काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादका बीच धमाधम पार्टीका केन्द्रीय विभागमा उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरु मनोनयनमा तीव्रता दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । 
गत फागुन तेस्रो साता आफ्नो चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधका बीच देउवाले फागुन १७ गते १३ र १९ गते ७ गरी ४७ मध्ये २० वटा विभाग गठन गरेका थिए । देउवाले विभिन्न समयमा गरी अहिलेसम्म ७ सय ४५ जना नेता कार्यकर्तालाई १७ विभागमा मनोनयन गरिसकेका छन् ।

आइतबार यतामात्र देउवाले ६ सय ५५ जनालाई विभागमा मनोनयन गरेका छन् ।  संस्थापन इतर पक्षको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले विभाग गठन र विस्तार गर्दै आएका छन् । संस्थापन इतर समूहले आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई विभागमा नबस्न आह्वान गरेपनि विभागमा बस्न इच्छुक कार्यकर्तालाई देउवा पक्षले स्थान दिएको पाइन्छ ।

यो पनि...

महाधिवेशनबाट देउवाको विकल्प खोजिन्छः  रामचन्द्र पौडेल

केन्द्रमा संस्थापन इतर नेताहरुले विभाग गठन र मनोनयन रोक्न दबाब दिए पनि जिल्ला तहका कार्यकर्तामा त्यसको खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । यद्यपि एक दुई जना कार्यकर्ताले महाधिवेशनको मुखमा विभाग गठन गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै विभागमा दिइएको जिम्मेवारी अस्वीकार पनि गरेको पाइन्छ । 

जसमा प्युठानका पूर्व जिल्ला सभापति सुवास केसी र पूर्व राज्यमन्त्री शिवराज जोशीले विभागको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन् । अहिलेसम्म ७ सय ४५ जनामा २ जनाले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको पाइन्छ । यता संस्थापन पक्ष यसअघि गठन गरेका २ विभाग विस्तार र थप विभाग गठनको तयारीमा छ ।

यो पनि...

देउवाले फेरि विस्तार गरे ५ वटा विभाग (नामावलीसहित)

थप २७ वटा विभाग गठन गरेर तिनलाई पूर्णता पाउँदा २ हजार ३ सय ९७ नेता तथा कार्यकर्ताले पद पाउँछन् । पार्टी विधानमा एउटा विभागमा ५० जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था भएपनि देउवाले एक विभागमा बढीमा ४१ सदस्य मनोनयन गरेका छन् । 

तेह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय विभागहरू अहिले चौधौं महाधिवेशनको कार्यक्रमअघि बढिसकेपछि गठन गरिनुले विधानको पूरै उल्लङ्घन भएको इतर पक्षको आरोप छ । इतर पक्ष विभाग गठन र सदस्यहरूको मनोनयनको विषयलाई मुद्दा बनाएर प्रतिवादमा उत्रिएको छ । 

महाधिवेशन भएको दुई महिना (नयाँ विधानअनुसार ६ महिना) भित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग महाधिवेशनको ७ महिनाअघि गठन गरिनु विधान विपरित भएका इतर पक्षको तर्क छ । वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइराला लगायतले यसको सुरु देखिनै विरोध गर्दै आएका छन् । यतिबेला पार्टीका १२ जना युवा नेता पनि खुलेर सभापति देउवाको कदमविरुद्ध उभिएका छन् ।

विभाग गठन र मनोनयन तत्काल रोक्न केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गुरुराज घिमिरे, गगन थापा, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव, किरण यादव र प्रदीप पौडेलले सयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

यो पनि...

नवप्रवेशीको आडमा शक्ति बढाउँदै देउवा, सिटौलाको विकल्पमा गच्छदार र थापा

महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि सभापति देउवाले गरेका मनोनयन खारेजी हुनुपर्ने १२ युवा नेताद्वारा मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा माग राखिएको छ । उनीहरुले विभागमा थप मनोनयनसमेत तत्काल रोक्न सभापतिलाई दबाब दिएका छन्  ।

‘विभागको खारेजीबाट मात्रै महाधिवेशनको निष्पक्षताको सुनिश्चित हुनसक्छ । यस विषयमा स्पष्ट हुनका लागि देशभरका साथीहरूलाई आग्रहसमेत गर्छौं,’ उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरूले पार्टी नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति मर्यादित, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भव्य रूपमा महाविधेशन सम्पन्न गर्नका लागि लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

‘हामीले बनाएका विभागहरूले आफ्नो विभागीय काम कहिले गर्ने ? महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीका साथीहरूमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो ?’ १२ नेताको प्रश्न छ, ‘यस कार्यबाट महाधिवशेनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’  तर महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने योजनाभन्दा पनि पार्टी संगठनलाई क्रियाशील बनाउन विभाग गठन भइरहेको देउवापक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको दाबी छ ।

युवा नेताहरुले पार्टीका सबै तहको अधिवेशन मिति तोकिसकेपछि विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भनेका छन् । तर यो आरोप पनि मान्न देउवा पक्ष तयार छैन । वडाहरुले सदस्यहरुको नामावली बुझाएपछि आचारसंहिता लागू हुने देउवा पक्षको तर्क छ ।

विभाग गठनबारे उठाइएको प्रश्नमा काँग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘अहिले त पार्टी समायोजन नै सकिएको छैन । सक्रिय सदस्यता टुंगो लागेकै छैन । वडाले दिएपछि केन्द्रीय छानविन समितिले छानविन गरेर टुंगो लगाउँछ, त्यसपछि पार्टी सभापतिले सही गरेर सार्वजनिक गरेपछि बल्ल मतदाता नामावली सार्वजनिक हुन्छ । राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदाता नामावली नै नआइकन आचारसंहिता लाग्छ ? लाग्दैन । यो आचारसंहिताको कुरा हुँदै होइन ।’

कहिले पनि पार्टीमा यो किसिमले आचारसंहिताको कुरा नउठेको उनको भनाइ छ । तर वरिष्ठ नेता पौडेलले फागुन ७ गतेका लागि मिति तोकेर महाधिवेशनको तयारी सुरु भएकोले अहिले देखिनै आचारसंहिता सबैलाई लाग्ने जिकिर गरे ।

‘फागुन ७ गतेका लागि महाधिवेशनको मिति तोकेर हामी अगाडि बढिसकेका छौं । महाधिवेशनमा प्रवेश गरिसकेका छौं । यसलाई क्रियाशीलताको अनि वडाको मात्र होइन केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन नभइकन भन्लान् फेरि यो त जाली कुरा हो नी । यस्तो गरेर पार्टीको बैधानिक मर्यादामाथि आँच पुर्याउन पाइन्छ ?’ पौडेलको प्रश्न छ ।

यो पनि...

विभाग विस्तारपछि पौडेल समूहको चेतावनी : कुनै दिन पार्टीभित्र विस्फोट हुन्छ

यस्तै संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले सभापति देउवा लचिलो हुन खोज्दा संस्थापन इतर पक्षले अनूचित फाइदा लिएको तर्क गरे ।  उनले भने, ‘अर्को पक्षले शेरबहादुरजीलाई कमजोर बनाउँछु भनेर अनूचित फाइदा लियो । तर पार्टी नै कमजोर भयो । विभागहरू गठन गर्दा देशभरिका सदस्य साथीहरू चलायमान हुन्छन् भनेर यतिबेला बाध्य भएर यसरी जानुपरेको हो ।’ 

इतर पक्षले विभाग खारेजीको मागबारे श्रेष्ठले भने, ‘विभाग खारेज गर्नको लागि गठन गरिएको होइन । देशभरबाट साथीहरू एकदमै आकांक्षी छन् । बरु बाँकी विभागमा पनि एक दुई दिनमै विभागीय प्रमुखका मनोनयन गरिन्छ । अब भदौ लागेपछि हाम्रो प्रशासनिक कार्य सुरु हुन्छ । हामीहरू साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्छौँ ।’ 

पार्टीभित्र सहमतिका लागि यति समय पर्खिंदा पनि सहमति नभएपछि पार्टीलाई जीवन्त र सक्रिय राख्न विभाग गठन भइरहेको उनको तर्क छ । तर संस्थापन इतर पक्षले विभागको वैधानिकतामाथिनै प्रश्न उठाएको छ । ‘तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालमा पदाधिकारी, समिति र बिभाग गठनमा दुई वर्ष मात्र ढिलो हुँदा देउवाले नै असहमति जनाएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिएको तर अहिले भने कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि गरिएका निर्णयहरु कसरी बैधानिक भए ?,’ १२ युवा नेताको प्रश्न छ ।

कोइरालाले विधानविपरित कार्यकालको दुई वर्षपछि विभाग गठन गरेको भन्दै तत्कालीन संस्थापनइतर रहेका देउवाले विभाग गठनको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । त्यसपछि विभाग गठनको निर्णय फिर्ता लिन कोइराला बाध्य भएका थिए । तर श्रेष्ठले भने विभागीय प्रमुखलाई कुनै पनि अधिकार नदिएपछि त्यतिबेला आफूहरुले असहमति राखेको सुनाए । 

‘त्यतिखेर शुशील कोइरालाले विभागीय प्रमुखलाई कुनै पनि अधिकार दिनुभएको थिएन । त्यसले गर्दाखेरि असहमति भएको हो । शेरबहादुरजीले पार्टीलाई चलायमान बनाउन ६ महिना पहिले विभागीय प्रमुखहरू घोषणा गर्नुभएको हो । कोरोनाका कारण केही रोकिए पनि अब आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्छौँ,’ श्रेष्ठ भने ।