केन्द्रीय संस्करण
सरोकार

राजनीतिले थला परेका हाम्रा विश्वविद्यालयहरू

person explore access_timeसाउन २९, २०७७ chat_bubble_outline0

 

नेपालले अंगिकार गरेको उदारीकरणको नीति आफैमा गलत नभए पनि यसले आम नागरिकहरूका मौलिक अधिकारहरूमा धावा बोलिरहेको छ । हाम्रो जस्तो राज्यले जनताका मौलिक अधिकारहरूको वेवास्ता गरेर अघि बढ्नु हुँदै हुँदैन किनकि थुप्रै जनताहरू आफ्नो अधिकारको लागि आफैँ लड्न र आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू आफैँ व्यवस्था गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छैनन् । नेपालको उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन यसको व्यापक पुनर्संरचना गर्नु अत्यावश्यक छ किनकि देशका क्षमतावान विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि विदेशिने, स्वदेशका विश्वविद्यालयहरू चरम आर्थिक समस्याले गुज्रने र देशको ठूलो धनराशी पनि विदेशिने क्रम तीव्ररुपमा बढिरहेको छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो । यसको ऐनमा गरिएको व्यवस्थानुसार यसको कुलपति तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख/राजा हुने व्यस्था गरिएको थियो । राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूको इच्छा र तथा त्रि.वि.वि. ऐनमा गरिएको व्यवस्थानुसार पनि विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा सधै राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूको हस्तक्षेप रहिरहेको थियो जसको परिणाम विश्वविद्यालयहरुले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्राज्ञिक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । यसको उपकुलपति देखि अन्य लाभका पदहरूको नियुक्तिमा राजपरिवारको हस्तक्षेप रहने र यस्ता नियुक्तिहरूको लागि राजदरवारमा बिन्तीपत्र चढाउने कथाकथित प्राज्ञहरूको पनि लामै सूची पाइन्छ तथापि यो विश्वविद्यालयले समसामयिक विधाका विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरी करिव पाँच दर्जन आंगिक क्याम्पसहरू र थुप्रै सम्बन्धन क्याम्पसहरू देशभर खोली उच्च शिक्षामा नेपालीहरूको पहुँच वृद्धिमा उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिन्छ । हालसम्म पनि यो विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याको आधारमा विश्वमा १२ औं स्थानमा रहेको छ भने समग्रमा विश्वका १००० विश्वविद्यालयको सूचीमा अटाउन सफल भएको छ । 


त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति देखि अन्य लाभका पदहरूको नियुक्तिमा राजपरिवारको हस्तक्षेप रहने र यस्ता नियुक्तिहरूको लागि राजदरवारमा बिन्तीपत्र चढाउने कथाकथित प्राज्ञहरूको पनि लामै सूची पाइन्छ तथापि यो विश्वविद्यालयले समसामयिक विधाका विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरी करिव पाँच दर्जन आंगिक क्याम्पसहरू र थुप्रै सम्बन्धन क्याम्पसहरू देशभर खोली उच्च शिक्षामा नेपालीहरूको पहुँच वृद्धिमा उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिन्छ ।


प्रथम विश्वविद्यालय स्थापनाको करिब करिब तीन दशक पछि २०४३ सालमा हालको नेपाल संस्कृत तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो । यसको ऐनमा पनि त्रि.वि. को जस्तै तत्कालीन व्यवस्थाकै हस्तक्षेप रहने गरी राजा नै कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थाका हिमायतीहरूको हस्तक्षेपका कारण पनि यसले स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा रहेर कार्य गर्न सकेन । यसमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरू लगायत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्तिमा समेत तत्कालीन व्यवस्थाको निरन्तर हस्तक्षेपको कारण यस विश्वविद्यालयले पनि अपेक्षित गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेन यद्यपि यो विश्वविद्यालयलाई काठमाडौँ बाहिर दांग उपत्यकाको बेल्झुन्डीमा स्थापना गरी शिक्षामा विकेन्द्रीकरणको आभास दिन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यस पछाडिका सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अंगिकार गरेको उदारीकरण नीतिसँगै देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि निजीकरणलाई पश्रय दिइयो । निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा सर्वप्रथम २०४८ सालमा सफल नेतृत्वका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने मूल लक्ष्य लिएर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापना भएता पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमशः यसको कुलपति र सहकुलपति हुने  व्यवस्था गरियो जसले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सकेन परिणाम स्वरूप यस वि.वि.को उपकुलपति लगायतका नियुक्तिहरू र शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिहरूमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले धावा बोल्ने कार्यले निरन्तरता पायो । विश्वविद्यालयले संख्यात्मक विकास गरेता पनि गुणस्तरमा क्रमश ह्रास हुदंै गएको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।

देशमा विश्वविद्यालय खोल्ने कार्य निरन्तर चलिरह्यो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०४९ र पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ अनुसार पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भए । यी वि.वि.हरूको ऐन र त्रि.वि.वि., नेपाल संस्कृत वि.वि. र काठमाडौँ वि.वि.को ऐनमा खासै भिन्नता पाइदंैन तथापि काठमाडौँ, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयहरू निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संचालन खर्च आफै व्यहोर्ने ९ऋयकत च्भअयखभचथ० ढाँचामा स्थापना भएका हुन । सरकारले यिनीहरूको संचालन खर्च व्यहोर्दैन र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि  निश्चित मात्रामा कार्यक्रम अनुसार अनुदान दिन्छ । यी तीनवटा वि.वि.हरूले लागत खर्च आफै कार्यक्रम संचालन गरेर र मापदण्ड पूरा गरेका निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिए वापत उठाउने शुल्कबाट व्यवस्था गर्दछन ।

पछिल्लो चरणमा स्थापना भएका लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सरकारले पूर्ण सञ्चालन  खर्च  व्यहोर्ने गरी स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरु हुन । स्थापनाको मर्मानुसार यिनीहरूले आफै शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने वा आंगिक क्याम्पसहरू मार्फत शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार  गर्ने तर निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने जस्ता कार्यबाट टाढा रहने भन्ने बुझिन्छ तापनि केही वि.वि.ले जवर्जस्ती निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरी सम्बन्धन दिने र अन्य वि.वि.बाट सम्बन्धन लिई संचालित कलेजहरूलाई सम्वन्धन परिवर्तनको लागि समेत उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरेको पनि पाइयो ।

नेपाल सरकारले पहिलोपटक देशमा खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याई नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ । हाल यसले आफ्नो कार्य पनि शुरू गरिसकेको छ । यस वि.वि.ले देशमा उच्च शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित दूरदराजमा बसोवास गर्ने आम जनसमुदायलाई नियमित कक्षाकोठा मार्फत गरिने शिक्षणको बैकल्पिक व्यवस्था गरी उच्च शिक्षाको अवसर दिने व्यवस्था गर्न प्रयासरत देखिन्छ तथापि देशमा उपलव्ध जनशक्ति, प्रविधि र लक्षित समूहको इच्छा शक्तिको कारणले पनि अपेक्षित गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह नै देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि विश्वविद्यालयहरूको अलवा बि. पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) काठमाडौँ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कास्की, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दांग र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा खोली स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टिकरण गर्दै लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ । देशमा उपलब्ध सीमित साधनश्रोत, उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको काठमाडौँ र ठूला शहर केन्द्रित हुने, निजी पेशा अंगाल्ने वा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिको कारण पनि काठमाडौँ बाहिर स्थापित प्रतिष्ठानहरुको गुणस्तर बृद्धिमा साँच्चै चुनौती देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै देशले संघीय शासन प्रणाली अनुसरण ग¥यो । नेपाल सात प्रदेशमा विभक्त भयो । २०७४ को आम निर्वाचनसँगै संघीय र प्रदेश सरकारहरू गठन भए । हाल प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो प्रदेशमा प्रदेश–स्तरीय विश्वविद्यालयहरू खोल्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । हालसम्म प्रदेश एक, बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले क्रमशः मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि  विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेका छन भने अन्य प्रदेशहरू पनि आ–आफ्नो प्रदेश–स्तरीय विश्वविद्यालय खोल्न प्रयासरत देखिन्छन ।

हाल नेपालमा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित करिव दुई दर्जनको हाराहारीमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू, प्रदेश विश्वविद्यालयहरू र प्रतिष्ठानहरू रहेका छन तथापि विद्यार्थी संख्या र आम जनसमुदायको पहुँचको आधारमा हेर्ने हो भने त्रिभुबन विश्वविद्यालयले दुई–तिहाई भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । देशको शैक्षिक आवश्यकताको विस्तृत मुल्यांकन नगरी विश्वविद्यालयहरू खोल्न हतारो गर्ने तर आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास, जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम निर्माण र यसको समसामयिक परिमार्जन जस्ता आधारभूत कुराहरूमा ध्यान नदिनाले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय जस्ता हुन सकिरहेका छैनन् ।


देशको शैक्षिक आवश्यकताको विस्तृत मूल्यांकन नगरी विश्वविद्यालयहरू खोल्न हतारो गर्ने तर आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास, जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम निर्माण र यसको समसामयिक परिमार्जन जस्ता आधारभूत कुराहरूमा ध्यान नदिनाले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय जस्ता हुन सकिरहेका छैनन् ।


नेपालका विश्वविद्यालयहरूको स्थापना ऐनमा भएको व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरू राजनैतिक हस्तक्षेपको शिकार भैरहेका छन । २०७६ श्रावणदेखि आश्विनसम्म नेपालका सातवटा विश्वविद्यालयहरू प्रमुख पदाधिकारी बिहीन हुन पुगे तर राजनैतिक विवादको कारण खाली भएको करिव चार महिना पछि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति भयो भने लामो विवाद पश्चात अन्य केही पदहरूमा नियुक्ति भयो तर केहीमा अझै हुन सकेको छैन । त्यसैगरी पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरूमा खाली भएको ८–९ महिना पछि मात्र उपकुलपतिको नियुक्ति भयो भने अन्य अधिकांस पदहरू विवाद कै कारण हालसम्म नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। । त्यसैगरी पोखरा, कृषि तथा वनविज्ञान र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयहरूमा विगत एक वर्षदेखि उपकुलपतिहरुको नियुक्ति हुन सकेको छैन भने अन्य अधिकांश पदहरूमा पनि उपकुलपति नभएको कारण नियुिक्त हुन सकेको छैन । हाल यी विश्वविद्यालयहरूमा कोरोना संक्रमणको कारणले भौतिक रूपमा कक्षाकोठामा उपस्थित भई पठनपाठन गर्ने परिस्थिति  छैन भने पदाधिकारी नहुँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन र दैनिक प्रशासनिक कार्य पनि प्राय ठप्प रहेको अवस्था छ । 

नियुिक्त नभएको र नियुिक्तको विषयमा भएको विवादका कारण प्रायस विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि आन्दोलन, तोडफोड, तालाबन्दी, धर्ना, अनसन जस्ता गतिविधिहरु निरन्तर चलिरहेका छन्। । यसको समाधान खोज्ने कसले हो ? सरकार र प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले समस्या मात्रै सृजना गर्ने कि यसको समाधान पनि खोज्नु पर्छ ? विश्वका प्रायस विश्वविद्यालयहरूले कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर गरी वैकल्पिक तरिकाहरू अवलम्वन गरी सके । अनलाइनबाट भर्ना लिने र पठनपाठन गर्ने कार्य विकल्पको रुपमा अंगिकार गरिसके । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको एक सेमेस्टर÷शैक्षिक वर्ष खेर जाने स्थिति आइसक्यो यसको विकल्प खोज्ने कहिले ?


विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरी तथ्यपरक नीतिहरु (Evidence-based policies) बनाउने कि सधैं तदर्थवादी नीति (Ad-hoc Policy) ले नै काम चलाउने ? के  तदर्थवादी नीतिले देशको दिगो–विकास सम्भव छ ? विश्वका विकसित देशहरू तथा हाम्रै छिमेकी देशका विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान र विकास -Research and Development_ मा फड्को मार्दा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू किन यसो गर्न सकेनन ? यसको दोषी को हो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो?


नेपालमा अस्तित्व रहेका राजनीतिक दलहरू, सरकार, यहाँको नागरिक समाजले एकपटक समीक्षा गर्नु पर्ने समय आएको छ । देश विकासको लागि शिक्षा एक अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले यहाँका विश्वविद्यालयहरू र यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई ‘थिंक ट्याङ्क’ को रुपमा विकास गर्ने कि नगर्ने ? विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरी तथ्यपरक नीतिहरु (Evidence-based policies) बनाउने कि सधैं तदर्थवादी नीति (Ad-hoc Policy) ले नै काम चलाउने ? के  तदर्थवादी नीतिले देशको दिगो–विकास सम्भव छ ? विश्वका विकसित देशहरू तथा हाम्रै छिमेकी देशका विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान र विकास -Research and Development) मा फड्को मार्दा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू किन यसो गर्न सकेनन ? यसको दोषी को हो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो?

विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याहरूको कारण खोतल्दै जाने हो भने विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि व्यवस्था गरिएका ऐनहरू नै त्रुटीपूर्ण देखिन्छन जबसम्म विश्वविद्यालयहरूको कार्यकारी पदहरूको नियुिक्त कार्यक्षमताको आधारमा नगरी वैचारिक आस्थाको आधारमा राजनैतिक नियुक्ति गरिन्छ तबसम्म हाम्रा विश्वविद्यालयहरू साँच्चिकै विश्वविद्यालय हुने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुनेछ । त्यसैले वर्तमानमा सृजित समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानको लागि विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा रहेको प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री÷स्वास्थ्यमन्त्री क्रमशः कुलपति र सहकुलपति रहने व्यवस्थालाई हटाई संघ वा प्रदेशका औपचारिक पद (Ceremonial Post) मा रहेका व्यक्तिहरु रहने व्यवस्था गर्नु बान्छनीय देखिन्छ भने कार्यकारी पद (Executive Post) हरूको लागि पेशागत दक्षता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी नियुिक्त गर्ने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरूको प्रभावकारी संचालन गर्न र सरोकारहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन उनीहरू मध्येबाट ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विश्वविद्यालयका दैनिक कार्यहरू कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिहरूले गर्ने र नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर गर्ने निर्यणहरू  ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’बाट गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

तर, हामी सधै समस्या मात्रै उठाउँछौं, समाधान खोज्दैनौ । सधै विश्वविद्यालयहरू बिग्रे भनेर चिन्ता मात्र गर्छौं तर कसरी राम्रो बनाउने भनेर चिन्तन गर्दैनौ । नियुक्ति र लाभको लागि सधै आफ्नो मान्छे मात्रै खोज्छौं, प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमतामा विश्वास गर्दैनौं । ल भन्नुस कसरी बन्छन हाम्रा विश्वविद्यालयहरू साँच्चिकै विश्वविद्यालय जस्ता ?

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.