काठमाडौं । संघमा र ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको झण्डै अढाइ वर्ष हुँदैछ । करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार नेतृत्व गरेर पनि अल्पमतको सरकारसरहको प्रतिफलसमेत जनतालाई दिन नसकेको भनेर ओलीको आलोचना हुने गरेको छ ।

यतिमात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रबाट महिनौँदेखि उनको राजीनामा माग हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्रका विवाद समाधान गर्नका लागि उनले तत्परता देखाएका छन् । प्रश्न उठ्न सक्छ– नेकपाभित्र विवाद नउठेको भए सरकार र नेकपाले अहिलेसम्म के–के गरिसकेका हुन्थे होलान् ? अर्थात्, सरकारका काम कारवाही र नेकपाप्रति जनतामा कस्तो छाप परेको हुन्थ्यो होला ?

त्यसो त, संसदीय समीकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष निकै कमजोर भएका कारण हुन सक्छ, सत्तारुढ दलभित्रको विवाद, शक्ति संघर्षले समेत सरकारको स्थायित्वमा संकट सिर्जना हुन सकेन । अन्यथा, सरकार र सत्तारुढ दलमा आन्तरिक विवाद देखा पर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षले आफूलाई विकल्पका रुपमा अघि सार्दै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा लज्जास्पद पराजयपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसमा पनि आरोप–प्रत्यारोप र विवाद सुरु भयो । पार्टी नेतृत्वकै कारण पराजय व्यहोर्नुपरेको भन्दै अर्को पक्षले नेतृत्वमाथि आरोप लगायो । तर निर्वाचन सकिएको अढाइ वर्ष बितिसकेपछि त्यही नेतृत्वसँग भागवण्डाका आधारमा ‘अन्तरघाती’ माथि अनुशासनको कारवाही गरेर असन्तुष्ट पक्षले पराजयको अपजसबाट नेतृत्वलाई चोख्याउने काम गरिदियो ।

यसका बाबजुद अहिले काँग्रेसमा महाधिवेशन केन्द्रित विवाद सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा संसदमा आकार सानो भए पनि पार्टीभित्र कलह नभइदिएको भए काँग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो कि भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । कस्तो हुन्थ्यो होला काँग्रेसमा आन्तरिक कलह नभइदिएको भए ?

देशका मुख्य दुई पार्टी नेकपा र नेपाली काँग्रेसभित्र शक्ति संघर्षको अवस्था र त्यसले देशमा पारेको प्रभाव मूल्यांकनविना हामीले सरकारमाथि वा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुको अर्थ रहँदैन ।

नेकपाभित्रको कलह र परिणाम

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको संघीय सरकार र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा अत्याधिक बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) करिब एक वर्ष यता निकै कमजोर देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा त पार्टी फुट्ने हो कि भन्नेसम्मको परिस्थिति देखिएको थियो ।

यद्यपि अहिले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा पार्टीभित्रको विवादले स्वाभाविक रुपमा सरकार र पार्टीका लक्ष्यमा धक्का लागेको बताउँछन् ।

‘पार्टीमा आन्तरिक कलह हुन्थेन भने यतिबेला पार्टी एकताका काम सकिएर जनतामा पार्टीपंक्ति पुगेको हुन्थ्यो,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘आन्तरिक विवाद हुँदैनथ्यो भने पार्टी र सरकारको समन्वय हुन्थ्यो र सरकारले गरेका निर्णयमा पार्टीले स्वामित्व लिएर जनताको घरदैलोसम्म त्यसको प्रचारप्रसार हुन्थ्यो ।’

सरकारका काम कारवाहीका कारण नै सत्तारुढ दलभित्र विवाद देखिएको उनको भनाइ थियो । संघीयतालाई मजबुत बनाउने, जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिफल दिने दिशामा सरकार अघि बढेको भए पार्टीभित्र विवादको विषय नै सिर्जना हुने अवस्था नआउने उनले बताए । ‘सबै कुरा ठिक ढंगले हुँदै आएको भए केमा विवाद हुन्थ्यो र ?’ उनले भने, ‘ठिक भएन भनेर न पार्टीभित्र आवाज उठेको हो ।’

पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण सरकारका कतिपय निर्णय विवादमा तानिएको र विवादकै कारण कतिपय निर्णय सरकारले फिर्ता लिनु परेको उनको भनाइ छ । ‘विवाद हुन्थेन भने सरकार र पार्टीबीच समन्वय भएको हुन्थ्यो र त्यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुअघि सरकारले पार्टीसँग छलफल गरेको हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विवाद हुनसक्ने विषयमा निर्णय नगर्न पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिएको हुन्थ्यो होला वा पार्टीको सल्लाहमा निर्णय गरेको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयको बचाउमा पार्टीपंक्ति नै परिचालित भएको हुन्थ्यो होला ।’

जे भए पनि पार्टीभित्रको विवाद अहिले समाधान हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘पार्टीभित्रको विवादले ठूलो खाडल बनिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो पुरिएला कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ, खाडलमा पर्नबाट जोगिएको अवस्थामा पनि हिजोका दिनमा विवादका क्रममा लागेका हिलो–मैलो धोइपखाली गर्न एक÷डेढ वर्ष समय लाग्छ, त्यसैले आन्तरिक विवादले सरकार र पार्टीलाई नै घाटा त भएको छ नै ।’

तर राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका सहज बहुमत हुँदा हुँदै पनि सरकारले जनतालाई सकारात्मक प्रभावमा पार्न नसक्नु, पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कमजोरी देख्छन् ।

‘सत्तारुढ पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो विवादको जड कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै असक्षमतासँग जोडिएको छ ।’

पार्टी एकता भएदेखि नै दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा सबै कुरा टुंग्याउने भनेर सोहीअनुसारको अभ्यास हुँदै आएको उनले बताए । तर संविधान कार्यान्वयनको चरणमा, संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार जनतालाई प्रतिफल दिने सवालमा कहीँ न कहीँ सरकार चुकेको उनको भनाइ छ । ‘यसले गर्दा पनि पार्टीभित्र विवाद बढेको हो,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे अर्को चुनावमा पार्टी त सकिन्छ नै, आफूहरुको भविष्य पनि रहँदैन भनेर केही नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण विवादजस्तो देखिएको हो ।’

संविधानमा राज्यको पुनर्संरचनाको अर्थ प्रष्ट्याउँदै विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘पुरानो संरचनाले काम गरेन भनेर नै पुनर्संरचनाको कुरा उठेको हो नि, गास, बास कपाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी उपलब्ध गराएर राजनीतिक स्वरुपलाई सघाउने ठाउँ बनाउनुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेन । संघीयतामात्र राज्यको पुनर्संरचना होइन ।’

अर्कोतिर सरकार एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदै गएका कारण पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको महसुस गर्नु र सोही कारण सरकारलाई खबरदारी गर्नु स्वाभाविक रहेको उनले बताए ।

सरकारका काम कारवाहीका कारण नै सत्तारुढ दलभित्र विवाद देखिएको उनको भनाइ थियो । संघीयतालाई मजबुत बनाउने, जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिफल दिने दिशामा सरकार अघि बढेको भए पार्टीभित्र विवादको विषय नै सिर्जना हुने अवस्था नआउने उनले बताए । ‘सबै कुरा ठिक ढंगले हुँदै आएको भए केमा विवाद हुन्थ्यो र ?’ उनले भने, ‘ठिक भएन भनेर न पार्टीभित्र आवाज उठेको हो ।’

तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारका काम कारवाही स्मरण गराउँदै विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको त्यो सरकारलाई इतिहासकै लोकप्रिय कम्युनिस्ट सरकार भनिन्छ नि, त्यो बेला माथिल्लो तहमा नीतिगत निर्णय हुन्थ्यो, पार्टीका कमिटीहरुमार्फत जिल्ला, हुँदै गाउँगाउँसम्म ती कुरालाई लिएर गए, सरकारले लोकप्रिय निर्णय गर्ने र पार्टीलाई अभियन्ताका ती कार्यक्रमलाई गाउँगाउँमा लैजाने गरी प्रस्तुत गरियो, त्यसैले एमालेको नौ महिने सरकार भनेर अहिले पनि मानिसले सम्झन्छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता नीति बनाउन, योजना बनाउन र सरकारका कतिपय राम्रा कामका सवालमा पनि पार्टी परिचालन गर्न चुकेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेसभित्रको कलह र परिणाम

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले पराजय व्यहोरेपछि पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर आगामी निर्वाचनका लागि तयार पार्ने अभिभारा पुरा गर्नुपर्ने सवालमा काँग्रेस नेतृत्व चुकेको बताउँछन् । ‘पराजय भनेको अवसर बनेर पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले संसदीय निर्वाचनमा भोगेको पराजयलाई अवसर बनाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यसतर्फ हाम्रो शक्ति केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ ।’

समयमै पार्टीभित्रका विवादलाई समाधान गर्न सकेको भए पार्टी तुलनात्मक रुपमा अहिले राम्रो पोजिसनमा पुगेको हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पहिला नै पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाएको भए यतिबेलासम्म पार्टीको पोजिसन अर्कै भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘विवाद समाधान गर्नु त परै जावस्, अझ विवाद बढाउने काम भइरहेको छ ।’

पार्टीभित्रका विवाद के हुन् र कसरी तिनको समाधान गर्ने भन्नेबारे नेतृत्वलाई चासो नै नभएको उनले बताए । ‘आगामी चुनावमा हामीले हाम्रा प्रतिश्पर्धीसँग कसरी प्रतिश्पर्धा गर्ने भन्नेबारे समेत कुनै योजना बनेको छैन, सरकारले जनमत गुमाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारका काम कारवाहीबाट जनता वाक्क भइसके, सत्तारुढ दलमै पनि विवाद छ, यसका बाबजुद हामी विकल्प हौं भन्ने हिसाबले बलियो भएर जनतामा पुग्न सकेका छैनौँ ।’

पार्टी सञ्चालन गर्ने नेताले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीलाई कसरी एकतावद्ध गर्ने, कसरी अर्को निर्वाचनमा विजयी गराउने गरी सिंगो पार्टीलाई चलायमान बनाउने भन्नेकुरा त नेतृत्वमा बस्नेले जान्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘मेरो उमेरभन्दा बढी त उहाँहरु (नेतृत्व तहमा भएकाहरु) ले पार्टीमा योगदान गरिसक्नुभयो, उहाँहरुलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ र के गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो ।’

पार्टीभित्र प्रशस्त विवाद रहेको स्वीकार गर्दै उनले ती सबै विवादलाई महाधिवेशनमै गएर छिनोफानो गर्ने भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो झन् दुर्भाग्यपूर्ण हुने केन्द्रीय सदस्य घिमिरेको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने नेतृत्व सही नभएको अवस्थामा पार्टीभित्रका विवाद वा आन्तरिक समस्या हुनु वा नहुनुले पार्टीको पोजिसनमा तुलनात्मक प्रभाव नपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले पराजय व्यहोरेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीनामाको घोषणा गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘आफ्नो नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको र आफ्नो रणनीति पराजित भएको अवस्थामा देउवाजीले राजीनामा दिनुपर्दथ्यो, त्यसपछि पार्टीले एउटा लय समात्थ्यो वा एउटा विकल्प भेट्थ्यो ।’

शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापति, काँग्रेस संसदीय दलको नेता र छायाँ सरकारको प्रमुख गरी तीन जिम्मेवारी सम्हालेकोमा तीनवटै भूमिकामा असफल देखिएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । ‘उहाँले तीनवटै भूमिकामा आफूलाईमात्र होइन, पार्टी र जनतासँग पनि अन्याय गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफूले एउटा भूमिका लिएर अरु दुई भूमिकामा अरुलाई नै जिम्मेवारी दिएको भए बरु केही प्रभावकारी नतिजा आउँथ्यो कि !’

काँग्रेसमा नेतृत्व असफल भए पनि केही नेताले पार्टीको इज्जत धान्ने काम गरेको उनले बताए । ‘संसदमा काँग्रेस सभापति पनि हुनुहुन्छ, महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ । सभापतिले आज संसदमा यसो भन्नुभयो, महामन्त्रीले यसो भन्नुभयो भनेर कार्यकर्ताले गर्वले छाती पिट्ने अवस्था कहिल्यै आएन,’ उनले भने, ‘हो, कहिलेकाहीँ प्रदीप गिरी, गगन थापाले त्यो धर्म निर्वाह गरेका छन्, उनीहरुले सरकारलाई मुद्दामा घेर्ने गरेका छन् ।’

पार्टी सभापति, महामन्त्रीको भूमिका निकै फिक्का भएका कारण अहिले मुलुकमा प्रतिपक्षी पार्टी पनि छ र भनेर प्रश्नसमेत उठ्न थालेको उनले बताए ।

तर प्रदीप गिरी, गगन थापाहरुले संसदमा जति नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि ‘काँग्रेसले गरेको’ भनेर चर्चा नहुने उनको भनाइ छ । ‘जनताले काँग्रेस भनेर बुझ्ने को हुन् त भन्दा, तिनै शेरबहादुर, रामचन्द्र, शशांक, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान श्रेष्ठ नै हुन्,’ उनले भने, ‘प्रदीप गिरी, गगन थापाहरुले सरकारलाई हायलकायल बनाए पनि काँग्रेसले बनायो भनेर जनताले पत्याउँदैनन् ।’

संसदीय निर्वाचनपछि काँग्रेसमा विवाद चल्दै आएको स्वीकार गर्दै उनले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल समूहबीच विवाद नभएको भए पनि काँग्रेसको हविगत योभन्दा राम्रो हुने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘शेरबहादुरले पार्टीलाई अर्को चुनावमा बहुमत दिलाउँछन् भनेर कसैले पत्याएको छैन,’ उनले भने, ‘फेरि पनि देउवा नै दोहोरिने कुरा चलिरहेको छ, तर अहिलेको लिडरशीपले भोलिका दिनमा काँग्रेसलाई बहुमत दिलाउला वा सरकारमा पु¥याउला भनेर कार्यकर्तालाई नै विश्वास छैन ।’