खास पत्यार गरे । तसर्थ यो अवधि चरम लापरबाही गरे । कोही रमाइलो गर्दै राहत वाडन फोटो खिच्न गाउँ गाउँ गएर भेला भीड गराइरहे । कोही जाहेरी दरखास्त दिन जान सयौँको भीडसहित प्रहरीका पुगे कोही जाहेरीको विरोधमा सिडियो कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिन सयौँको सङ्ख्यामा गए । कोही माइतीघर मण्डलामा प्रधान मन्त्रीको विरोध र समर्थनमा जुलुस गर्न पुगे । सीडीओले भरमार सवारी पास दुरुपयोग गरे, माननीयहरु लकडाउन तोड्दै तराई पाहाड हिमाल दौडाहा चलाए । मन्त्रीले त कोरोना नेपालीलाई हत्तपत्त लाग्दैन भन्दै मनग्गे भीडभाड गरे । यसैगरी सरकारले लिएको नीति विदेशमा रहेको नेपाली, विदेशमा नै राख्ने नीति असफल भयो । भारतमा रहेका नेपाली भारतमा नै राख्ने सरकारको नीति असफल भयो ।

नेपालीलाई पनि कोरोनाले भने विश्वको अरू जनतालाई जस्तै व्यवहार ग¥यो । सरकारका विभिन्न पदाधिकारीले भने जस्तो फरक व्यवहार गरेन । अहिले पनि संसदका समिति वैठकमा कोरोना आउँदैन भनेर गृहमन्त्रीसहित सरकारका पदाधिकारी संसद वैठकमा निर्धक्क बसेका छन् । संसदीय समिति पनि समितिको वैठक राखेर शान देखाउन तल्लीन छन् । यसलाई संसद नेतृत्व अनदेखा गरेको देखिन्छ । पाँच महिना लकडाउन भएको बेलामा जनता लक डाउनमा रहे पनि सरकार भने कोरोनाविरुद्ध आवश्यक पर्ने कुराको तयारीमा रहनुपर्ने हो । यसको मुख्य तयारी भनेको पर्याप्त मात्रामा अस्पताल, दक्ष जनशक्ति र भेन्टिलेटरहरु व्यवस्था गर्नु हो । तर नेपालीलाई लाग्दैन, लागे पनि छँुदैन । छोए पनि मर्दैन भन्ने भाषण अभिशाप भयो । देश अक्रान्तमा फस्न लाग्यो । अर्थतन्त्र डुब्न लाग्यो । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले सर्वपक्षीय संयन्त्र, विज्ञहरुको सल्लाह, तीनै तह सरकार सहकार्य, मित्र राष्ट्रको सहयोग जुटाउन आवश्यक छ । यसबेला सरकारका प्रतिनिधिहरु यो कोभिड सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । जनताले आफै होसियार भएर बच्नुपर्छ भन्न थालेको छ । जनता होसियार हुनु, सरकारले सबै तयारी गर्नु, दल वा नेताले जनतालाई होसियारीमा सघाउनु, सट्डाउनको मर्म बुझ्नु बुझाउनुपर्ने हो । खै भन्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड, चिकित्सक, औषधि भनेर प्रश्न गर्न नपर्ने गर्नु गराउनु सरकारको काम हो । सरकारको साहायक भनेका अन्य संयन्त्र हुन । 

तेस्रो कुरा, ने.क.पा. (नेकपा) मा विवाद छ । देशमा यस्तो महामारी फैलिएको र राष्ट्रियता बारेमा गम्भीर चुनौती भएको अवस्थामा पार्टीमा आन्तरिक कलह गरेको ठीक भएन भनेर चौतर्फी चर्चा, विरोध, चिन्ता र छलफल भइरहेको अवस्थामा यो विषयमा सबैले चिन्तन गर्नु उपयुक्त नै छ । पार्टीको वैठक बस्नु, छलफल हुनु, वादविवाद चल्नु, आरोप प्रत्यारोप लाग्नु वा गर्नु स्वाभाविक र सामान्य प्रक्रिया हो । जनताको वास्तविक प्रतिनिधि राजनीतिक दल हो । राजनीतिक दलले जनताको कुरा उठाउनु उसको धर्म हो । दलिय व्यवस्थामा दल मातहत नै हुन्छ सरकार । सरकार स्वतन्त्र हुँदैन । ऊ दलप्रति व्यावहारिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छ । संवैधानिक रूपमा संसदप्रति जिम्मेवार हुन्छ संसद पनि दलको अङ्ग हो किनकि उसको जन्म नै दलबाट भएको हुन्छ । दलले नै सरकार हाँक्छ । दलले नै संसद हाँक्छ । दलकै आग्रहमा जनताले सरकार र संसद बनाइदिएका हुन्छन् । जनताले दलमार्फत सरकार र संसदलाइ नियन्त्रित गरेका हुन्छन् । दल नै चुनाव लड्छ । दल नै चुनाव जित्छ । दल नै सरकार चलाउँछ । यस कामका लागि दलले कार्य विभाजन गर्दछ । सरकारले मुलुक चलाउने, संसदले सरकार नियन्त्रित गर्ने । दलले सर्वत्र रेखदेख गर्ने । यही व्यवस्थाको नाम दलीय व्यवस्था हो ।

राजनीतिक दलले संसदीय दल जन्म दिन्छ र संसदीय दलले दैनिकी काम कारवाहीमा सरकारलाई निर्देशित गर्छ । राजनीतिक दलले संसदीय दल र सरकारलाई नियमन गर्ने यही परिपाटीको नाम दलीय पद्धति हो । संसारमा दलीय पद्धति स्वीकार नगर्ने राजनीतिक व्यवस्था पनि छ । एक दल मात्रले शासन गर्ने पद्धति पनि छ । बहुदल प्रतिस्पर्धामा शासन छान्ने पद्धति पनि छ । हामीले अहिले बहुदलीय शासन पद्धति स्थापित गरेका छौँ । यसमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ । शासनमा दलको नीति लागू हुन्छ । आवधिक चुनाव हुन्छ । जनताले दलको कामको उचित नतिजा दिन्छन् । यति कुरा बुझे पछि दलमा किन विवाद ? दलमा किन पदको हानथाप ? भन्ने अबुझ प्रश्न जान्ने हु । शिक्षित हु, बुझक्कड हुँ भन्ने पनि बारम्बार गरिरहन पर्दैन कि ? राजनीतिक दलमा हुने छलफल, वादविवाद पनि देश—जनताको, पद्धतिको, समसामयिक विषयको, राष्ट्रियताको कुरालाई लिएर हुन्छ । यस्ता विषयमा छलफल गर्दा व्यक्तिको हेरफेर, नेतृत्वको हेरफेर, नीतिको कार्यान्वयन, घोषणापत्रको समीक्षा हुन सक्छ । यी सबै निजी पदका कुरा मात्र नभई सामूहिक कुरा पनि हुन्छन् । त्यसैले नेकपामा अहिले देखिएको वादविवाद यही दृष्टिले हेर्ने हो भने यो सामान्य प्रक्रिया वा प्रवृत्ति हो ।

तर हामीले दलको नेता जो हो सरकारको नेता पनि उही हो भन्ने व्यवस्था अपनायौँ । फसाद यही प¥यो । सरकारलाई दलले नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर सरकार प्रमुख नै दलका प्रमुख हुने गरी नीति बनायौँ । नियन्त्रित व्यक्ति र नियन्त्रणकारी व्यक्ति एकै भए पछि स्वभावतः स्वेच्छाचारी हुने नै भयो । आफूले आफैलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यो शुद्ध स्वविवेकीय हुन पुग्यो । स्वविवेक अति संवेदनशील कुरा हो । यो तपस्या, त्याग र लचकतामा मात्र पाइन्छ । यो गुण राजनीति गर्ने वा शासनमा बस्नेहरुको लागि असम्भव जस्तै हुन जान्छ । यसैैबाट संसारमा तानाशाहहरु जन्मेको र सिद्धिएको राजनीतिक तथा धार्मिक इतिहास विश्वमा छ । तसर्थ सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुख अलग व्यक्ति बन्ने थिति बनाउन सकिन्छ ?  तसर्थ नेपाल भारत सीमामा तारबार गर्ने, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने, सूर्यबहादुर थापाले गरेको सम्झौता नवीकरण नगर्ने काम नेपालले आत्माबलका साथ गर्न अनिवार्य छ ।