काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा हुर्किएका विकृति, विसंगतिका फेहरिस्त बारम्बार प्रकाशमा आइरहेकै छन् । घटना–परिघटनासँग जोडिएर प्रकाशमा आउने विकृति, विसंगतिका सिलसिला तत्काल पूर्णरुपमा रोक्नका लागि संविधान तथा कानुनमा विद्यमान केही छिद्रका कारण सम्भव नहुने कानुन व्यवसायीहरुले नै खुलेर बताउने गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था तथा ऐन–कानुनका विद्यमान प्रावधानकै बाबजुद पनि तत्काल न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि पहल गर्ने ठाउँ औँल्याएर प्रधानन्यायाधीशसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरेको छ ।

बार एशोसिएशनले साउन २५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमक्ष पेश गरेको १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रले नै न्यायालयभित्र विभिन्न विकृति, विसंगति रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । ती तमाम विकृतिको जड नै समाप्त पार्न तत्काल सम्भव नभए पनि न्यायालयको गरिमा केही हदसम्म बढाउन र न्याय क्षेत्रप्रति जनआस्था घट्न नदिन प्रधानन्यायाधीशकै अग्रसरतामा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारबारे बार एशोसिएशनले ध्यानाकर्षणपत्रमा बुँदागत रुपमा १७ वटा सुझाव दिएको हो ।

किन दिनु प-यो सुझाव ?

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वच्छताविना अदालतप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्दैजाने भएकाले नै यी मूल मर्ममाथि कहीँकतैबाट प्रहार नगरियोस् भनेर प्रधानन्यायाधीशसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।

राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विचलनको अवस्था देखा परेको हो कि भन्ने खालका गतिविधि एवं परिदृष्य देखा पर्न थालेको उनले बताए । ‘त्यसैले पनि बार एशोसिएशनले अग्रसरता देखाएको हो,’ उनले भने, ‘न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम रहन सकोस् भनेर नै हामीले अग्रसरता देखाएका हौँ ।’

बार एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौला पनि न्यायालयमा देखिएका विकृतिलाई बेलैमा सच्याएर न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्नुपर्ने बताउँछन् । विद्युतीय स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा त्यसले न्यायालयप्रतिको जनआस्थालाई बढाउन मद्दत गर्ने उनले बताए ।

केही अघि राजधानीमा अधिवक्ताहरुको अनौपचारिक भेलाले बार एशोसिएशनलाई ८ पेज लामो सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै निरौलाले तीमध्ये कतिपय सुझावलाई समेत समेटेर बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरेको जनाए ।

राजनीतिक प्रभावका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुने गरी ऐन–कानुनमै व्यवस्था गरिएपछि त्यस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने न्यायाधीश स्वाभाविक रुपमा निष्पक्ष हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अझ भोलिका दिनमा आफू प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छु भन्ने लागेका न्यायाधीशले त त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएरै बस्ने भए,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढेको हो ।’

संविधान संशोधनविना सुधार असम्भव

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेल न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर हुँदै जानुमा संविधानमै रहेको त्रुटि मुख्य कारक रहेको बताउँछन् ।

‘न्यायपरिषदमा गठनमै तीनजना सदस्यको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुने व्यवस्था गरियो,’ उनले भने, ‘यसले पनि न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव बढाएको छ ।’

न्यायपरिषदमा कानुनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक कानुन व्यवसायी र बार एशोसिएशनबाट एक प्रतिनिधि न्याय परिषदको सदस्य नियुक्त हुन्छन् । कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य र बारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य गरी तीनै जना राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहने भएकाले पनि न्याय परिषदबाट हुने सिफारिसमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिने भन्दै त्यसरी न्यायालयमा पुग्ने व्यक्तिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने तर्क गरिँदैछ ।

‘न्यायपरिषदमा तीन सदस्य राजनीतिक रुपमा जाने भए, यसले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ठाउँमै राजनीतिक हस्तक्षेपको फराकिलो धरातल बनेको हो,’ बारका महासचिव पौडेलले भने ।

राजनीतिक प्रभावका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुने गरी ऐन–कानुनमै व्यवस्था गरिएपछि त्यस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने न्यायाधीश स्वाभाविक रुपमा निष्पक्ष हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अझ भोलिका दिनमा आफू प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छु भन्ने लागेका न्यायाधीशले त त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएरै बस्ने भए,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढेको हो ।’

उनले न्यायालय सुधारमा संविधान संशोधन नै दीर्घकालिन र प्रभावकारी उपाय हुने दावी गरे । ‘संविधानमा अहिलेका केही व्यवस्था कायम रहुन्जेलसम्म जति नै प्रयास गरे पनि पूर्ण रुपमा सुधार हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यसको परिणाम आउन कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्छ, त्यसपछि बल्ल सुधार देखिन थाल्छ, जसरी २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि गरिएका कतिपय त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा अहिले समस्या देखियो, यही अवस्था रहेमा भोलिका दिनमा अझ खराब अवस्था आउन सक्छ ।’

संविधानमा केही कमी–कमजोरी रहेको स्वीकार गरे पनि उनले व्यक्ति स्वयम् इमानदार र जिम्मेवार हुने हो भने सकारात्मक परिणाम आउने दावी गरे । ‘नियुक्ति पाएर जिम्मेवार ठाउँमा पुगेको व्यक्तिमै लोभ–लालच रहन्छ भने संसदीय समितिलाई मात्र दोष दिएर केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘कोही न कोही त त्यो ठाउँमा पुग्छन् नै, कसै न कसैलाई नियुक्त गर्नै पर्छ, नियुक्त भएर जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति त्यहाँ पुगेर लोभ–लालचमा लागेर प्रभावित हुन्छन् भने कसको के लाग्छ ?’

संसदीय सुनुवाई समितिको प्रभावकारितामै प्रश्न

संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘संसदीय सुनुवाईको परिकल्पना राम्रै उद्देश्यका लागि गरिएको भए पनि त्यसले सो अनुसारको प्रतिफल भने दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘२०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि बनाइएको अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनपछि मात्र न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिएको हो, तर यो व्यवस्थाले न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरु आफ्नो नाम अनुमोदन गराउनका लागि संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुको घर–घरमा पुग्ने र राजनीतिक दलप्रति झुकाव राख्न पुग्ने परिस्थिति निर्माण गरिदियो ।’

सिफारिसमा परेका कतिपयलाई नेताको घर–दैलो नचाहरी नियुक्त भइँदैन कि भन्ने लागेर राजनीतिक शक्ति केन्द्रको छहारीमा पुग्ने गरेको र यस्ता गतिविधिले अन्ततः न्यायालयमा पनि राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भने संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका व्यक्ति स्वयम् आफ्नो पदीय मर्यादा, जिम्मेवारी र संविधानका लक्ष्यप्रति वफादार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानमा केही कमी–कमजोरी रहेको स्वीकार गरे पनि उनले व्यक्ति स्वयम् इमानदार र जिम्मेवार हुने हो भने सकारात्मक परिणाम आउने दावी गरे । ‘नियुक्ति पाएर जिम्मेवार ठाउँमा पुगेको व्यक्तिमै लोभ–लालच रहन्छ भने संसदीय समितिलाई मात्र दोष दिएर केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘कोही न कोही त त्यो ठाउँमा पुग्छन् नै, कसै न कसैलाई नियुक्त गर्नै पर्छ, नियुक्त भएर जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति त्यहाँ पुगेर लोभ–लालचमा लागेर प्रभावित हुन्छन् भने कसको के लाग्छ ?’

बार एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य भुवनप्रसाद निरौला पनि कर्णको तर्कसँग सहमत देखिन्छन् । सबै न्यायाधीश खराब नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘हामीले सबै खराब छन् भनेका छैनौँ तर जो खराब छन्, उनीहरुलाई विद्यमान संरचनाभित्रैबाट जिम्मेवार बनाउन सकिने आधार हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषदले नै ऐन उल्लंघन गर्दै आएको छ । ऐन–कानुनको व्याख्या गर्ने र कानुनी नजरबाट न्याय–अन्याय छिनोफानो गर्ने न्यायपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषदले ऐनका दफा उल्लंघन गरिरहेका कारण पनि देशमा विधिको शासनको खिल्ली उडिरहेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

अहिलेकै व्यवस्थामा पनि कतिपयले राम्रोसँग न्याय सम्पादन गरिरहेका उनको भनाइ छ । ‘कानुन व्यवसायीका रुपमा लामो समय हामीसँगै काम गरेका केही साथीहरु पनि न्यायाधीश हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये कतिपयको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छैन, उहाँहरुलाई कुनै लोभ–लालच छैन, कसैले प्रलोभनमा पार्न सकेको पनि देखिँदैन ।’

विचौलियाको प्रभावबाट न्यायाधीशले आफूलाई टाढै राख्ने हो भनेमात्र पनि न्यायालयमा सुधारका प्रशस्त परिणाम देखिने उनी बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने संसदीय सुनुवाई समितिले स्वच्छ र दक्ष व्यक्तिलाई भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा व्यक्ति छानेर पठाउने गरेका कारण पनि विकृति बढेको बताउँछन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिले न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्ये असक्षम र कमजोरलाई फिल्टर गरेर सक्षम र दक्षलाई अनुमोदन गर्ने मेकानिज्म हुनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

न्याय परिषदबाटै ऐन उल्लंघन

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषदले नै ऐन उल्लंघन गर्दै आएको छ । ऐन–कानुनको व्याख्या गर्ने र कानुनी नजरबाट न्याय–अन्याय छिनोफानो गर्ने न्यायपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषदले ऐनका दफा उल्लंघन गरिरहेका कारण पनि देशमा विधिको शासनको खिल्ली उडिरहेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

न्यायपरिषद ऐनको दफा ४ ले उमेरको हदबाट अवकाश पाउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।

तर पद रिक्त भएको महिनौँसम्म पनि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा हाल दुई न्यायाधीशको सिट खाली छ । उमेरका हदले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघि नै ती सिटमा नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरे पनि पद रिक्त रहेको महिनौँसम्म नयाँ नियुक्तिका लागि चासो देखाइएको छैन ।

उच्च अदालतमा पनि आधादर्जन भन्दा बढी न्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा भने न्याय परिषद ऐनले पद रिक्त रहेको तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्नेगरी व्यवस्था गरेको छ ।

बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद ऐनको दफा ४ र ५ को कार्यान्वयनका लागिसमेत प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जबकि ऐनमै सुनिश्चित यस्तो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहनुपर्ने अवस्था नै आउन नदिनेतर्फ प्रधानन्यायाधीश आफै सचेत हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘विकृति र विसंगतिको पराकाष्टा नाघ्यो’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य न्यायालयमा विकृति, विसंगतिले पराकाष्ठा नाघेको बताउँछन् । यस्ता विकृति, विसंगतिहरु ‘राज्य संरक्षित’ एवं सांगठनिक गिरोहबाटै संरक्षित हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

‘न्यायाधीश हुन औसत योग्यताले मात्र पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘तर हामीले औसतभन्दा पनि तलका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनायौँ, यसले गर्दा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा कमी आउँदैजानु स्वाभाविक पनि हो ।’

उनले पेशी तोक्ने प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था गरेमा पनि केही हदसम्म यस्ता विकृति रोक्न सकिने बताए ।