केन्द्रीय संस्करण

राजनीतिक अन्योलको जिम्मा कसले लिने ?

person explore access_timeसाउन २९, २०७७ chat_bubble_outline0

राजनीति मानव सेवाको सशक्त माध्यम हो । यो साधन मात्र हो, साध्य होइन । मानव सेवा भन्नुको मतलव जनसेवा अर्थात समाज र राष्ट्रको सेवा नै हो । हुन त राजनीति बाहिर बसेर पनि समाज र राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याउन सकिन्छ । तर सेवाका लागि राजनीति जति प्रभावकारी र उपयुक्त माध्यम अर्काे हुन सक्तैन । संसारमा पैदा भएका सबै मानिस एकै हुन् र उनीहरुको बढीभन्दा बढी कसरी कल्याण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार नै सही अर्थमा राजनीति हो । यो देश काल परिस्थितिअनुसार फरक फरक हुन सक्छ । तर बद्नियतपूर्ण सिद्धान्त र उद्देश्य भएको राजनीति बाहेक समग्रमा राजनीतिको उद्देश्य एउटै हो । अर्थात् राजनीतिले भन्ने गरेको र गर्न खोजेको कुरा उही हो । 

धर्मले इहलौकिक र पारलौकिक दुवै जीवनको बारेमा चिन्तन गर्दछ । अर्थात् मानिस जीवित हुँदा र मृत्युपश्चातको अवस्थाको विषयमा समेत धर्मका आफ्ना मौलिक मान्यता र मार्ग निर्देशहरु छन् । तर राजनीतिले भने अलौकिक कुरा सोच्दैन । मानिसले भोगिरहेको यथार्थभन्दा टाढा भाग्नुलाई सायद राजनीति मानिदैन । त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्छ कि राजनीति नागरिकका क्षमता र महत्त्वाकाङ्क्षाको व्यस्थापन नै हो । व्यक्तिले भोगिरहेको निजी जीवनमा आइपर्ने समस्यादेखि मानिसका सामूहिक स्वार्थ, सङ्कट र आवश्यकताका बारेमा समेत राजनीतिले ध्यान दिन्छ र दिनुपर्दछ । यदि त्यसो गर्दैन भने त्यो छद्म राजनीति हो, सच्चा राजनीति होइन । 
राज्यको उत्पत्तिसँगै राजनीतिको समेत उदय भयो । राजनीतिले नै राज्य सञ्चालनको अभिभारा सम्हाल्यो । यसका निम्ति सिद्धान्तको रचना गरियो । यस्ता सिद्धान्तहरुमा मतभेद चर्किंदै जाँदा विभिन्न धारा र वादहरुको प्रतिपादन भयो । यसैको निरन्तरता आजपर्यन्त छ र कतिपय देशमा वादको द्वन्द्वले त्यहाँको समाज धराशायी भएको छ र मानिसहरुले अनगिन्ती दुःख पाएका छन् । यस आलेखको उद्देश्य संसारमा वादको नाममा भएका द्वन्द्वको लेखाजोखा गर्नु होइन । त्यसैले अहिले नेपालको राजनीतिमा व्यतीत भएको समय, क्रियाशील प्रवृत्ति र व्यवहारका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ ।  

देशभित्र सामाजिक मुद्दामा आधारित ठूलठूला गैरराजनीतिक युवा आन्दोलन उठ्न थालेका छन् । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका लागि यो शुभ सङ्केत होइन । समाजमा शान्ति र अमनचयन छैन । देशको आर्थिक अवस्था ओह्रालो लागेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, यो बाह्र वर्षको जिम्मा कसले लिने ?

कुनै पनि संस्था वा समाजले असल नेतृत्व भेट्यो भने त्यसको चाँडै उन्नति हुन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य नै हो कि नेपाली समाजले त्यस्ता पात्रहरु पाउन सकेन । एकीकरण पश्चातको लामो अवधि अन्धकारमा नै बित्यो । पद्धति बस्न सकेन र संस्थाहरुको निर्माण पनि हुन सकेन । बन्द समाजमा नागरिक अधिकारको अभ्यास, संस्थाहरुको निर्माण र सामाजिक उन्नतिको गुञ्जायस रहँदैन । हामीले लामो समयसम्म भोगेको निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक सामन्ती समाजले नागरिक जीवनलाई नै अभिशाप पूर्ण र नारकीय बनाइदियो । जसको प्रतिफल र दुष्प्रभाव आजसम्म हामी झेलिरहेका छौँ । 

अमेरिकी विचारक जोन हल्टले राज्यले नयाँ पुस्तामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने कुरालाई अधिक महत्त्व दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनको त हाक्का हाक्की मत छ कि केटाकेटीलाई सानैदेखि आफ्नो राष्ट्रलाई चिन्न मद्दत पुग्ने गरेर शिक्षा दिनु पर्दछ । उनीहरुलाई आफ्नो राष्ट्रको ऐतिहासिक गौरव, परम्परा र संस्कृतिका अमूल्य निधिहरु चिनाउनु अति आवश्यक छ । सँगसँगै समकालीन समाजका चुनौतीहरु के के हुन् भन्ने कुरा थाहा दिनु पर्दछ । साथै भविष्यमा सुखद् जीवन बाँच्न अहिल्यैबाट कस्तो तयारी गर्नु पर्छ भन्ने कुरासमेत सिकाउनु पर्छ । यी सबै कुरा थाहा पाएको र बुझेको नयाँ पुस्ताले बल्ल समाजलाई राम्रो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ । यी कुरा किन उद्धृत गरिएको हो भने हाम्रो समाजमा यस्तो उन्नत चेतना भएको पात्र पैदा हुनै सकेन । राम्रो सम्भावना भएका व्यक्तिहरुले प्रोत्साहन पाउन सकेनन् । त्यसैले इतिहासका धेरै वर्षहरु अनुत्पादक रूपमा खेर गए । 

  हामी विसं २००७ यताको सत्तरी वर्षकै चर्चा गरौँ । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममार्फत संसारको राजनीतिलाई बुझेका काँग्रेस संस्थापक बीपी कोइरालाले नेपाली काँग्रेस र बहुदलीय प्रजातन्त्रको माध्यमबाट नेपाललाई अघि बढाउन कोसिस गरेका थिए । तर या त उनले तत्कालीन समाजको मनोविज्ञान र समयको चेतनास्तरभन्दा आफूलाई धेरै अघि बढाउन खोजे या त राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नचाहने रुढिवादी तत्वले समाजको चौतर्फी विकास र उनलाई रोक्न खोजे, आखिर यही द्वन्द्वको चपेटामा परेर इतिहासको थप तीस वर्ष खेर गए । सात साल ताका नै कम्युनिस्ट पार्टी खोलेर राजनीतिमा सक्रिय पुष्पलालले राज्य सञ्चालनको अवसर नै पाएनन् । परम्परागत कम्युनिस्ट चरित्रभन्दा उदार धारणा राख्ने उनको परीक्षण नै हुन पाएन । 

पहिलो कुरा त नेपाललाई विश्वको साम्राज्यवादी चपेटाबाट जोगाएर स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा सुरक्षित गर्न नै धौधौ पर्याे । शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाह, श्री ३ बनेका राणाहरु र बीपी कोइराला तीनैथरी व्यक्ति र शक्तिका आआफ्ना मौलिक योगदानका कारण नेपाल सुरक्षित रहन गयो । उत्तर र दक्षिण दुवैतिरको घनघोर आक्रमणलाई निस्तेज पारेर नेपाली पुर्खाहरुले नेपालको अस्तित्व जोगाए । सात सालपछि ब्रिटिस उपनिवेशको साम्राज्यवादी बिरासत र चिन्तन बोकेका स्वतन्त्र भारतका नयाँ शासकहरुले समेत नेपाललाई निल्न नखोजेको होइनन्, जुन प्रयास आज पर्यन्त जारी छ । सानो र कमजोर छिमेकी राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई समाप्त पारेर आफ्नो अधिनायकत्व लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति छर्लङ्गै देखिन्छ । 

मूल कुरा २०४६ को परिवर्तनपश्चात नेपाललाई प्राप्त समयको पनि राम्रो सदुपयोग हुन सकेन । पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रले आफ्नो मौलिकता र संस्कृतिलाई स्थापित र विकसित गर्न सकेन । कम्युनिस्ट संस्थापक पुष्पलालको चिन्तनभन्दा फरक हिंसाको बलमा उदाएको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि स्विकारेको बहुदलीय व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरुको आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समृद्ध तुल्याउनु पर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुले नै निसङ्कोच रूपमा यसको जिम्मा लिनुपर्छ । दलहरु बीचको आपसी कलहले नै माओवादी हिंसा र शाही निरङ्कुशताको धरातल तयार गरिदियो । अन्ततः राजनीतिक दलहरु र विद्रोही माओवादी सहितको समझदारी र प्रयासमा झण्डै अढाई सय वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको उन्मूलन भयो । 

त्यस यता समेत बाह्र वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । यसबिचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुनुबाहेक बहुदल कालको बाह्र वर्षको एकछेउ पनि विकास हुन सकेको छैन । जनता विस्तारै निराश हँुदै गएका छन् । झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारले समेत केही गर्न नसकेपछि त वर्तमान राजनीतिक प्रणाली माथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । नयाँ पुस्ता साँच्चै निराश छ । आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेशिएका नेपालीहरु नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग असाध्यै आक्रोशित छन् । देशभित्र सामाजिक मुद्दामा आधारित ठूलठूला गैरराजनीतिक युवा आन्दोलन उठ्न थालेका छन् । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका लागि यो शुभ सङ्केत होइन । समाजमा शान्ति र अमनचयन छैन । देशको आर्थिक अवस्था ओह्रालो लागेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, यो बाह्र वर्षको जिम्मा कसले लिने ?

बहुदलकालभित्र नेपाली समाजमा बढेको बेथितिको जिम्मा निश्चित रूपमा काँग्रेसले लिनु पर्दछ । त्यस अवधिमा अरू पार्टीहरु समेत सरकारमा सामेल नभएका होइनन् तर राजनीतिक रूपमा काँग्रेस नै सर्वशक्तिमान र अगुवा रहेकाले अरू दलमाथि दोष थुपारेर उसले उन्मुक्ति पाउँदैन । अरू दलहरुको भूमिका सहायक मात्र रहेको त्यस अवधिमा राजनीतिलाई सही रूपमा अघि बढाउने कार्यमा निकै ठूला कमजोरी भए, जसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछिल्लो समयमा गम्भीरतापूर्वक सच्याउनु भयो । आखिर त्यही प्रयत्न नै ऐतिहासिक संविधानसभा र आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल हो । राजनीतिमा लागेका नेता र अन्य व्यक्तिका लागि यो निकै ठूलो शिक्षा हो, आगामी दिशानिर्देश हो । व्यक्ति, दलले कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ने अवसर हो ।  

अब थोरै चर्चा गरौँ पछिल्लो बाह्र वर्षको । यो अवधि उत्साहको अवधि बन्न सकेन । हामी सबैले के बुझ्नु पर्छ भने आन्दोलन र क्रान्तिमा आधारभूत फरक छ । आन्दोलनले सामान्य फेरबदल र सुधारको माग तथा अपेक्षा गर्दछ । तर क्रान्ति भनेको परिवर्तन हो र यो सामान्य सुधारबाट पूर्ण हँुदैन । क्रान्तिका निकै ठूला अपेक्षा हुन्छन् । यसबाट परम्परागत संरचना, पद्धति, प्रवृत्तिहरु र संस्कृतिमा नै बदलाव आउँछ । ०६२÷०६३ को परिवर्तन त झन् यूगान्तकारी थियो । राजनीतिक दल र जनताले ठूलो जोखिम उठाएका थिए । यसको सोझो अर्थ आशा पनि धेरै थिए र छन् पनि । तर परिवर्तनले उत्साहको बाटो समात्न सकेन । अब प्रश्न उठ्छ, यसका लागि जिम्मेवार को त ? २०४६ पछि ०५९ सम्मको जिम्मा काँग्रेसले लिनु पर्छ भने जस्तै ०६५ पछिको जिम्मा कसले लिने ? निश्चित रूपमा माओवादी, एमाले हुँदै एकतापछि बनेको नेकपाले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

   सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न प्रथम संसदीय निर्वाचनमा सहज बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले यतिबेला देशमा एकलौटी सरकार चलाइरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नारा दिएर सरकारमा पुगेको दलले यसबीचमा गरेका कामहरु जनभावना अनुकुल छन् त ? हामी गम्भीर समीक्षा गर्ने ऐतिहासिक मोडमा उभिएका छौँ । सबैभन्दा दुःखको कुरा त के छ भने वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म जनतालाई उत्साहित पार्ने एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन र समय आधाभन्दा ज्यादा व्यतीत भइसकेको छ । यसको सङ्केत वर्तमान सरकारले पूरा अवधिसम्म पनि गतिलो काम गर्न सक्ने छैन । उसले निर्वाचनको दौरानमा लगाएको नारा निरर्थक हुनेछ र जनतामा चरम निराशा थपिने छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? अरूको थाप्लोमा दोष थोपरेर आफू उम्किने सुविधा वर्तमान सरकार र नेकपासँग छैन । 

  हामी इतिहासको जटिल र खतरनाक मोडमा छौँ । स्थापित राजनीतिक प्रणालीले जरो गाडेको छैन । बहुमतको सरकार असफल छ । जनता असन्तुष्ट छन् र नयाँ पुस्ता निराशा एवं वर्तमान राजनीतिप्रति नै आक्रोशित छ । यस्तै बेलामा विदेशी स्वार्थले टाउको उठाउने हो र घरेलु पुनरुत्थानवादीहरु चलमलाउने हुन् । के हामीसँग यति कुरा बुझ्न सक्ने सामथ्र्य छैन त ? छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा सुधार खै त ? नेपालमा कुनै राजनीतिक दुर्घटना निम्तियो भने जिम्मा कसले लिने ? कि आजसम्मका सबै राजनीतिक उपलब्धिहरु गुमाएर अर्काे क्रान्तिको प्रतीक्षा हो ? हामीले राम्ररी बुझे हुन्छ, त्यसबेला जनताले साथ दिने नयाँ शक्ति उदाइसकेको हुनेछ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.