१. जनताको आशा के थियो ?
शोषणमा आधारित समाज व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कामको ठोस र पत्यारिलो सुरुवात गर्ने, अर्थात् नेपाली विशेषता अनुसारको समाजवाद निर्माणका लागि सानै मात्राको भए पनि बिजारोपण गर्ने भनेर जनताका अगाडि गरिएको वाचालाई पत्याएर नै नेपाली जनताले यति धेरै मत नेकपाका नाममा दिएका हुन् । आम नेपाली जनताको आशा थियो, यो सरकारले निम्न लिखित कामको सुरुवात पक्कै गर्ने छ– गरिब–श्रमजीवी जनताको आङमा न्यानो पु¥याउने, तिनका मुखमा साँझ बिहान रुखो–सुखो नै सही पेटभरी खाना पु¥याउने कामको सुरुवात गर्ने, काम नपाएर विदेश जान बाध्य भएका तमाम नेपालीहरुलाई थोरैथोरै गरेर भए पनि देशभित्रै फर्काउने प्रष्ट योजना बनाई अगाडि बढ्ने, उद्योग–धन्दा, कल कारखानाको विकास, विस्तार गर्ने, देशको व्यापार–व्यवसायलाई सहयोग गर्ने, सकेसम्म विभिन्न तहका सरकारहरुकै पहलमा रोजगारीको विस्तार गर्ने र सरकारले रोजगारीको जिम्मा लिनसक्ने आम अवस्था नहुन्जेलसम्म गरी खाने मानिसलाई काम गर्ने वातावरण दिने । 

श्रमिक बुद्धिजीवीहरुको आशाा थियो– यो सरकारले आफ्ना कामहरुको निर्मम समीक्षा गरेको रुचाउने छ, चाकरी चाप्लुसी गर्नेहरु टाढा लखेटिने छन् र ठोस समीक्षाका आधारमा सुझाव दिने बुद्धिजीवीहरुको कदर हुनेछ । देशको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका लागि मैदानमा लडेर आएका बुद्धिजीवीहरुको आशा थियो– सीमित साधन–स्रोतहरुको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्ने र आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्र बनाउँदै समाजवादको आधारशीला कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा गहन छलफलहरुको आयोजना गरिने छ, त्यस्ता छलफलमा आफ्ना कुरा खुलेर राख्न पाइने छ, जसबाट देशले देखेका सपनालाई यथार्थ धरातलमा उतार्नका लागि राम्रो खाकासहितको नक्सा (ब्लुप्रिन्ट) तयार हुने छ । आशा गरिएको थियो– अब बन्ने योजनाहरुको खाका यस्तो हुने छ कि यो सरकारले सुरु  गरेका कामलाई भविष्यमा बन्ने अरु सरकारले क्रमशः अगाडि बढाउने बाध्यता रहने छ । जस्तो कि २०५१ सालको कम्युनिस्ट सरकारले सुरु गरेका कतिपय काम त्यसपछिका सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था रह्यो । योजनाको खाका यस्तो बनोस् कि भविष्यमा आइपर्ने विविध परिस्थिति अनुसार सुधार–परिमार्जन गर्ने ठाउँ पनि होस् । तर विकासको मूल दिशा अग्रगामी रहिरहोस्, समाजवादको सेवा गर्ने कामबाट कुनै पनि योजना विचलित नहोस् । 

दलित बनाइएका जातिका जनताले सोचेका थिए– यो सरकारले क्रमशः यस्तो सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण सिर्जना गर्ने छ कि हरेक जात ‘माथिल्लो जात’ हो भन्ने भावना आम जनमानसमा फैलिने छ ।
सङ्घीयता कसैले रुचाएका थिए, कसैले रुचाएका थिएनन् तर तीन तहको सरकारको प्रणाली नेपालको अहिलेको वास्तविकता हो । यसैले आम जनताको बुझाइ थियो– नयाँ प्रयोगको रूपमा आएको सङ्घीयता यथाशीघ्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने छ । सुशासन कायम हुने छ । सानासाना काम स्थानीय सरकारले, मझौला काम प्रदेशले गर्ने छन् । राष्ट्रि–अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विशाल आयोजना–परियोजनामा सङ्घीय सररकाले ध्यान केन्द्रित गर्ने छ । जसबाट अपेक्षित गतिमा देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने छ ।  

विद्यार्थीहरुले आशा गरेका थिए– अब हाम्रा सरकारी विद्यालयहरुको पठनपाठनको स्तर क्रमशः सुधारको दिशातिर जाने छ । अब गरिबहरुले राम्रो शिक्षाका लागि महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छ । सरकारी कलेज र विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त हुने छ । समयमा परीक्षा आयोजित हुने छन् र परीक्षाफल (रिजल्ट) पनि समयमै प्रकाशित हुने छ । पाठ्यक्रम अध्यावधिक गरिने छन् र पठनपाठनको गति तीब्र हुने छ । 

विभिन्न क्षेत्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आफ्नो सरुवा–बढुवा निश्चित मापदण्डको आधारमा हुने र कार्यसम्पादनका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरुलाई थाहा छ– आफ्नो समुदायभित्रै रहेको भ्रष्टचार र ढिलासुस्तीको मूल कारण राजनीतिक सत्ता हो । यदि राजनीतिक सत्ता सफासुग्घर हुन्छ भने काम गर्ने कर्मचारीहरुमा पनि सफा हुने संस्कार विकसित हुने छ । एक–आध फोहोरीहरुलाई स्वच्छ प्रणालीले पेलपाल पारेर ठीक गर्ने छ ।

न्याय व्यवस्था ठीक हुने छ जसबाट अन्यायमा परेकाहरुले अन्ततः राहत पाउने छन् । न्यायालयले आफ्नो प्रतिष्ठालाई पुनः नयाँ उचाइमा पु¥याउने छ भन्ने आशा पनि थिए ।    
सबैका यस्तैयस्तै आशा–अपेक्षाहरु थिए । नेपाली जनताका ती अपेक्षाहरु तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले संयुक्त रूपमा निकालेको साझा घोषणापत्रमा लेखिएका कुराभन्दा धेरै कम थिए । घोषणापत्रको लेखन र त्यसलाई सम्बन्धित केन्द्रीय कमिटीबाट राय–सुझावसहित अनुमोदन गर्ने र मात्रै प्रकाशित गर्ने मार्क्सवादी तरिकाको काम तत्कालीन नेकपा  (माओवादी) केन्द्रमा के भयो थाहा भएन । तत्कालीन नेकपा (एमाले)मा भने घोषणापत्र नामका दस्तावेज, जसको कुनै पनि अर्थशास्त्रीले पाँच वर्षभित्र गर्न सक्ने काम भनेर विश्वास गर्ने आधार थिएन, छापिएपछि मात्रै हात परेको थियो । कागजमा लेखिएका आधारहीन महत्त्वाकाङ्क्षी वाचाहरुको चुनावी घोषणापत्र आमजनतामध्ये कतिले पढ्न भ्याए वा भ्याएनन् त्यो सर्वे भएको छैन तर बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीले राम्रै गर्ने छ भनेर आफ्नै मनको घोषणापत्र तयार गरेका थिए । यसैले नेताहरुले कल्पना गरेभन्दा बढी मत नेकपाका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेका थिए ।

चुनावी परिणामपछि बनेको सरकारका बारेमा जनता झनै धेरै आशावादी भए । विनाशकारी भूकम्पपछि लागेको अमानवीय नाकाबन्दीमा ‘दृढताका साथ’ उभिएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउँदा जन–जनको मनमा झङ्कार उत्पन्न भएको थियो । अझ त्यसमाथि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ” भन्ने उद्गार व्यक्त गर्नुभएपछि जनमानस आलोडित नै भएको थियो । “दुई वर्षमै पानी जहाज, रेल र घरघरमा पाइपबाट ग्यास, कोही भोकै बस्नु नपर्ने, कसैले सडकमा भिक्षा माग्नु नपर्ने, रोग–ब्याधिको उपचार नपाएर अब आइन्दा कोही मर्नु नपर्ने” जस्ता मीठा सपना आफ्नै प्रधानमन्त्रीको मुखबाट सुन्न पाउँदा आम जनता हर्षले गदगद भएका थिए, यद्यपी ती वाचा धेरै अतिरञ्जनापूर्ण छन् र तत्काल पूरा हुने अवस्था हुने छैन भन्ने कुरा ‘विकास’ भन्ने शब्द बुझेको कुनै पनि सामान्य बुद्धिजीवीले ठम्याउन सक्ने कुरा थिए । संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताले व्यङ्ग्य गरेर यस्तो सोधेका थिए– “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पानी जहाजको टिकट कहिले काट्न पाइन्छ ?” त्यस प्रश्नको उत्तर दिँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले अझै जोस्सिएर भन्नुभएको थियो– “लेखेर राख्नुस्, अर्को वर्ष पानी जहाजको टिकट काट्न पनि पाइन्छ, यात्रा गर्न पनि पाइन्छ ।” 

जनता भनेका बाआमा हुन् । छोराछोरीले उटपट्याङ गफ लगाउँदा बाबा–आमा हाँस्छन् र यस्तो सोँच्छन्– “यसले अलि बढी नै गफ दियो, भनेजति त के पु¥याउला र ? तर पनि यो नानी आँटिलो छ, यसले केही त गर्छ गर्छ ।”   

२. यतिखेर के हुनुपर्ने थियो ?
धेरै आशा गरिएको कम्युनिस्ट सरकार बनेको अढाई वर्ष वितिसकेका छन् । यतिखेर केन्द्रीय समितिको बैठक बसी सरकारका कामहरुको यथार्थ समीक्षा हुनु पर्ने थियो । समीक्षा गरी तद्अनुसार काम हुनु पर्ने बुँदाहरु निम्नअनुसार छन् भन्न सकिन्छ–

२.१. सरकारले अहिलेसम्म तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । चुनावमा प्रस्तुत गरिएको साझा घोषणापत्र र तीनवटा नीति तथा कार्यक्रमका बीचमा कत्तिको तालमेल भयो ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आपसमा कत्तिको तालमेल भयो ? बजेटले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आयो वा यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई कमजोर बनायो ? तीनवटा बजेटबाट देशको मजदुर, किसानदेखि लिएर राष्ट्रिय उद्यमी उत्साहित भए वा निराश भए ? युवा–विद्यार्थीहरुका मनमा कम्युनिस्ट सरकारका तीन–तीनवटा बजेटले उत्साह थपे वा हतोत्साहित बनाए ? यी सबै विषयमा सबै तहका सरकार र सम्बन्धित पार्टी कमिटीका बीचमा गहन छलफल सुरु गर्ने र छलफलका निष्कर्षहरुलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्ने समय हो यो । गत चैतभन्दा अगाडि देशमा कुनै महामारी थिएन । त्यसभन्दा अगाडिका दुईवटा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको बारेमा छुट्टै समीक्षा हुनुपर्ने हो । 
यस्तो समीक्षा पार्टीको संसदीय दलमा पनि हुनुपर्ने थियो । सांसद साथीहरुबाट सरकारका कामहरुको समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला हो यो । तर आजका मितिसम्म सांसदहरुले दलका नेतासँग बिरलै दोहोरो छलफल गरेका होलान् ।     

२.२.सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको समर्थनका साथै कमी–कमजोरीहरुबारे निर्मम समीक्षा गरी कमजोरी सुधार्नका लागि ठोस योजना बनाउनु पर्ने थियो । कमजोरी स्विकार गरी ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्ने काममा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र गाउँ÷नगरका प्रमुखहरुले सम्बन्धित कमिटीका अगाडि वाचाबन्धन गरी सहयोग माग्नुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीहरुले सरकारमा गएको टिमले मागेको सहयोग जुटाउनका लागि योजना बनाउनुपर्ने समय हो यो । 

२.३. विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न चौतर्फी सङ्कट समाधानमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो र पार्टीकातर्फबाट के गर्न सकिन्छ तथा सङ्कटका बीचबाट पनि अर्थतन्त्र उकास्न के गर्नु उपयुक्त हुने छ भनेर गाउँ वा नगरपालिकाका वार्ड कमिटी तहसम्म जीवन्त छलफल  हुनुपर्ने थियो । सही तरिकाबाट जनसेवामा सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी एकाकार भएर जानसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । 

२.४. केन्द्रदेखि वार्ड तहसम्मका पार्टीका बैठकहरु भौतिक दूरी कायम गरेर निश्चय नै बस्न सकिन्थ्यो वा भौतिक उपस्थिति सम्भव नहुँदाका बखत विद्युतीय माध्यमबाट पनि त बैठकहरु हुनसक्थे । ती बैठकहरुमा व्यवहारतः लागू गर्न सकिने समाजवाद उन्मुख के–कस्ता योजना हुन सक्छन् र ती सम्भावित कुराहरुमा सरकारको ध्यान  गयो वा गएन, नगएको भए केकसरी सरकारलाई सही काम गर्नका लागि प्रेरित गर्ने भन्ने छलफल हुन सक्थ्यो । 

२.५. पार्टी वार्डतहसम्म नै सक्रिय हुनुपर्ने थियो जसबाट अधिकांश स्थानीय सरकारहरुमा देखिएको अराजकताको अन्त्य गर्न सकिने थियो । यसो हुनका लागि पार्टी एकीकरणको काम तलदेखि माथिसम्म विधिवतरूपमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । केन्द्रदेखि आधारभूत तहसम्मका सबै जनसङ्गठन र पार्टी कमिटी एवं तिनका विभाग÷फाँटहरुले पूर्णता पाउनुपर्ने थियो । गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले “आगामी पन्ध्र दिनभित्र एकीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने” निर्णय गरेको पनि हो ।

२.६. ‘भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलता’को उद्घोष गरेर आएको सरकारका विभिन्न निकायमा ‘विगतमा कहिल्यै नभएको हिसाबले झन् धेरै भ्रष्टाचार भयो’ भन्ने समाचारहरु छ्याल–ब्याल भएका छन् । यसबारेका वास्तविकता के हुन् भनेर छानबिन गर्ने, दोषी प्रमाणित हुनेहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने र गलत अफवाह फैलाइएका भए जनताका अगाडि तथ्यसहित प्रष्ट पार्नका लागि ढिला भइसकेको बेला हो यो तर पनि भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्दा ढिलै भए पनि जनताले स्याबासी नै दिने छन् । 

२.७.नेपाली अर्थराजनीतिको विकासमा सबैभन्दा बाधक दलाल पुँजीवाद हो भनेर पूर्व नेकपा (एमाले), पूर्व नेकपा (माओवादी) केन्द्र र हालको नेकपा सबैका दस्तावेजमा लेखिएको विषय हो । अहिले नेपाली समाजबारेको यो वैचारिक निष्कर्ष देशका हरेक पार्टीका बुद्धिजीवीहरुले स्वीकारी सकेको विषय पनि हो । यस सच्चाइलाई विभिन्न तहका सरकारले कसरी स्वीकार गरे वा गरेनन् तथा दलाल पुँजीवादलाई कमजोर गर्न, त्यसका जरा उन्मूलन गर्न सानो भए पनि प्रयास गरे वा त्यसैको चक्रव्यूहमा फँसे भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो यो । 

२.८. अहिले कम्युनिस्ट सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालको आधा समय व्यतित भइसकेको हुँदा सरकारका कामबारे जनतामा के–कस्तो प्रतिक्रिया छ भनेर बुझ्नका लागि व्यवस्थित रिपोर्ट कार्ड बनाएर निष्पक्ष सर्भे गर्ने र सर्भेको रिपोर्टलाई ध्यानमा राखेर यथोचित गर्ने बेला हो यो । भन्नु परोइन, व्यक्तिगत दूरी राखेर स्याम्प्लिङ गर्न सकिन्छ यो महामारीका बेलामा पनि । श्रीलङ्काले यसै अवधिमा आम चुनाव पनि सम्पन्न गरायो र हाम्रो सरकारले बधाइ पनि दिएको छ भन्ने सबैलाई थाहै छ । 

३. अहिले देशमा के भइरहेको छ त ? 
अहिले देशमा यस्तो भइरहेको छ–
३.१. विभिन्न काण्डमा बदनाम बिचौलिया वा दलालहरुको सत्ताको उच्च तहसम्म प्रष्ट देखिने गरी पहुँच र पकड कायम भएको देखिन्छ । यसो भन्नका लागि पचासौँ प्रमाण छन् । दलालहरुको कहाँसम्म पहुँच छ भन्ने बारेमा यो एक प्रतिनिधि उदाहरण हुन सक्छ– केही समय पहिले पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसहित सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदयसँगको अति गोप्य भेटघाटमा यहाँ उल्लेख गरिएका नामहरुबाहेक ‘अर्को व्यक्ति’ पनि साथै रहेको चर्चा चलको थियो । ती व्यक्ति अरू कोही नभएर अहिले लगानी बोर्डमा सरकारको विशेष योजनामा भर्ना गरिएका सुशील भट्टका भाइ चर्चित व्यापारी दीपक भट्ट रहेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट थाहा लाग्यो । ती व्यक्ति विवादरहित हुन्थे भने पनि त्यस्तो उच्च स्तरीय भेटघाटमा उपस्थित हुनु नै गलत हुन्थ्यो भने दर्जनौँ विवादमा मुछिएका व्यापारीलाई त्यस्तो ठाउँमा किन उपस्थित गराइयो ? यो सामान्य घटना हुँदै होइन । यो विषयमा सम्बन्धित नेताहरुले राष्ट्रसमक्ष माफी माग्नु पर्दछ । जाल–झेल गरेर, कार्यकर्ता भेलाहरुमा प्रश्न उठ्दा काइते जवाफ दिएर, वा यस्तो लेख्ने बोल्नेलाई धम्क्याएर काम लाग्ने छैन । 

सरकार आफैले भ्रष्टचारी भनेर कारबाही गरेको मानिसलाई पुनः ठूलै ठाउँमा नियुक्ति दिएपछि केही केन्द्रीय सदस्यहरुले नेकपाको नेतृत्वलाई हस्ताक्षरसहित नै विरोध गर्नुपरेको थियो । देशव्यापी रूपमा विरोध भए पछि निर्लज्ज ढङ्गले नियुक्त लिएका निजले राजीनामा गर्नु परेको थियो भन्ने कुरा नेतृत्वले बिर्सेको छैन होला । 

३.२. शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्नु त कता हो कता, अहिलेसम्म तीनवटा विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको छैन जसबाट हजारौँ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्य चौपट भएको छ । यो बन्दाबन्दीका बेला पनि विश्वविद्यालयले गर्ने थुपै्र काम हुन्छन् भन्ने कुरा सम्झाइ रहन नपर्ला । त्यति मात्रै हैन, विश्व विद्यालयहरुले आफ्ना कार्यक्रम विस्तार गर्न नपाउने गरी दुई वर्ष अगाडि मन्त्रिपरिषद्ले लगाएको रोक कायमै छ । किन त्यसो गरिएको छ ? विश्वविद्यालयहरुले देशको संविधान, कानुन र आफ्नै विश्वविद्यालय ऐनको मातहतमा रहेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न किन नपाउने ? विश्वविद्यालयहरुलाई तिनीहरुको कार्यक्रम विस्तारमा लगाइएको रोक किन हटाइन्न ?
३.४. थुप्रै आयोगहरुलाई अहिलेसम्म किन पदाधिकारीविहीन बनाइएको छ ? विपक्षी दलको नेता एक बैठकमा उपस्थित नभए सार्वजनिक सूचना दिएर अर्को बैठकमा काम फत्ते गर्ने अधिकार सरकरालाई छ । अनि उदेक लाग्दो कुरा– पदाधिकारी नभएका आयोगहरुमा गाडीहरुको लावालस्कर किन खरिद गरिन्छ ? 

३.४. भविष्यका हरेक क्षेत्रका नेता जन्माउने विश्वविद्यालयका कलेजहरुमा वर्षौदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भएको छैन । यो कुरा विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारको विषय भए पनि राजनीतिक नेतृत्व यसबाट पन्छिन मिल्दैन । 

३.५. अझै पनि काम हुनै नसक्ने गरी विकास निर्माणका ठूलाठूला प्याकेज बनाउने र सीमित कम्पनीहरुलाई पोस्ने काम किन भइरहेको छ ? योजनाको रेखांकन नहुँदै, जमिन अधिग्रहणको टुँगो नलाग्दै टेन्डर आह्वान गर्ने जस्तो हरिबिजोजगको तरिका त पञ्चायतको समयमा पनि भएको थिएन ।  

३.६. नियमित रूपमा हुनुपर्ने पार्टीका बैठकहरु बसाल्न निवेदन हाल्दा पनि सुनुवाई नहुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । किन यस्तो गरिएको छ ? बैठकको माग गर्नेहरु त समस्यालाई समाधान गर्न चाहनेहरु हुन् । बैठकको माग गर्नेहरु ‘हुल्लडबाज’ वा अराजक समूह हैनन् । स्थायी समितिको बैठक निर्णयविहीन त भएकै थियो अब झन् बैठक नै अगाडि नबढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

३.७. महँगी अचाक्ली बढेको छ, बजारको कुनै अनुगमन नियन्त्रण छैन । आम नागरिक एकातिर महामारीको त्रास र अर्कोतिर भोकको आतङ्कले गर्दा बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

३.८. हामी नेपाली, नेपाल देश, नेपाल सरकार र यसका प्रधानमन्त्री कुुनै पनि शक्ति राष्ट्रका अगाडि झुक्ने हैन । यहाँसम्म ठीक छ तर जनस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रने गरी देशको प्रमुख कार्यकारीले बोल्ने कुरा पनि त ठीक हैन । 

३.९. हिन्दू समाजमा भगवान बनाइएका राम इतिहासमा सिर्जना गरिएका मिथकीय पात्र हुनुहुन्छ । इतिहासको भौतिकवादी अन्वेषण गरी प्राप्त तथ्यहरुको सटिक व्याख्या गर्दै जाँदा उहाँ हालको नेपाली भूगोलमा मा जन्मिनु भएको रहेछ भने सबै नेपालीहरुका लागि गौरवकै विषय हुने छ तर तथ्यहरुको अनुसन्धान नगरी एकै पटक ड्याम्म बोलिदिने कुरा ठीक हैन । मिथकीय पात्रका समयको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन पद्धतिबारे प्राप्त पौराणिक साहित्यबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ तर ती कति वास्तविक पात्र हुन् वा कति काव्यका पात्र हुन् भन्ने कुरा त भन्न मुस्किलै हुन्छ । पहिले बोल्ने अनि तथ्य खोज्न लगाउने काम उल्टो प्रक्रिया हो । तथ्य रहेछ भने पनि कुन कुरा कतिखेर बोल्ने भन्ने समय र पात्र पनि ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ ।  

३.१०. अहिले राम मन्दिर बनाउन थाल्ने हो कि थप केही हजार पी.सी.आर. मेसिन खरिद गरेर महामारीको जाँचलाई तीव्रता दिने हो ? 

३.११. शीर्ष नेतृत्वले अहिले पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने हो वा चर्काउने हो ? अहिले समस्यालाई चर्काउने काम भएको छ ।

३.१२. सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि प्रचार भएन भन्ने कुरा सत्य हो तर प्रचार कसले गरिदिने ? पार्टी पङ्क्ति हो सरकारका कामको वास्तविक प्रचारक । त्यसका लागि पार्टीमा स्कुल विभाग हुन्छ जसले सही प्रचारका लागि स्कुलिङ गर्दछ । पार्टी स्कुल विभागकै योजनाबद्ध काम अनुसार पार्टीको प्रचार विभाग लगायतका विभिन्न विभाग र तलतलसम्मका कमिटीहरुले प्रचारात्मक काम गर्ने हो । जनस्तरमा, जनताको मनमनमा पार्टी र यसको सरकारको गहिरो छाप बस्ने गरी प्रचार गर्ने काममा माक्र्सवादी स्कूलिङ नै चाहिन्छ । अनि स्कुल विभागले के गरिरहेको छ ? 

३.१३. सरकारका कुनै काममा शिष्ट टिप्पणी गर्दा पनि देखि नसहने, सबै गलत कुरालाई सही भनिदिनु पर्ने मात्रै हैन, नभएका आरोप लगाएर नेताहरुको तेजोबध गर्ने जमात तयार गरिएको छ । ‘जति बढी नेताहरुलाई खुइल्यायो उति बढी सरकारी नियुक्ति पाउने पक्का’ भन्ने मनोविज्ञानबाट यो समूहलाई सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बनाइएको छ । भएको पनि त्यस्तै छ । नेताहरुका बारेमा झुठा, कपोलकल्पित, अनर्गल, अशिष्ट, अमर्यादित आरोप लगाउने, त्यस्तै शब्द प्रयोग गर्ने मानिसहरु राजनीतिक नियुक्तिमा पारिएका पनि छन् । के यही हो कम्युनिस्ट सरकारको कार्यशैली ? 

३.१४. सल्लाहकारहरु नै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई आम जनतामा वितृष्णाको पात्र बनाउन लागि परेका छन् । सल्लाहकारहरुको काम त नेताहरुका बीचमा सम्बन्ध बिग्रिएमा मिलाउने खालको हुनुपर्ने हो तर यहाँ भएको सम्बन्ध पनि समाप्त पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु बोलिरहेका छन् ।  

३.१५. अहिले त वास्तवमा पार्टी छैन कि जस्तो भएको छ । तल कतै पनि कुनै गतिविधि छैन, माथि पनि कुनै गतिविधि छैन । छ त मात्र तनाव, अविश्वास र पद्धतिहीनताको अराजकता एकातिर, अर्कोतिर मूकदर्शक अवस्था । सरकार र पार्टी दुवैतिर चरम निर्णयहीनता देखिएको छ । 

४. समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ त ?
अहिले देशमा देखिएको विश्वव्यापी महामारीको कहर र यसले सिर्जना गरेको बेरोजगारी, अभाव र चौतर्फी आर्थिक सङ्कटको भुमरीबाट देशवासीलाई जोगाउने, राहत दिने र नयाँ आर्थिक परिस्थिति सिर्जना गर्ने कामको नेतृत्व सरकराले नै गर्ने हो । सरकारलाई सही मार्ग दर्शन गरी जनताका अपेक्षाअनुसार सरकारलाई नीतिगत निर्देशन गर्ने काम सरकार बाहिरको पार्टी नेतृत्वकै हो । यसर्थ सरकारमा गएको टिम र सरकार बाहिरको पार्टी टिमका बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्दछ । यसको ठीक उल्टो अहिले सरकार प्रमुख रहनु भएका पार्टीका अध्यक्ष र सरकारबाहिर रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष लगायतका वरिष्ठ नेताहरुका बीचमा आपसी संवादसमेत बन्द भएको अवस्था छ । लामो प्रतिक्षापछि आयोजना गरिएको स्थायी समितिको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । यसले गर्दा वर्तमान सरकार मात्रै हैन, नेकपाको समग्र नेतृत्व नै असक्षमताको आरोप लाग्न थालेको छ ।  

सामूहिक छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर साझा प्रयास गर्नुपर्ने पार्टीको बैठक नै नहुने अवस्थाबाट समाधान निस्कन सक्दैन । सरकार र पार्टी दुवैको इज्जत प्रतिष्ठा एक–आपसमा जोडिएका छन् । नेकपामा देखिएको अहिलेको सङ्कट दल विशेषको आन्तरिक मामिला मात्रै हैन किन भने यस दलको नेतृत्वमा सरकार छ । देशका यावत समस्या समाधान गर्ने काममा सरकार सफल भयो भने मात्रै पार्टीको पनि भविष्य रहने छ । यसर्थ नेकपाभित्र देखिएको वर्तमान गतिहीनताको समस्या समाधान गर्नका लागि निम्नलिखित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन–

४.१. स्थायी समितिको बैठकको निरन्तरता । बैठकबाट देशका अगाडि उपस्थित चरम आर्थिक सङ्कट, महामारीको समस्या, बेरोजगारी लगायतका समस्याको समाधानका लागि देशको अवस्था सुहाउँदो निर्णय गर्ने । पार्टीभित्र देखिएको अस्वस्थ्य अवस्थाका बारेमा ठोस राजनीतिक प्रस्तावसहितको निर्णय र अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान ।

४.२. पार्टीको स्थायी समितिको बैठकबाटै सरकारका कामहरुको यथार्थ समीक्षा र तदअनुसार निर्णय । 

४.३. पार्टी एकताका बाँकी कामहरुको अविलम्ब फस्र्योट गर्ने ठोस योजना र कार्यान्वयन । 

४.४. पार्टी सदस्यताको तत्काल अभिलेखीकरण । 

४.५. पार्टी एकीकरण र सदस्यता अभिलेखीकरण सकिएपछि मात्रै महाधिवेशनको मिति घोषणा । 

यहाँनिर स्पष्ट हुन जरुरी छ, जुन तालले पार्टी एकीकरणको काममा ढिलाइ गरिएको छ, यसलाई हेर्दा गत केन्द्रीय समितिको बैठकले तोकेको मितिमा महाधिवेशन हुन सम्भव देखिन्न । कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन् । ती प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सही अर्थमा महाधिवेशन हुनसक्छ । फेरि पनि जालझेल गर्ने वा महाधिवेशनको मञ्चलाई नै जालझेलको अखाडा बन्न नदिनका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने छ । 
धेरै लामो समयदेखि नेकपा (र यसका पूर्व घटकहरु पनि) विधि र प्रक्रियाबाट हैन कि केही सीमित नेताहरुको सम्झौताद्वारा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । अहिले त नेकपा भन्ने संस्था केही नेताको प्राइभेट लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको छ जहाँ बैठक, बहस, विचार हैन सत्ताको खेलका लागि सम्झौताहरु गरिने गरेका छन् । यस्तो मनस्थितिले कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैबन्दैन । यसतर्फ नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ, सत्ताको लोभबाट मुक्त भएर । सबैको साझा प्रयास वाट मात्रै देश र पार्टीभित्रका यावत समस्या समाधान हुनसक्छन् ।