ऋषिकेश खतिवडा

नेपाल सरकारले स्थानीय तहको गठन स्थानीय तहको विकास र नागरिकको आवश्यकता परिपूर्तिलाई व्यवस्थित एवं नतिजामूलक बनाउन, स्थानीय साधन, स्रोत र सीपको भरपुर उपयोग गर्न र सेवा प्रवाहलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने उद्देश्यको साथ गरेको हो । साथै आफ्नो शासन आफैमार्फत गरी आन्तरिक आम्दानीको स्रोत पहिचान र त्यसको उपयोगद्वारा समृद्धि, गरिबी निवारण र रोजगारीको सिर्जनामार्फत समृद्ध स्थानीय तहको निर्माण पनि मुख्य लक्ष्य रहेको छ । यी लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्तिको लागि गठन भएका स्थानीय तहमा आ.व. २०७४।७५ मा यथेस्ट बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारले यसरी वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा बजेट पठाएको र वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत निःर्शत अनुदानअन्तर्गत विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयन र आवश्यकताको आधारमा त्यसको बाँडफाँड र योजना छनोट अहिले स्थानीय तहका लागि चुनौती र अन्योल रहेको छ । 

भर्खर मात्र स्थापना भएका स्थानीय तहलाई त्यसको उपयोगको कसरी गर्ने र क्षेत्रगत आधारमा त्यसको बाँडफाँड गरी उत्पादनमूलक बनाउँदै सबै क्षेत्रगत सीमामा समानीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही समस्या आएका छन् । नेपाल सरकारले बजेट पठाउने तर त्यसका लागि कुन प्रकृया र आधारमा खर्च गर्ने भनी जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी पनि अस्पष्ट छन् । त्यति मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा विषयगत, क्षेत्रगत आधारमा त्यसको खर्च गर्ने गरी अन्य नागरिकको आवश्यकतालाई आधार बनाउने भन्नेमा पनि केही अस्पष्टता रहेको पाइयो  । बजेटको अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा  स्थानीय विकास मन्त्रालय जस्ता केन्द्रीय निकायहरू कार्यक्षेत्रगत आधारमा सबै क्षेत्रमा समान किसिमले बजेट खर्चका लागि जोड दिन्छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधि र त्यहाँका नागरिक आर्थिक विकास, वित्तीय सुधारभन्दा बढी पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका लागि योजना छनोट गर्ने गर्दछन् । कर्मचारी बढी चालुगत खर्च र कार्यालय व्यवस्थापन जस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी सङ्गठनात्मक समृद्धिमा जोड दिने गर्दछन् ।

नेपालमा भर्खर स्थापना भएका धेरैजसो स्थानीत तह तथा त्यहाँका सरकार आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर छन् । लगभग नेपाल सरकारले पठाएको कुल बजेटको एक प्रतिशत राजस्व पनि अधिकांश स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानीमार्फत योगदान गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहले आफूले चाहे बमोजिम त्यसको खर्च गर्न र अडान लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हँुदा कर्मचारीको चाहना र वास्तविकता पनि पुँजीगतभन्दा चालु खर्च वृद्धि हुने र धेरै अनुदान रकम त्यसै क्षेत्रमा खर्च हुने आँकलन गर्दछन् । यस अवस्थामा नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुक र केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा मात्र सञ्चालन भएका अधिकांश स्थानीय तहहरूलाई बजेट निर्माण र त्यसका लागि योजना तथा अन्य खर्चका मापदण्ड तय गर्न चुनौती रहेको छ । साथै नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई एकमुष्ट निःर्शत अनुदान भनी अन्य आ.व. भन्दा केही बढी रकम अनुदानको रूपमा पठाएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेत बजेट धेरै रहेको भनी उत्साहित भएको अवस्थामा नागरिक र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा आफ्ना केही स्वार्थसमेत देख्न थालिएको अवस्था छ ।

केही हदसम्म त निर्वाचनमा धेरै खर्च गरिएको छ । राज्यले धेरै रकम पठाएकाले अब आफ्नो निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउनुपर्छ भन्ने गलत मनसाय पनि यस वर्षको बजेट निर्माणमा देख्न पाइन्छ । बजेट निर्माण कार्य आफैमा चुनोतीपूर्ण हुन्छ नै साथै स्थानीय तहमा नयाँ सङ्गठन, नयाँ व्यवस्था र अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने पहिलाको भन्दा केही नयाँ प्रयोग भएकै हो । साथै जनतामा पनि एकमुष्ट धेरै अनुदान राज्यले दिएको छ भन्ने मानसिकता रहेको छ । तर बजेट निर्माण गर्दै गर्दा यो सबै यथार्त भने होइन । राज्यले अनुदानका रूपमा दिएको एक तिहाइभन्दा बढी रकम अहिले पनि विषयगत कार्यालयका लागि एकमुष्ट रूपमा सर्शत अनुदान भनी पठाएको छ भने निःशर्त अनुदानअन्तर्गत पनि केही रकम विषयगत कार्यालयले आफ्नो कार्यक्रम तथा योजनाका आधारमा खर्च गर्न भनी छुट्याएको हुनाले जनताले सोचे जस्तो र सुनेजस्तो बजेटको खर्च गर्ने पाउने अवस्था भने देखिँदैन । 

समानीकरण अनुदानअन्तर्गत खर्च गर्नका लागि स्थानीय तहको भरखर गठन भएको र त्यसको व्यवस्थापन लगायतका विषय पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहेको हुँदा चालुगत र पुँजीगततर्फ कार्यालय व्यवस्थापनमा समेत यो आ.व. मा उल्लेखनीय खर्च हुने देखिन्छ । ग्रामीण सशक्तीकरण र सबलीकरणलगायत चेतनामूलक कार्यक्रम र सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका नागरिकको  सामाजिक विकास लगायतमा पनि यथेष्ट बजेट छनोट गर्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय विकास र योजनाका लागि धेरै बजेट नरहने देखिन्छ । यसर्थ जनताको सोच र महत्वाकाङ्क्षा अनुसार बजेट विनियोजन गर्न असम्भवछ । जनप्रतिनिधि, नागरिक र कर्मचारीले स्थानीय योजना छनोट र त्यसमा बजेट विनियोजनमा जति नै महत्व दिए पनि योजना छनोट र त्यसको खर्चका लागि माग हेर्दा अझै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट माग नगर्ने अवस्था देखियो । 

अधिकांश योजना कृषि विकास, पर्यटन वृद्धि, सिंचाइको सुधार, उद्योग स्थापना र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम तथा योजना छनोटभन्दा पनि मठमन्दिर मर्मत, स्थानीय राजनीतिक समूहका क्लबको भवन निर्माण, विद्यालय तारघेराबार र खेल मैदान निर्माण, मर्मत सम्भारमा नै स्थानीय जनता र निर्वाचित प्रतिनिधिको ध्यान गएको देखिन्छ । उनीहरू अहिले पनि त्यसरी उत्पादकमूलक क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन् अथवा उनीहरूको योजना माग गर्ने र छनोट गर्ने कार्यमा कही न कही स्वार्थ छ । पुरानो गाउँविकास समितिको गाउँ परिषदबाट भएका योजना छनोट र अहिले माग भएका योजना हेर्दा कुनै अन्तर छैन । धेरैको माग मर्मत सम्भार, तारघेराबार, विद्यालयलाई भौतिक विकासका लागि रकम माग्ने र बिल भरपाई मिलायर तलब भत्ता खुवाउने विषयमा नै केन्द्रित छन् । जसबाट बुझ्न सकिन्छ, त्यहाँनेर अनियमितता हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसको सही उपयोग निर्दिष्ट क्षेत्रमा नभएर अन्यत्र भएको छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा अहिले पनि के समस्या छ भने हामी जनप्रतिनिधि र अबको बजेट सबै  आफै खर्च गर्न पाउनु पर्छ र केन्द्रिय सरकारले कुनै पनि कुरामा अंकुश लगाउन हुँदैन । उनीहरूले यो कुरा पनि मनन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो आन्तरिक राजस्व आम्दानी कति हो र हामी आफूमा  कति आत्मनिर्भर छौँ । हाम्रो कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको योगदान कति छ ? त्यसैले अब उनीहरू अनुदानअन्तर्गत राज्यले दिएको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि जनतामा प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार देखिने खालका उत्पादकमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आन्तरिक राजस्व कसरी वृद्धि गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिएर त्यसैअनुसारको बजेट निर्माण र प्रभावकारी खर्च गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।

केन्द्रीय सरकारले सधैँ स्थानीय तहलाई अहिले जस्तो अनुदान नदिन सक्छ । भोलीका दिनमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहबाट केही हिस्सा राजस्व लिन सक्ने हुँदा अबका दिनमा आफ्नो आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरेर त्यसको विकास र राजस्व सङ्कलनमा योगदान पुग्ने गरी लगानी गरी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय सरकारले अनुदान दिने र त्यसैलाई खर्च गरी आफ्नो खर्च धान्छु भन्नु स्थानीय सरकार र निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि भोलिको चुनौती हो । 

यो आर्थिक वर्ष र अबका केही वर्षहरूमा केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान अन्तर्गतको बजेट तथा वित्तीय सहयोग  कृषि क्षेत्रको विकास र जनतालाई कृषि पेसामा आत्मनिर्भर बनाई बजार विकासमा टेवा पुग्ने खालका योजना कार्यान्वयन, नगदेबाली तथा अन्य जडीबुटीहरू उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, निकासीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उपार्जन, युवा तथा अन्य जनतालाई स्वरोजगारीमूलक सीप सिकाइ र जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष गुणात्मक सुधार र समृद्धि हुने कार्यक्रममार्फत दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुने खालका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पहिलो सर्त भएको हुँदा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, राजस्व सङ्कलनमा दायरा वृद्धि गर्न पर्ने भएकाले योजना छनोट गर्दा पनि आन्तरिक आम्दानीमा सहयोग हुने हालका उत्पादनमूलक योजनाको कार्यान्वयन गर्न सके मात्र स्वतन्त्र र आन्मनिर्भर स्थानीय सरकार बनाउन सकिन्छ ।