काठमाडौँ । यसअघि तीन पटकसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको आपूर्ति गरिसकेको कम्पनी चौथोपटक प्रतिस्पर्धा गर्न नै अयोग्य हुनेगरी स्मार्ट लाइसेन्स खरिद प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि पछिल्लो पटक आह्वान गरेको टेन्डरमा अहिले लाइसेन्सको छपाई गरिरहेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सका साथै यसअघिका लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियामा योग्य भनिएको कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धा गर्न योग्न नहुनेगरी’ योग्यताको मापदण्ड’ निर्धारण गरिएको हो । 

विभागले असार २९ गते १४ लाख लाइसेन्स छपाईका लागि नयाँ बोलपत्रको आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि योग्य हुन त्यसरी छपाइको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीले आफू स्थापित देश (होम कन्ट्री) बाहेक अरु दुईवटा देशमा छपाइको अनुभव हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘बोलपत्रकर्ताले कम्तिमा दुई देशहरुमा स्मार्ट कार्डमा आधारित ड्राइभिङ लाइसेन्स परियोजना कार्यान्वयन गरेको अनुभव हुनुपर्छ, जहाँ बोलपत्रकर्ताको मुख्य संस्था स्थापित भएको छ त्यो देश बाहेक । र, कम्तिमा एउटा देशमा लागू गरिएको स्मार्ट ड्राइभिङ इजाजतपत्र परियोजना पोलिकार्बोनेटमा आधारित हुनुपर्दछ’ बोलपत्रको मूल्याङ्कन तथा योग्यतासम्बन्धी मापदण्डमा भनिएको छ । यही मापदण्डका कारण यी कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि अयोग्य भएका हुन् ।

‘अहिलेको निर्धारित योग्यताको परिधिभित्र सार्क र अन्य एशियाली मुलुकका कुनै पनि कम्पनी पर्दैनन् । त्यसैले ती कम्पनीहरु स्वतः प्रतिस्पर्धाका लागि अयोग्य हुन्छन् । केही युरोपियन मुलुकका सेक्युरिटी प्रिन्टर्सहरु मात्रै यो मापदण्ड पूरा गर्नसक्ने हैसियतमा छन्, जससँग धेरै देशको अनुभव छ । उनीहरुकै हितमा यस्तो पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएको जस्तो देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘होइन भने ३ पटक छपाइ गरेको मात्रै नभएर अघिल्लो पटक प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य ठानिएका कम्पनी समेत न्यूनतम योग्यताको दायरामै आउन नसक्ने गरी पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने केही थिएन ।’

हाल स्मार्ट लाइसेन्सको आपूर्ति गरिरहेको मद्रास सेक्युरिटिजले अहिलेसम्म भारत बाहेक नेपालमा मात्रै त्यस्तो लाइसेन्स छपाईको अनुभव हासिल गरेको छ । यसअघि अर्को देशको अनुभव छैन । यस्तै अवस्था यसअघि योग्य मानिएका कम्पनीहरुको पनि छ । 

अहिलेसम्म नेपालमा जति स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भए, ती सबै मद्रास कम्पनीले गरेको छपाई हो । ३ पटकमा समेत गरी सो कम्पनीले करिब करिब २० लाख लाइसेन्सको आपूर्ति गरिसकेको छ । सो कम्पनीले आपूर्ति गरेको त्यसमध्ये केही लाइसेन्स मात्रै स्टक छ, अरु सबै वितरण भइसकेको छ । सुरुका वर्षमा यसले छापेको स्मार्टकार्डको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । अहिले भने त्यस्तो समस्या आउन छाडेको छ । त्यसो त, विभागले अहिले गरेको टेन्डरको प्रक्रियामा नमुना लाइसेन्सको रुपमा यही लाइसेन्सलाई सम्भावित आपूर्तिकर्तालाई देखाउँदै आएको छ ।

गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी लागत प्रभावकारिताका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनु सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य हो । तर, अहिलेको अवस्थामा यस्तो खरिदमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बन्न नदिँदा यसले लागत महँगो बनाउने देखिन्छ । नेपालमा अहिले आईडीमिया कम्पनीले नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्टको छपाइ गर्दै आएको छ । सोही कम्पनीलाई अनुकुल हुनेगरी यो टेन्डर आह्वान गरिएको हुनसक्ने समेत स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसो त, अहिले नेपालमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएको प्रिन्टरबाट स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ गर्दै आएको छ । नयाँ कम्पनीले त्यस्तो छपाइको जिम्मेवारी पाउँदा अहिले सञ्चालन भइरहेको मास प्रिन्टरले नयाँ कम्पनीले उपलब्ध गराएको लाइसेन्स छाप्न नसक्ने अवस्था समेत हुनसक्छ । यसो भयो भने त्यो अवस्थामा थप व्ययभार थपिने सम्भावना समेत हुने स्रोतको दाबी छ ।

‘यो होइन कि यसअघि लाइसेन्स छापेकै आधारमा सोही कम्पनीलाई अर्को पटक पनि लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यसमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, योग्य, सुरक्षित र सस्तो कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ खरिद प्रक्रियासम्बद्ध एकजना सदस्य भन्छन्, ‘तर, यसअघि लाइसेन्स छापेको कम्पनीलाई अर्को पटकका लागि अयोग्य मानेर जाँदा हाम्रो लाइसेन्स चाहिँ योग्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मात्रै हो ।’ सरकारले २०७२ साल मंसिर १४ गतेदेखि स्मार्ट लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । हालसम्म करिब १८ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ ।

यही विषय अघिल्लो साता भएको प्रिबिडिङ बैठकमा आपूर्तिकर्ताहरुले समेत राख्दै यो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर विभागले यस्तो मापदण्ड परिवर्तनमा चासो देखाएको छैन । यही अगष्ट ३१ तारिखसम्म सो बोलपत्रको प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ । सोही दिन बोलपत्र खुला समेत हुनेछ । लाइसेन्स छवाइको काम भने २ महिनापछि सुरु गर्नुपर्नेगरी बोलपत्र डकुमेन्ट तयार गरिएको छ ।

पछिल्लो समय खरिद प्रक्रियामा योग्यता मापदण्डमा निकै ठूलो चलखेल हुने गरेको पाइएको छ । सीमित कम्पनीमात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने मापदण्डका कारणबाट हुने अनधिकृत लाभलाई अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुले समेत सजिलै पत्ता लगाउन नसक्ने र त्यसबाट बच्न सजिलो भएकोले यसमा सबैको चासो परेको हो । पहिले लो–बिडिङ लगायतका समस्याबाट पीडित सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा अहिले यो समस्या बल्झिँदै गएको छ । सरकारले २०७२ साल मंसिर १४ गतेदेखि स्मार्ट लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । हालसम्म करिब १८ लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । सफ्टवेयर, सेम्युरिटि प्रिन्टिङ जस्ता क्षेत्रमा यो अझै जटिल बन्दै गएको छ ।