सरकारले क्रसर उद्योगको जथाभावी सञ्चालनमा अंकुश लगाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री र व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गर्दै क्रसर लगायत खानीजन्य उद्योगहरुको सञ्चालनमा कडाइ गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को साउन ५ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका सर्कुलर समेत गरेको छ ।

उक्त मापदण्डले त्यस्तो उत्खनन्को क्षेत्र निर्धारण, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री, परिणामा नियन्त्रण, ओसारपसार, अनुगमन, बजारमूल्य निर्धारण र राजश्व बाँडफाटका सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरेको छ । यसमा क्रसर उद्योगको सञ्चालनका लागि छुट्टै मापदण्ड तय गरिएको छ ।

क्रसर उद्योगहरु अब राजमार्गको राइट अफ वे क्षेत्रबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदीको किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, घना वस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल तलैया जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर क्षेत्रसम्म सञ्चालन हुन पाउने छैनन् । मापदण्डमा नदी किनारा भन्नाले नदीको बहाव क्षेत्रबाट १ किलोमिटर क्षेत्रलाई मानिएको हुँदा नदीको डेढ किलोमिटर क्षेत्रसम्म त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन गर्न नपाइने भएको हो ।

चुरे क्षेत्रमा भने त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्नै नपाइने प्रष्ट पारिएको छ ।  त्यसबाहेकका क्षेत्रमा समेत क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो मूल्यांकनमा क्रसर उद्योगलाई ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खननका लागि परिणाम र क्षेत्र निर्धारण स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । साथै, त्यसरी उत्खनन् हुने औद्योगिक वस्तुहरुको बजारमूल्य निर्धारण स्थानीय तहहरुले गर्न सक्नेछन् ।

सरकारी लगानी वा विकास साझेदारले सञ्चालन गरेको आयोजनाका लागि भने सो मापदण्डले ढुंगा, गिटी र वालुवाको स्रोतको सुनिश्चितता समेत गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई तोकिएको शुल्क लिई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकिएको स्थानबाट सामाग्री संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत भनिएको छ । 

सरकारले जारी गरेको उक्त मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहहरुले यस्ता उद्योग सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जिल्लास्तरीय अनुगमन सकितिको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख संयोजक तथा सम्बधित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुुख, जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये एकजना इञ्जिनियर, कर कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी त्यस्तो अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो समितिले अनुगमन गर्दा मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पालना नभएसम्मबा लागि ती उद्योगहरुलाई बन्द गराउन सक्ने अधिार दिइएको छ ।

यसअघि यस्तो उद्योगको सञ्चालन विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुका आधारमा चल्दै आएको थियो । स्पष्ठ मापदण्डको अभावमा स्थानीय तहहरुले मनलाग्दी रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदै आएका थिए । कानूनकै अभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिहरुले समेत त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिरहेका थिएनन् । तर, यो मापदण्ड लागु भएपछि त्यस्तो उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने कार्य व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको छ ।

अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योगहरुमा मापदण्डले तोकेको योग्यता पुग्दैन । अधिकांश उद्योगहरु राजमार्गसँग ज्यादै नजिक वा नदी किनारामै खुलेका छन् । कतिपय उद्योगहरुले बस्ती नै जोखिममा पार्नेगरी उत्खनन् समेत गर्दै आएका छन् । मापदण्ड अनुसार त्यस्ता उद्योगहरु अनुगमन समितिले तत्कालै बन्द गराउनु पर्नेछ ।