काठमाडौँ । महाधिवेशनको मुखमा पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन विषयले नेपाली काँग्रेस वृत्त तरंगित छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादका बीच पार्टीका केन्द्रीय विभागमा प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरु मनोनयन जारी राखेका छन् ।

गत फागुन तेस्रो साता आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधका बीच देउवाले फागुन १७ गते १३ र १९ गते ७ गरी ४७ मध्ये २० वटा विभाग गठन गरेका थिए ।

जसमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई संगठन विभाग, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, वित्तीय तथा सहकारी समन्वय विभाग, अम्बिका बस्नेतलाई वन, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन विभाग, महेन्द्र यादवलाई यातायात समन्वय विभाग, शंकर भण्डारीलाई तरुण विभाग र विश्वप्रकाश शर्मालाई सूचना तथा प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै रमेश रिजाललाई संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग, गोविन्द भट्टराईलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्व विभाग, केशवकुमार बुढाथोकीलाई राज्य प्रशासन विभाग, अजयकुमार चौरसियालाई तराई मधेश समन्वय विभाग, हरिप्रसाद नेपाललाई शिक्षा विभाग र बीरबहादुर बलायरलाई निर्माण व्यवसायी समन्वय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी मोहनबहादुर बस्नेतलाई खेलकुद विभाग, ईश्वरी न्यौपानेलाई महिला विभाग, फरमुल्लाह मन्सुरलाई मुश्लिम, अर्जुनप्रसाद जोशीलाई स्थानीय तह समन्वय विभाग र चिनकाजी श्रेष्ठलाई उद्योग व्यवासय विभागको प्रमुख तोकिएको छ ।

देउवाले विभिन्न समयमा गरी अहिलेसम्म ७ सय ४५ जना नेता कार्यकर्तालाई १८ विभागमा मनोनयन गरिसकेका छन् ।

देउवा पक्षमा असन्तुष्टि

तर पनि देउवाले संस्थापन पक्षमा केही नेताहरुलाई अझै सन्तुष्ट बनाउन सकेका छैनन् । करिब दुई दर्जन नेताहरु विभागको जिम्मेवारी पाउने आशामा थिए, र छन् ।

नेताहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुरेन्द्रराज पाण्डे, नेतृ सुजाता परियारलाई कुनै पनि विभागीय जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

कार्कीले संगठन विभाग र पाण्डे तरुण विभागमा आकांक्षा राखेका थिए । यी विभागमा प्रमुख चयन भइसकेका छन् । नेता रमेश लेखक, अमृत अर्याल, अतहर कमाल मुसलमान, बहादुरसिंह लामा, लक्ष्मी परियार, राधेचन्द्र यादव, पार्वता डीसी चौधरी, डा. डीला संग्रौला, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, ध्यानगोविन्द रञ्जित र शीला शर्मा खड्कालाई कुनै विभागीय जिम्मेवारी दिइएको छैन । पार्टीमा नवप्रवेशीले पनि भूमिका खोजेका थिए । उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि देउवा अलमलमा देखिएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरु रामजनम चौधरी, जंगीलाल राय, भारेन्दुकुमार मल्लिक, हेमराज तातेड, कर्णबहादुर बुढा, मोहम्मद नासिर सिद्धिकी, गोपाल दहित, योगन्द्र चौधरी, हरिप्रसाद न्यौपाने र पवनकुमार शारडा, सुमित्र थरुनी र कल्पना चौधरीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिइएको छैन । अहिलेसम्म विजयकुमार गच्छदार समूहका नेताहरुले कुनै पनि विभागीय जिम्मेवारी पाएको देखिँदैन ।

प्रचार विभागमा आकांक्षा राखेका मीनबहादुर विश्वकर्मा र संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागमा खोजेका श्यामकुमार घिमिरेलाई पनि कुनै पनि विभागीय जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

उनीहरुले दाबी राखेका विभागमा प्रवक्ता शर्मा र रिजालाई जिम्मेवारी दिइसकिएको छ । विभागीय जिम्मेवारी नपाएका नेताहरुले बाँकी २७ विभाग गठनका लागि सभापति देउवालाई दबाब दिएको बुझिएको छ । जिल्लामा पनि समावेशी सिद्धान्त अंगिकार नगरिएकोमा असन्तुष्टि देखिन्छ । विभागमा जिम्मेवारी दिने विषयमा सभापति देउवासँग नजिक रहेका नेताहरु हाबी हुँदा संस्थापन पक्षमै असन्तुष्टि देखिन्छ । समावेशी ढंगले जिम्मेवारी नदिएको भन्दैै देउवा पक्षमै असन्तुष्टिको स्वर सुनिन्छ । त्यसैले पनि संस्थापन पक्ष यसअघि गठन गरेका २ विभाग विस्तार र थप विभाग गठनको तयारीमा छ । थप २७ वटा विभाग गठन गरेर तिनलाई पूर्णता पाउँदा २ हजार ३ सय ९७ नेता तथा कार्यकर्ताले पद पाउँछन् ।

तर पार्टी विधानमा एउटा विभागमा ५० जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था भएपनि देउवाले एक विभागमा बढीमा ४१ सदस्य मनोनयन गरेका छन् । त्यसमा पनि संस्थापन इतर समूहले आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई विभागमा नबस्न गरेको आह्वानको केही साइड इफेक्ट देखिएको छ ।

जिम्मेवारी अस्वीकार गर्नेलाई पौडेलको धन्यवाद

सभापति देउवा अहिलेसम्म ७ सय ४५ जनालाई विभागमा जिम्मेवारी दिँदा ३ जनाले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको पाइन्छ ।

दैलेखका काँग्रेस नेता शिवराज जोशीले पार्टी विभागमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । पूर्वश्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री समेत रहेका जोशीले राज्य प्रशासन विभाग सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका हुन् । आफू विभाग सदस्य रहेको जानकारी पाएपछि जोशीले सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू उक्त विभागमा नबस्ने बताइसकेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट विभागमा बस्ने चाहने कार्यकताको नामावली छानोट गरेका केन्द्रीय सदस्य जिवनबहादुर शाही जोशीकै चाहनामा विभागमा राखिएको भन्दै जिम्मेवारी अस्वीकार गरेमा आश्चर्य प्रकट गरे ।

यस्तै नेपाली काँग्रेस प्युठान जिल्ला कार्यसमितिका पूर्वसभापति सुवास केसीले पनि विभागमा बस्ने जानकारी गराएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागको सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका हुन् । यसैगरी महिला संघ तनहुँकी उपसभापति चन्द्रकला भट्टराईले पनि विभागमा बस्न अस्वीकार गरेकी छन् । भट्टराईले स्थानीय तह समन्वय विभाग सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेकी छन्  ।

महाधिवेशन भएको दुई महिना (नयाँ विधानअनुसार ६ महिना) भित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग महाधिवेशनको ७ महिनाअघि गठन गरिनु विधान विपरित भएका संस्थापन इतर पक्षको तर्क छ ।

विभाग सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्नुहरुले पनि इतर पक्षको तर्कमा टेकेर पार्टी कार्यालयलाई जानकारी दिएका छन् । यस्तै वरिष्ठ नेता पौडले विभागको जिम्मेवारी असहमति जानउनेलाई धन्यवाद दिएका छन् । ‘पार्टीको विधि र विधान विपरीतका अनियमित विभाग गठनमा असहमति जनाउने साथीहरूलाई धन्यवाद छ,’ पौडेले भने । वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइराला लगायतले यसको सुरु देखिनै विरोध गर्दै आएका छन् ।

यतिबेला पार्टीका १२ जना युवा नेता पनि खुलेर सभापति देउवाको कदमविरुद्ध उभिएका थिए ।

विभाग गठन र मनोनयन तत्काल रोक्न केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गुरुराज घिमिरे, गगन थापा, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव, किरण यादव र प्रदीप पौडेलले सयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । यस्तै बुधबार काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएका विभागहरूलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।