मनमोहन अधिकारीबाट सुरु भएको नेपालका वामपन्थीहरुको सत्ता–यात्रा दशकमा प्रवेश गरेको छ । मनमोहनको ९ महिने सरकारपछि दुई पटक प्रचण्ड, दुई पटक ओली र एक एक पटक माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको हिसाब गर्दा मुलुकले आठवटा ‘वाम’ प्रधानमन्त्री पाउने सौभाग्य प्राप्त गरेको रहेछ । ओलीजीको आजको दिनसम्मको शासन जोड्दा मुलुकमा वामपन्थीहरुले ३ हजार ४६७ दिन ‘राज’ गरे । यसलाई वर्षमा बदल्दा चानचुन एक दशक हुन आउँछ । एक दशकको समय एउटा व्यक्तिको र राष्ट्रको जीवनका लागि छोटो समय होइन । तर यतिका लामो शासनकालका बाबजुद राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका तथा सुशासनको कोणबाट हेर्दा एउटा पनि आशलाग्दो कम्युनिस्ट सरकारहरुबाट हुन सकेन । यही कुरा काँग्रेसको हकमा पनि सही हो । यहाँ काँग्रेसको पनि चर्चा नगरेर वामहरुको मात्र किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । 
वामपन्थीहरुले जति सपनाहरु जनतामा बा“डे अरू कुनै पनि दलले बा“डेनन् । उनीहरुले जति राष्ट्रियताका कुरा गरे, अरू कसैले गरेनन् । वामपन्थीहरुले जति क्रान्तिका सपना अरू कुनै पनि दलले जनतालाई बा“डेनन् ।

आन्दोलनहरुमा पनि कम्युनिस्टहरुको जति बलिदान र त्याग अरू कसैको पनि भएन । आन्दोलन र भूमिगत अवधिमा ‘राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको लागि क्रान्ति आवश्यक छ’ भनेर कम्युनिस्ट नेताहरुले युवाहरुलाई प्रशिक्षित गरे । तर जब उनीहरुको नेतृत्व सत्ताको निर्णायक स्थानमा पुग्यो आम जनता र कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशाबाहेक अरू केही हात लागेन । केन्द्रीय समितिमा बसेर आफ्नै पार्टीविरुद्ध सार्वजनिक बयान दिने आरोप लागे पनि तीतो यथार्थ यही हो । यतिखेर नेकपामा विभाजनको कुरा जोडतोडले चल्दै छ । दलहरु विभाजन हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभसङ्केत होइन । त्यसै अर्थमा नेकपाको सम्भावित विभाजनले पनि मुलुक र जनतालाई हित गर्दैन भन्नेमा सायद दुई मत न होला । तर नेकपामा फुट भए पनि, नभए पनि जबसम्म जनता र राष्ट्रको आधारभूत भाग्य र भविष्य बदल्ने नेकपाले गर्न सक्तैन तबसम्म यसको फुट र जुटले खासै अर्थ राख्दैन –यही छाँटछन्दको नेतृत्वपङ्क्ति रहँदासम्म । यस छोटो लेखमा विगत र वर्तमानमा नेकपाले गर्नु पर्ने कामसित जोडिएका तीनवटा विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ । 

पहिले राष्ट्रियताको कुरा । नेकपाले आफूलाई राष्ट्रवादी भएको दाबी गरेजस्तै राणाहरुले पनि आफूलाई खाटी राष्ट्रवादी ठान्दथे । तर उनीहरुको राष्ट्रवादले २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिएपछि हावा खान पुग्यो । राजा त्रिभुवनलाई भारतीय दूतावासमा ल्याएर शरण दिनुपूर्व दिल्लीले काठमाडौँको आफ्नो दूतावासलाई फौजी छाउनीमा रूपान्तरण गरेको थियो । केही दिन पहिलेदेखि नै भारतबाट आएका जहाजमा सादा पोसाकका सैनिकहरुलाई माली, भान्से र कामदारको भेषमा काठमाडौँ ओरालिएको थियो । दूतावासमा नेपाली स्टाफलाई बिदा दिइएको थियो । रसद–पानीको दूतावासभित्र पूरा व्यवस्था थियो । १० नोभेम्बर १९५० मा राजा त्रिभुवनलाई भारतले आफ्ना जहाजमा हालेर दिल्ली उडायो ।

दलहरु विभाजन हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभसङ्केत होइन । त्यसै अर्थमा नेकपाको सम्भावित विभाजनले पनि मुलुक र जनतालाई हित गर्दैन भन्नेमा सायद दुई मत न होला । तर नेकपामा फुट भए पनि, नभए पनि जबसम्म जनता र राष्ट्रको आधारभूत भाग्य र भविष्य बदल्ने नेकपाले गर्न सक्तैन तबसम्म यसको फुट र जुटले खासै अर्थ राख्दैन –यही छाँटछन्दको नेतृत्वपङ्क्ति रहँदासम्म ।

राणाहरुको पुलिस सेना र सरकार हेरेको हे¥यै भए । त्यो राणाहरुको कृत्रिम राष्ट्रवादले भारतीय सैन्य जनशक्ति नेपालमा छिर्दा र राजालाई नै लगिदिँदा रोक्न सकेन । राष्ट्र–राज्यको उदय भएदेखि हरेक राज्यको पहिलो दायित्व भनेको आफ्नो राज्यको सा“ध–किल्लाको सुरक्षा हो, तर हाम्रो मुलुकमा कुनै पनि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले नेपालको भारतसितको सिमानालाई बन्द गर्ने-नियमन गरेर सीमा र राष्ट्रलाई सुरक्षित गर्ने एउटा सरकार प्रमुखको सबैभन्दा मुख्य दायित्वतर्फ कहिल्यै पनि चासो दिएनन् । यो मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्म जति नै राष्ट्रियताको कुरा गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ हु“दैन । माथि त्रिभुवनको दृष्टान्तमा भनिए जस्तै, अरू थुप्रै कुराहरुका अतिरिक्त, कामदारको भेषमा खुल्ला सीमाबाट लाखौँको भारतीय सैन्य शक्तिलाई घुसपैठ गराउने काम सहज बन्न जान्छ । नेकपाका ओहोदावाल नेताहरुको फितलो राष्ट्रवाद जस्तै अवस्था विद्यमान रहिरहे नेपालले यसको कुनै समयमा अवश्य पनि चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने छैन भनेर भन्न सकिन्न ।

अर्कोतिर खुल्ला सीमाबाट हुने तस्करी आदिका कारण ठूलो आर्थिक मूल्य नेपालले चुकाउनु परेको कुरा त छँदैछ । यस अतिरिक्त, खुल्ला सीमाबाट ‘नेपाल भारतभन्दा पृथक् छैन’ भन्ने दिल्लीको विगतदेखिको भनाइकै पुष्टि हाम्रा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरुले गरिदिएका छन् । राष्ट्रियतासित जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो– गोर्खा भर्ती । ‘गोर्खा भर्ती कलङ्क हो, त्यो खारेज हुनु पर्दछ’ भनेर आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै माग राख्दै आएको नेकपाले सत्तामा पुगेपछि यो विषयमा मौन साधेको कुरा खोक्रो राष्ट्रवादको अर्को ज्वलन्त नमुना हो । चन्द्रशमशेर भन्दा पहिलेका राणाहरुको शासनमा नेपालीहरु विदेशी सेनामा भर्ती भएबापत सर्वस्वहरणदेखि मृत्युदण्डसम्मको प्रावधान थियो ।

तर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरुमा राणाहरुमा जतिको पनि राष्ट्रभक्ति नदेखिनु विडम्बनाको कुरा हो । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा भारतकै एउटा बन्धक बजार बनेको नेपालको अवस्था बदल्नेतर्फ नेकपाको सरकारले एउटा सिन्को पनि नभाँच्नु लज्जास्पद कुरा हो । मेसिनरी आदि जस्ता नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तुहरुको आयातको विकल्प नभएको कुरा बुझिने कुरा हो, तर देशभित्रै उत्पादित तरकारी र फलफूलले बजार नपाउनु तर अर्कोतिर भारतबाट दिनहुँ सयौँ–सयौँ ट्रकहरुमा तरकारी–फलफूल आयात गरिनुलाई निकृष्ट कोटिको दलाली नभनेर के भन्नु ? यो क्रोनी क्यापिटलिज्म हो वा समाजवादतर्फको यात्रा ? हिजो र आज पनि सत्तामा विराजमान कम्युनिस्ट नेतृत्वसित सायद यस प्रश्नको कुनै उत्तर छैन ? यस्तो अवस्था रहँदासम्म पार्टी फुटे पनि, एउटै रहे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई अब वर्तमानले सायद अन्तिम पटक प्रश्न सोध्दै छ कि सत्ता टिकाउन र भोट तान्नका लागि राष्ट्रवादी हुने कि वास्तविक अर्थमा राष्ट्रवादी हुने । अब पनि वास्तविक अर्थमा राष्ट्रवादी नबने कम्युनिस्टहरु नेपालमा इतिहास बन्ने छन् । 

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरुमा राणाहरुमा जतिको पनि राष्ट्रभक्ति नदेखिनु विडम्बनाको कुरा हो । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा भारतकै एउटा बन्धक बजार बनेको नेपालको अवस्था बदल्नेतर्फ नेकपाको सरकारले एउटा सिन्को पनि नभाँच्नु लज्जास्पद कुरा हो । मेसिनरी आदि जस्ता नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तुहरुको आयातको विकल्प नभएको कुरा बुझिने कुरा हो, तर देशभित्रै उत्पादित तरकारी र फलफूलले बजार नपाउनु तर अर्कोतिर भारतबाट दिनहुँ सयौँ–सयौँ ट्रकहरुमा तरकारी–फलफूल आयात गरिनुलाई निकृष्ट कोटिको दलाली नभनेर के भन्नु ? यो क्रोनी क्यापिटलिज्म हो वा समाजवादतर्फको यात्रा ? हिजो र आज पनि सत्तामा विराजमान कम्युनिस्ट नेतृत्वसित सायद यस प्रश्नको कुनै उत्तर छैन ? यस्तो अवस्था रहँदासम्म पार्टी फुटे पनि, एउटै रहे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन ।

राष्ट्रियतापछि अब जनतन्त्रको चर्चा गरौँ । आज नेकपाभित्रको जनतन्त्र दुई–तीन जना नेता हुुँदै अन्ततः नेपोलियन बोनापार्ट जस्तै एक जना व्यक्तिमामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । बैठक भेलाहरुमा प्रश्नहरु उठ्दैनन् किनकि भएकाको पद गुम्ने वा नभएकाले नपाउने डरले घर गरेको छ पार्टीभित्र । त्यसो त बैठक, भेला, सम्मेलनहरु नै बन्दप्रायः छन्, जो कुनै पनि राजनीतिक दलका प्राण हुन् । भए पनि त्यो रोलकलमा मात्र सीमित छ । विचार–सङ्गठन, राजनीति, अर्थतन्त्र कुनै पनि विषयमा बैठकमा छलफल हुँदैन । सामान्यतः आम चुनावभन्दा पहिले टिकट कसलाई दिने भन्ने विषयलाई कानुनी रूप दिनका लागि मात्र बैठक बस्ने गर्दछ । निर्वाचनमा निष्ठावान्, नैतिकवान र पार्टीप्रति समर्पितहरुले होइन करोड र त्योभन्दा माथि खर्च सक्ने उम्मेदवारले मात्र जित्ने सम्भावना हुन्छ । अर्कोतिर समाजभित्रको जनतन्त्र पनि दयनीय छ । उम्मेदवारको योग्यतामा र एजेन्डामा होइन, पैसामा भोट किनबेच हुन्छ । त्यसैले पाँच वर्षमा एकपटक हासिल हुने जनतन्त्र ठेकेदार र पुँजीपति वर्गको मुट्ठीमा कैद छ । समाजमा जनतन्त्र र व्यापक राष्ट्रहित भन्दा धर्म, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, पहिचान आदि मुद्दाहरुको विमर्श हाबी छ, जसलाई नेकपाले नै मलजल गरेको छ । 

जनजीविकाको अवस्था दयनीय छ । संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । तर अर्थतन्त्र दलाल–पुँजीपतिहरुको कब्जामा छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को आकर्षक नारा दिने कम्युनिस्ट सरकारलाई भारतमा बनेका टाटा गाडीहरु नेपाली जनतालाई बेचेर देशको अर्बौंको ढुकुटी रित्याएकोमा रत्तिभर पनि चिन्ता छैन । तर तिनै गाडी बेचेर कमाएको अकूत मुनाफाबाट केही रकम कर तिरे बापत् ‘सबैभन्दा ठूलो करदाता’ भनेर कम्युनिस्ट सरकारले दलालहरुलाई सम्मान गर्दछ । मुलुकभित्रै मोटरगाडीहरु निर्माण गर्नेतिर कहीँ–कतै चासो र योजना छैन । मुलुकभित्रै कृषि र उद्योेग आदिमा रोजगार उपलब्ध गराएर जनशक्ति पलायन रोक्ने कुनै ठोस नीति नेकपाको छैन । अझै दुर्भाग्य त यो भएको छ कि कम्युनिस्टको भनिएको नेकपाको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मुद्दाहरु निजी क्षेत्रको (माफिया) जिम्मा लगाएर रमिते बनेर बसेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातलाई राजकीय क्षेत्रबाट सन्चालन गरी सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ कहीँ–कतै बहस, छलफल र योजना छैन । त्यतातर्फ पार्टी पङ्क्तिमा चिन्ता र चासो पनि देखिँदैन । सायद चिहानमा भएका मार्क्स र लेनिन पनि नेकपाको यो हविगत देख्दा लाजले भुतुक्कै हुँदा हुन् । घोर भन्दा घोर पु“जीवादी अर्थतन्त्र अँगालेका अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरुले पनि कम्युनिस्टहरुकै अनुसरण गरेर (सोभियत सङ्घबाट) शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातलाई मुख्य रूपमा राजकीय क्षेत्रबाट सञ्चालन गरेका छन् । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा कृषि–नीति, भूमि–नीति तथा उद्योग–नीति अलपत्र छ । कृषिप्रधान मुलुकमा एउटा पनि मल कारखाना छैन । सिँचाइ बिउ–बिजनको अवस्था अलपत्र छ । दुई–चार हजारले रोजगार पाएको राजकीय क्षेत्रबाट सञ्चालित एउटा पनि आशालाग्दो उद्योग अस्तित्वमा छैन । सरकारमा कमिसनतन्त्र, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । 

नेकपा अब वैचारिक, राजनीतिक साङ्गठनिक आर्थिक र सांस्कृतिक कुनै पनि हिसाबले कम्युनिस्ट रहेन, केवल एउटा ब्रान्ड मात्र रहन गएको छ । जुन लक्ष्य उद्देश्य र मिसनका साथ नेकपाको स्थापना भएको थियो, त्यसको हत्या हुन पुगेको छ । यो अवस्थामा भन्नै पर्दछ कि जबज र जनताको जनवादका कुरा र कसाइले वेद पढ्ने (मासु व्यवसायीहरुप्रति क्षमाप्रार्थी छु भन्दै) कुरामा तात्विक अन्तर छैन । केन्द्रदेखि वडासम्म ठूलो पार्टी पङ्क्ति सरकारको केन्द्रदेखि वडासम्म सत्तामा छ । त्यसमध्येको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । पार्टीको ‘दोस्रो पङ्क्ति’ कसरी ठेक्का पट्टा, नियुक्ति हत्याउन पाइन्छ भन्ने ध्याउन्नमा सत्तामा रहेकाहरुको चाकडीमा व्यस्त छ । पार्टीको अर्को एउटा पङ्क्ति छ जसलाई ‘ पङ्क्ति’ भन्न सकिन्छ । यस पङ्क्तिमा अत्यन्त सानो सङ्ख्यामा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरु छन् जो अकर्मण्यता र निराशाले ग्रस्त छन् । यसरी नेकमा एउटा तीव्र गतिमा वैचारिक मात्र होइन साङ्गठनिक पतनको दिशामा उन्मुख छ ।

‘बसाइँ सर्नेको ताँतीले बस्नेको मन पोल्दछ... भन्ने कारुणिक गीत सुनेर पञ्चायतलाई गाली गर्दै हुर्केको कम्युनिस्ट पुस्ता नेतृत्वमा छ । तर उसकै आँखा सामु लाखौँलाख नेपालीहरु देश छाडेर विदेशमा मजदुरी गर्न जाँदा उसको मन पोल्दैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी एकजुट भए पनि, फुटे पनि खास फरक पर्नेवाला छैन । किनभने ‘एकता पक्षधर’ र ‘फुटपरस्त’ दुवै पक्षसित राष्ट्र र जनताका एजेन्डा छैनन् । उनीहरु सत्ता पद र पैसामा केन्द्रित छन् । यो इतिहास र वर्तमान दुवैले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो । त्यसैले इमानदार पार्टी पङ्क्तिले माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी सुस्पष्ट एजेन्डाहरुको आधारमा नेकपालाई पुनर्गठित गर्नुको विकल्प छैन ।