बुटवल । प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोनाको कहरबीच प्रदेशसभा भएको बेथिती छानविन गर्न कमिटी गठन गरेको छ । प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभाको गाडी मर्मत र कृषि अनुदानमा गरेको खर्चको छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदेश सभाको गाडी मर्मत तथा अन्य बेथितीबारे छानबिन गर्न वैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा कल्पना पाण्डे, गीता थापा रहेको तीन सदस्य छानविन समिति गठन भएको छ ।

प्रदेशसभाका ३२ वटा सवारी साधन मर्मतमा ४५ लाख खर्च भएको पाइएपछि अनियमिताको आशंका गरिएको छ । ममर्त खर्च पनि गत भन्दा धेरै देखीएको छ ।गाडी चढ्नेहरुलाई कहा बनाउने,कति खर्च आदिको बिषयमा जानकारी नदिने गर्दा कर्मचारी र मर्मत गर्ने ग्यारेजबचि मिलामोतो भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न लागिएको बसिउद्धिन खाँको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।जसको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्यद्धय बिष्णु पन्थी  र तिलकराम शर्मा रहेका छन् ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाइएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि मगाइएको छ ।लुम्बिनी भ्रमण वर्षका नाममा भएको खर्च फजुल,अपारदर्शी र उपलब्धीविहीनभएको आरोप  पटक पटक लाग्दै आएको छ । यसअघि नै लेखा समितिको बैठकले फाइल पठाउन मन्त्रालयमा पत्रचार गरे पनि फाइल पठाएको अर्झै पठाएको छ ।

 यस्तै मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला दागमा  गतबर्ष गरिएको प्रदेश एक्स्पोको नाममा फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रकम सकिएको भन्ने उजुरी लेखा समितिमा आएपछि छानविन शूरु गरेको सभापति चौधरीेले बताए ।प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले कानून विपरीत घरभाडा लिँदै आएको विषयमा पनि लेखा समितिले स्पष्टिकरण सोध्नुका साथै घर भाडामा गरिएको सबै फाइल मगाइएको  छ ।

 एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने मर्मत गर्दा कम्तीमा तीन वटा कम्पनीबाट कोटेशन आह्वान गरेर कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्दा धेरै बिल आएको आकंशा गरिएको छ ।

प्रदेश सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा १३ वटा गाडी, चारवटा मोटरसाइकल र तीनवटा स्कुटर किनेको थियो । त्यतिबेला पनि बजार मूल्य भन्दा बढीमा खरिद गरेर ३७ लाख रुपैयां बढी खर्च देखाइएको भन्दै लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । 

छानबिनमा अनियमितता भएको ठहरसहित बढी तिरिएको मूल्य फिर्ता गराएको थियो । अहिले फेरी मर्मत धेरै रकम आउदा पनि शंका उत्पन  भएको छ । यस्तै कृषि अनुदान गतबर्ष फर्जी फर्म खडा गरेर रकमको दुरुपयोग गरिएको थियो । 

अहिले सवै छानविन गर्नको लागी दुई समिति बनाएको र ती उपसमितिले गहन रुपमा अध्ययन गरेर भदै ८ गते  लेखा समिति बैठक एउटा रिर्पोट ल्याउने सभापति चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।