काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र लामो समयदेखि व्याप्त विवाद र शक्ति संघर्षको निकास के होला भन्नेबारे आम कार्यकर्ताले चासो राखिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व गरेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि नेकपाले प्रचण्ड बहुमतसहित गरिरहेको छ ।

तर पछिल्लो करिब एक वर्ष यता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निम्छरो देखिएको छ । किनकि आफ्नै दलभित्र सरकारले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । आफ्नै दलका नेता–कार्यकर्ताको मन जित्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना सहयोगीको साँघुरो घेरामा सीमित रहेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्न थालेको छ ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु पार्टीमा विधि–पद्धतिलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र उठेका त्यस्ता आवाज आफूलाई सत्ताच्यूत गर्न केन्द्रित रहेको ठान्दै झस्किँदै आएका छन् ।

केही महिना यता यी दुई पक्षबीचको विवाद अन्ततः शक्ति संघर्षमा परिणत भएको छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर कदम चाल्ने तयारीमा पुगेको तर आफ्नै सहयोगीको साथ नपाउँदा ‘ब्याक’ हुनु परेको खुलासा अर्को पक्षले गरेको छ ।

इतरपक्षका अनुसार गत असार २२ गते ओलीले संसद विघटनको तयारी गरेका थिए । त्यसका लागि उनले राष्ट्रपतिलाई समेत जानकारी गराइसकेका थिए । संसद विघटनसँगै संकटकाल लगाएर राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गरेका उनी अन्ततः पछि हट्न बाध्य बनेको इतरपक्षको बुझाइ छ ।

स्रोत भन्छ, ‘यसरी गणतन्त्र नै सक्नेगरी अघि बढेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई उनी निकटकै केही नेताहरुले यस्तो कदम चाल्नबाट रोक्ने प्रयत्न गरे । यस्तो दबाबका कारण उनी तत्कालका लागि सो कदम चाल्नबाट पछि हटेका हुन् ।’ प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमपछि उनी इतरसमूह निकै सशंकित बनेको छ ।

स्मरणीय छ, केही दिनअघि राजधानीमा देशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भेलाले समेत सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउनका लागि प्रभावित पार्न खोजेको ठहर गरेको थियो ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि गोप्य परामर्श गरेको पार्टी सचिवालय स्रोतको दावी छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई भरपुर साथ र सहयोगको भरोसा दिलाएको बताइन्छ । उल्लेखनीय छ, प्रधानन्यायाधीश राणा गत वैशाखमा पनि रातको समय पारेर प्रधानमन्त्री निवास पुगेको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच साझा स्वार्थका मुद्दामा एक अर्कालाई सघाउने समझदारी त्यसबेलादेखि नै कायम छ ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच साँठगाँठको संकेत देखिएको चर्चा चलिरहेकै समयमा नेपाल बार एसोसिएसनले समेत न्याय क्षेत्रभित्र देखिएका विसंगति, विकृति नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

स्मरणीय छ, केही दिनअघि राजधानीमा देशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भेलाले समेत सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउनका लागि प्रभावित पार्न खोजेको ठहर गरेको थियो ।

संसद विघटन गरेर संकटकाल लागू गर्ने र राष्ट्रपति शासन लगाएर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने योजनाअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले असार १८ गते संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य गरेको निष्कर्ष ओली इतरपक्षले निकालेको छ, जसलाई यस्ता परिदृष्यले पुष्टिसमेत गरेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीपंक्तिलाई समेत थाहा नदिइ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै पार्टीमा चर्को आलोचना भएको थियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु एक दिनअघि अर्थात् असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दासमेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सरकारले भोलिपल्टै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दैछ भन्ने पत्तो थिएन ।

पार्टी बैठक चलिरहेका बेला पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरे । तर मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय प्रकाशमा आउँदासम्म राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयमा पुगिसकेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट यति द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन भएको अवस्थाले समेत प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिबीच संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर मुलुकमा संकटकाल घोषणा गर्ने र संसद विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लगाएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने योजना बनेको थियो भन्ने तथ्यलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीपंक्तिलाई समेत थाहा नदिइ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै पार्टीमा चर्को आलोचना भएको थियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु एक दिनअघि अर्थात् असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दासमेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सरकारले भोलिपल्टै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दैछ भन्ने पत्तो थिएन । सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धमा सरकारको परामर्श हुने गर्दछ । तर असार १७ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुख सापकोटाले असार २२ गते अर्को बैठक बस्नेगरी अन्त्य गरेका थिए । तर भोलिपल्टै सरकारले संसद अधिवेशन नै अन्त्यको घोषणा ग¥यो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्कालै संसद सचिवालयलाई सो सम्बन्धी सूचना पठाइयो । यसको अर्थ संसद बैठकलाई ‘बिजनेश’ नभएर होइन, हठात् सरकारको स्वार्थका कारण अन्त्य गरिएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसो त ओली यस्तो गम्भीर निर्णयमा पुग्नुअघि उनले चालेका अन्य कदम पनि असफल भइसकेका थिए । मुख्यतः उनका तीनवटा कदम असफल भइसकेको थियो । वैशाख ८ गते दल विभाजनलाई सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका कमजोर तुल्याउने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका ओलीले आफ्नो यो कदमबाट चार दिनपछि नै ‘ब्याक’ हुनु परेको थियो ।

चौतर्फी विरोधपछि उनले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिए । तर ओली त्यसमै चित्त बुझाउने पक्षमा थिएनन् ।

त्यसपछि उनले विवादित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने हरप्रयास गरेको स्रोत बताउँछ । ओलीको दोस्रो प्रयास पनि सफल भएन । दोस्रो प्रयास सफल हुन नदिन ओलीका लागि सभामुख अग्नि सापकोटा नै बाधक ठहरिए । सभामुख सापकोटाले पार्टीमा सहमति नभई एमसीसीलाई संसदमा अघि बढाउन मानेनन् ।

तर, देउवाले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने र पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने बचन दिए । त्यसबेलासम्म ओलीले नेकपा फुटाउने र काँग्रेसलाई सत्ता सहयात्री बनाउने चर्चा काँग्रेसमा भुसको आगोजस्तै बनिसकेको थियो । पार्टी पंक्तिमा देउवाले ओलीका प्रस्तावबारे चर्चा गर्नासाथ काँग्रेसकै नेताहरुले कडा आपत्ति जनाए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने विकल्पमा लागेको स्रोतको भनाइ छ । ओली इतर पक्षका अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने र पार्टी फुटाउने उनको चाहना थियो । जसमा उनले नेकपा एमाले नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्तादेखि नेकपा फुटाएर काँग्रेसलाई सत्ता सहयात्री बनाउने योजना बनाए । जसअनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनले पटक पटक छलफल नै गरेका थिए ।

तर, देउवाले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने र पार्टी केन्द्रीय समितिमा छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने बचन दिए । त्यसबेलासम्म ओलीले नेकपा फुटाउने र काँग्रेसलाई सत्ता सहयात्री बनाउने चर्चा काँग्रेसमा भुसको आगोजस्तै बनिसकेको थियो । पार्टी पंक्तिमा देउवाले ओलीका प्रस्तावबारे चर्चा गर्नासाथ काँग्रेसकै नेताहरुले कडा आपत्ति जनाए ।

परिणामस्वरुप काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले असार पार्टीको लाइन प्रष्ट पार्दै प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भर काँग्रेस सरकारमा सामेल नहुने जनाए । उनले शासन गर्ने हिसाबले काँग्रेस संसदको यो कार्यकालमा सिंहदरवार नछिर्ने प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रस्तावले काँग्रेसभित्र ल्याएको हलचल र असन्तुष्टिलाई चिर्ने हिसाबले नै शर्माले पार्टीको लाइन ‘क्लियर’ गर्नुपरेको थियो ।

अन्ततः असार तेस्रो साता बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैैठकले सरकारमा नजाने निर्णय नै ग¥यो । ओलीको प्रस्तावअनुसार देउवाले केन्द्रीय समितिमा साथ पाउन नसकेपछि ओली यो कदमबाट पनि ‘ब्याक’ हुनु परेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘ओलीको प्रस्ताव अनुसार गठबन्धन सरकारमा काँग्रेस जान नचाहेपछि नै संसद विघटन गर्ने, त्यसपछि संकटकाल हुँदै राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने तयारीमा ओली पुगेका थिए । २२ असारमा त्यो तयारी भएको भन्ने चर्चा कुनै छलफलमा हामीले पनि सुनेका हौँ ।’

बाहिर समेत ओलीले ‘यसो गर्दैछन्’ भन्ने हल्ला फैलिएर विरोध हुनु र आफु निकटकाले समेत विरोध गर्नुले ओेली त्यो कदमबाट पछि हट्न बाध्य बने ।

‘खासगरी यिनै दुई कारणबाट ओलीको २२ गतेको त्यो तयारी स्थगित हुन पुुगेको हो’, नेकपा असन्तुष्ट स्रोतको दावी छ । काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक असार २१ गते सकिएको थियो ।

ओलीले अस्वाभाविक कदम चाल्न लागेको हल्लापछि असार २१, २२ र २३ गते लगातार ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल भयो । तर उनीहरुबीच यसबारेमा के कुराकानी भयो भन्नेबारे अझै खुलिसकेको छैन । तर ओलीले आफु निकटकालाई पार्टी कमिटीमा आफ्नो आलोचना भइरहेकाले उक्त निर्णयमा आफु पुग्नुपरेको बताएका थिए ।

‘मेरो नेतृत्वको सरकारको बारेमा यसरी नै आलोचना भइरहने हो र पार्टीमा पनि मलाई घेराबन्दी पारिरहने हो भने तत्काललाई स्थगित भए पनि म कुनै पनि बेला यो कदम चाल्न सक्छु’, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । ओलीको सम्भावित कदमबारे नेकपा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले घटनाक्रम हेर्दा त्यो अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भएको रातोपाटीसँगको अन्र्तवार्तामा पनि संकेत गरेका छन् ।

ओलीको कार्यशैली परिवर्तन नभएको भन्दै गत बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि ओली थप रुष्ट बन्न पुगेका छन् ।

न बैठक, न सम्वाद

सात एजेण्डामा छलफल गर्न असार १० गतेबाट सुरु भएको (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक असार १९ पछि राम्ररी बस्न सकेको छैन । त्यसयता मिति तय गर्दै स्थगित हँुदै आएको बैठक कहिले बस्ने हो भन्ने टुंगो समेत छैन । हुँदा हुँदा ओली प्रचण्डबीचको सम्वाद नै हुन छाडिसकेको छ ।

साउन १३ गतेलाई बोलाइएको बैठक ओलीले एकतर्फी स्थगित गरेपछि प्रचण्डसहितका बहुमत नेताले बैठक सञ्चालन गरे पनि ओलीले त्यसलाई मान्यता दिएनन् । त्यसयता नेकपाभित्रको विवाद थप कसिदै आएको छ ।

बैठक बस्न नसक्नुमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनिच्छा नै प्रमुख कारण रहेको नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन् । नेताहरुको भनाइ र प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका पछिल्ला अभिव्यक्ति केलाउँदा पनि ओली बैठक चाहन्नन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक बालुवाटारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र विपक्षी दलका नेताहरुलाई बोलाएर गरेको छलफलमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुको आलोचना गर्नु पनि त्यसको एक उदाहरण हो । ओलीले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन सरकारले निर्देश जारी गरेको यस्तो अवस्थामा ३÷४०० जना भेला हुने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्नु नै अनुचित भएको तर्क गरे ।

उनले कोरोेना नियन्त्रणका लागि सरकारले सभा सम्मेलन र २५ जनाभन्दा बढीको जमघट नगर्न दिएको निर्देशनविपरित ४४५ जनाको केन्द्रीय समितिको माग गरेर आफ्नै पार्टीकै नेता सरकारी निर्णय उल्लंघन गर्न लागिपरेको गुनासो गरेका थिए । तर कोरोना कहरबीच नै ओलीले आफ्ना समर्थकलाई सरकारको पक्षमा ‘जिन्दावाद’ को नारा लगाउन सडकमा उतारेको अवस्थाप्रति उनी टिप्पणी गर्नै चाहँदैनन् । न त उनले सार्वजनिक रुपमा आफ्ना समर्थकलाई २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने सरकारी निर्देशनको स्मरण गराए ।

नेताहरुका अनुसार ओलीका गतिविधि अझै पनि बैठक नराख्ने, छलफल नगर्ने बरु पार्टी नै फुटाउने दिशामा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । यो थाहा पाएका केही नेताहरुले पार्टी विभाजन रोक्न दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान नै चलाइसकेका छन् । कुनै गुटमा पनि नलाग्ने र पार्टी विभाजन पनि हुन नदिने भन्दै केही सांसदहरुले समेत आफ्नो प्र्रतिवद्धतासहितको अपिल गरेका छन् । तर पनि पार्टीभित्रको विवाद कसरी निरुपण हुने हो भन्ने अझै प्रष्ट खाका बनिसकेको छैन ।