पोखरा विश्वविद्यालयले पाएन उपकुलपति
पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालय एघार महिनादेखि पदाधिकारीविहिन छ । लामो समयदेखि विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहिन बन्दा प्राज्ञिक कामहरु त ठप्प छ नै चैतमा हुनेमा भनिएको बोर्ड एक्जाम पनि स्थगित हुन पुग्यो । विश्वविद्यालयमा तत्काल पद बहालीको माग राखेर नेपाल विद्यार्थी संघका विद्यार्थीहरु रिले अनसनमा उत्रिएका छन् । २२ दिनदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको माग राखेर विद्यार्थीहरु अनसनमा उत्रिएका हुन् ।
पदाधिकारीको तत्काल पदपूर्तिकोे माग राखेर अनसनमा उत्रिएका नेविसंघका विद्यार्थीमध्येका एक फिरोज सुवेदीले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तमा आलटाल गरेर हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको बताए । सुवेदी नेविसंघ पोखरा विश्वविद्यालयका सभापति पनि हुन् । ‘९/१० महिनादेखि नेतृत्वविहिन बन्दा विद्यार्थीको र समग्र विश्वविद्यालयको नै के हालत भएको होला ?’ उनले भने, ‘तत्काल पदाधिकारी नियुक्त नगरेर ४० हजार विद्यार्थीको भविष्यमाथि ठूलो खेलवाड गरिएको छ ।’
नेपाल विद्यार्थी संघ कास्कीका सहसचिव राजीव भण्डारीले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आलटाल गर्दा विद्यार्थीहरुमा थप अन्योल पैदा भएको बताए । सञ्चालनमै नआएको गण्डकी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सरकारले हजारौं विद्यार्थी अध्ययनरत विश्वविद्यालयलाई उपेक्षामा राख्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘सञ्चालनमै नआएको गण्डकी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी तोकिइसक्यो,’ उनले भने, ‘हामी हजारौं विद्यार्थी पढि रहेको विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर भन्दा आलटाल गरिदै आएको छ । यो राम्रो होइन ।’
विद्यार्थीहरुले थालेको रिले अनसनको झण्डै एक महिना पुग्नै आँट्दा सरकारले बेवास्ता गरेर बसेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरें । ‘यतिका दिन भइसक्यो, हामी यहाँ आएर अनसनमा बसेका छौं । सरकारले सुन्ला कि भनेर ध्यान तानि रहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकार सुन्दैन ।’
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि नै आघात पुगेको पोखरा विश्वविद्यालय प्रध्यापक संघका अध्यक्ष हेमराज पाण्डेले बताए । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा तत्कालको लागि अनलाइन कार्यविधि एकेडेमिक काउन्सिलको कार्यकारीले सिफारिस गरेर लागू गर्नुपर्नेदेखि चैतमा गर्ने भनिएको एक्जाम स्थगित भएको उनले सुनाए ।
‘प्रमुख समस्या, अर्को समस्या चैतमा सञ्चालन हुने भनिएको बोर्ड एक्जाम थियो सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित भए । स्थगित भएका परीक्षालाई कसरी सेटल डाउन गर्ने ?’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको भविष्यमाथि त ठूलो आघात पर्यो ठूलो आघात भयो । अब पदाधिकारी नहुँदा चाही त्यो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने नेपाल सरकारले पनि (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) ले कुनै नीति निर्देशन पनि नगरेको अवस्थामा विश्वविद्यालय प्रमुख यी दुई कारणबाट अन्यौलमा छ ।’
अहिले विश्वविद्यालयमा पूर्णकालिन रुपमा भाइस ट्रान्सलर, रजिष्टार, ३ शंकायको डिन रिक्त छन् । रिक्त पदमध्ये फ्याकल्टी अफ ह्युमानिटिज एण्ड सोसियल साइन्स, फ्याकल्टी अफ हेल्थ साइन्स, फ्याकल्टि अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको डिन खाली छ । त्यही शंकाय अन्तर्गत फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको डाइरेक्टर, फ्याकल्टी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका डाइरेक्टर, फ्याकल्टी अफ हेल्थ साइन्सको डाइरेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, डाइरेक्टर अफ करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरको डाइरेक्टर, रिसर्च सेन्टर, इक्जाम सेन्टरको डाइरेक्टर खाली रहेको उनले सुनाए ।
तत्काल बहालवाला फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टका डिन हरिबहादुर खड्का मात्रै रहेका छन् । उनको कार्यकाल पनि दुई महिनापछि सकिँदै छ । फ्याकल्टी अफ ह्युमनिटिज एण्ड सोसियल साइन्सको डाइरेक्टर र प्लानिङको चिफ मात्रै अहिले पदमा छन् । बाँकी रहेको प्रोगाम वाइज कोर्डिनेटर रहे पनि विश्वविद्यालयले रिकोगनाइज गरेको कोर्डिनेटर भएकाले शंकायगत सहजिकरणको लागि गरेका पोष्ट मात्रै रहेको उनले सुनाए ।
तत्कालीन उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्माको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन बुद्धिराज जोशीले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका थिए । असामान्य परिस्थितिको सिर्जना भएको र पूरा कार्यकालको उपकुलपति चयन गर्न नसकिने अवस्थामा कामचलाउ उपकुलपतिको व्यवस्था गर्न सकिने विश्वविद्यालय ऐनको प्रावधानअनुसार उनी कायम मुकाममा नियुक्त भएका थिए । उनीपछि मानविकीका डिन इन्द्रप्रसाद तिवारीले कायममुकायमको पद सम्हाले ।
अहिले दुवैजना कार्यकाल सकिएर सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । जोशीको कार्यकालयपछि करिब डेढ महिना कार्यकारीविहिन बनेको विश्वविद्यालय तिवारीको सेवा अवधि सकिएपछि अहिलेसम्म खाली छ । असोजमै रजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्माको पनि कार्यकाल सकिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता