काठमाडौं । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल/पर्यटन व्यवसायी र निकुञ्ज प्रशासनबीच विवाद देखिएको छ । निकुञ्ज र व्यवसायीबीच आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रोयल्टीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ को प्रभावलाई देखाउँदै व्यवसाय गरेबापत निकुञ्जलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी छुट पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने निकुञ्ज प्रशासनले लकडाउन पूर्वकै आ.व २०७६/७७ को पूरै राजस्व तिर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

गत हप्ता सूचना जारी गर्दै निकुञ्ज प्रशासनले एक हप्ताको समयसीमा दिएर सबै व्यवसायीलाई बाँकी बक्यौता तिरिसक्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ । तर व्यवसायीहरुले यो समयमा कुनै पनि हालतमा आफुहरु राजस्व तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।

व्यवसायीहरु राजस्व तिर्न तयार नभएपछि निकुञ्ज प्रशासनले अहिले पुराना व्यवसायीहरुलाई हटाएर नयाँ टेन्डरमा जाने विकल्प अघि सारेको छ । व्यवसायीहरुबाट एक वर्षअघिदेखि राजस्व उठ्न नसकेपछि बाध्य भएर नयाँ टेन्डरमा जाने विकल्प अघि सार्नु परेको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका रेन्जर तथा सहायक सूचना अधिकारी रमेश बस्नेतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ पछिको लकडाउन अवधिको मात्र होइन, पूरै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व नबुझाएको उनले बताए । व्यवसायीहरु राजस्व तिर्न तयार नभएका कारण आफूहरुले विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

रेन्जर बस्नेतले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अब हामीसँग अरु विकल्प छैन, अन्ततः कारबाहीको प्रकृयामै जाने हो । यदि व्यवसायीहरु राजस्व तिर्न तयार भएनन् भने अब हामी पुराना टेन्डर खारेज गर्छौँ र नयाँ टेन्डरमा जान्छौँ ।’

त्यसो त पुराना व्यवसायीहरुको टेन्डर सम्झौता यसअघि नै समाप्त भइसकेको छ । रेन्जर बस्नेतका अनुसार आ.व २०६९/७० मा ५ वर्षका लागि निकुञ्ज र व्यवसायीहरुबीच भएको सम्झौता आ.व २०७३/७४ मै समाप्त भइसकेको छ । तर टेन्डर समाप्त भएको ३ वर्ष बितिसक्दासमेत नत अहिलेसम्म नयाँ टेन्डर हुन सकेको छ, त पुराना व्यवसायीहरुबाटै टेन्डर रिन्यू (नविकरण) हुन सकेको छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि निकुञ्ज र व्यवसायमा परेको प्रभावका कारण टेन्डर प्रकृया प्रभावित हुँदै आएको रेन्जर बस्नेतको भनाइ छ ।

व्यवसायीको आफ्नै गुनासो

विषम् परिस्थितिमा पनि रोयल्टीका लागि ताकेता गरेर निकुञ्ज प्रशासनले आफुहरुलाई पेल्न खोजेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम्दानी नहुँदा पनि निकुञ्जले निरन्तर राजस्वका लागि ताकेता गरेर व्यवसायबाटै आफुहरुलाई विस्थापित गर्न खोजेको मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटल व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

राजस्व तिर्नका लागि निकुञ्जले एक साताको समय सीमा तोकिदिएको उल्लेख गर्दै उनीहरु आम्दानीको स्रोत नै नभएका कारण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अरु बेलामा त हामीले राजस्व तिरेकै थियौं । तर यो लकडाउन अवधिको चाहिँ राजस्व छुट दिन हामीले आग्रह गरेका हौँ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर अहिले निकुञ्जले हामीलाई नयाँ टेन्डरको धम्की दिँदैछ ।’

यता, रसुवा होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष निशान गजुरेल अहिलेको विषम् परिस्थितिमा राजस्वका लागि राज्यबाटै धरपकड हुनु दुःखको कुरा रहेको बताउँछन् । व्यक्तिगत घरभाडा र सेवा सुविधाहरु समेत मिनाहा गर्न उर्दी जारी गर्ने सरकार पहिले आफै सुध्रनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष गजुरेलले भने, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार आफैले व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै धरपकड गर्दैछ । यो सुहाउँदो कुरा भएन ।’

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ बागमती प्रदेशले समेत कोभिड–१९ ले निम्त्याएको लकडाउन अवधिको राजस्व छुट पाउनु पर्ने बताएको छ ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीले समस्यामा परेका होटल व्यवसायीको पक्षमा न्याय गर्दै राज्यले लकडाउनको समयको राजस्व छुट दिनुपर्ने बताए ।

निकुञ्ज प्रशासनले भने राजस्व मिनाहा तथा छुटको अधिकार आफुहरुसँग नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘राजस्व मिनाहा तथा छुट दिने अधिकार हाम्रो होइन,’ रेन्जर बस्नेतले भने, ‘त्यो माथिल्लो निकायको अधिकारको कुरा हो । हामीले त माथिबाट आएको आदेश तथा निर्देशनमात्र पालना गर्ने हो । उहाँहरुलाई हामीले माथिबाटै निर्णय गराएर आउनुहोस् भनेर पठाएका छौं ।’

आफ्नो समस्या लिएर व्यवसायीहरु वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसम्म पनि पुगिसकेको बताउँछन् । तर मन्त्रीबाट सकारात्मक सन्देश नपाएको उनीहरुको भनाइ छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि व्यवसायमा भएको क्षतिका कारण राजस्वमा छुट खोज्ने क्रममा पनि आफूहरुले सरकारलाई गुहारेको स्मरण गर्दै व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘तर हामीले आश्वासन बाहेक केही पाउन सकेनौँ ।’

होटलबाटै निकुञ्जले उठाउँछ वार्षिक ६० लाख

व्यावसायिक रुपमै मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदैआएको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले वार्षिक रुपमा होटलबाटै करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले होटल व्यवसायीहरुबाट कुल ४७ लाख ३९ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ ४२ पैसा राजस्व उठाउन सफल भएको थियो । कुल राजस्वको ८० प्रतिशतमात्र राजस्व उठाउन सफल निकुञ्जले अझै व्यवसायीहरुबाट आव २०७५/७६ कै २३ लाख ९१ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कै करिब २० प्रतिशत राजस्व नतिरेका व्यवसायीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पूरै राजस्व तिरेका छैनन् । सधै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकमुष्ट राजस्व बुझाउने गरेकोमा यस पटक कोरोनाका कारण व्यापार नभएको भन्दै व्यवसायीहरु हालसम्म पनि राजस्व बुझाउन नआएको निकुञ्जका रेन्जर रमेश बस्नेतले रातोपाटीसँग बताए ।

अहिले ‘जसरी पनि राजस्व उठाउनु’ भन्ने विभागीय निर्देशन भएकाले अहिले व्यवसायीहरुलाई राजस्वका लागि ताकेता गरिएको रेन्जर बस्नेतको भनाइ छ ।

हाल मध्यवर्ती क्षेत्रमा साना तथा ठूला गरि ५२ वटा होटल तथा लजहरु सञ्चालित छन् । आव २०६९/७० मा टेन्डर हुँदा ५५ वटा होटल रहेकोमा २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याउँदा ३ वटा होटल पूर्णरुपमा बन्द हुन पुगेका छन् । 

बाँकी होटलहरुलाई अहिले निकुञ्जले व्यवसायिकताका आधारमा ४ वर्गमा वर्गीकरण गरेर वार्षिक रुपमा राजस्व उठाउँदै आएको छ । जसमा ‘क’ वर्गका होटलले वार्षिक १ लाख २० हजार, ‘ख’ वर्गकाले ९० हजार, ‘ग’ वर्गकाले ६० हजार र ‘घ’ वर्गका होटलहरुले वार्षिक २० हजार रुपयाँ निकुञ्जलाई राजस्व तिर्दै आएका छन् । यी चारै वर्गका होटलमाथि निकुञ्जले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शुल्क थप्दै जाने सम्झौता छ ।