काठमाडौं– स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन अन्र्तगत प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा मंगलबार उम्मेदवारहरुले चुनाव चिन्ह पाएका छन् । अघिल्लो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले दलीय हैसियतले चुनाव चिन्ह पाएका छन् भने अन्य दलहरु तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले स्वतन्त्र चिन्ह समुहबाट पाएका छन् । मंगलबार साँझ ६ बजेसम्म उम्मेदवारहरुले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट चुनाव चिन्ह पाएका हुन् ।  

चुनाव चिन्ह पाएसँगै दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारको कामलाई तीब्र पारेका छन् । उनीहरुले ११ गतेसम्म चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन् भने १२ र १३ गते मौन अवधिको समय रहनेछ । 

१५ हजारका लागि ६२ हजारको उम्मेदवारी  

असार १४ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनमा झन्डै ६२ हजार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको पछिल्लो आंकडा अनुसार ३ सय ३४ स्थानीय तह अन्र्तगत ३ सय ५ स्थानीय तहमा ५७ हजार ५ सयको उम्मेदवारी परेको छ । बाँकी २९ स्थानीय तहमा परेको उम्मेदवारको आंकडा इन्टरनेटको समस्या तथा भौगोलिक जटिलताका कारण प्राप्त हुन नसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । अधिकांश दलले महिलालाई उपप्रमुख पदमा उठाएका छन् । 

६२ हजार हाराहारीका उम्मेदवारबाट १५ हजार ३८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यी जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउन ६४ लाख ३२ हजार ७ सय ६५ मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् । निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि ६६ हजार ९ सय कर्मचारी खटिएका छन् । 

दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि ४ हजार ५ सय ८१ म्तदान स्थल तोकिएको छ भने  ८ हजार ३ सय ६४ मतदान केन्द्र तय गरिएको छ । मतदान स्थलका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरुको तयारी समेत गरिसकेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले थाल्यो निर्वाचन अनुगमन

चुनाव चिन्ह पाएर उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रचार थालेसँगै निर्वाचन आयोगले एक एक जना आयुक्तहरुको नेतृत्वमा टोली बनाएर निर्वाचनको अनुगमन थालेको छ । बुधबार आयोगका ३ टोलीहरु छुट्टा छुट्टै ३ प्रदेशको अनुगमनमा खटिँदैछन् । 

प्रदेश नं १ अर्थात पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा आयुक्त नरेन्द्र दाहाल नेर्तृत्वको टोली, प्रदेश नं ५ मा आयुक्त इश्वरी प्रसाद पौडेल नेर्तृत्वको टोली र प्रदेश नं ७ मा आयुक्त सुधिर प्रसाद साहको टोलीले निर्वाचन तयारीको अनुगमन गर्ने आयोगका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । 

अनुगमन टोलीले सुरक्षाको तयारीबारे सुरक्षा निकायसँग छलफल गर्नेछ भने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतका विभिन्न पक्षसँग भेटघाट गरी छलफल गर्नेछ ।