केन्द्रीय संस्करण

स्कुल अफ डेमोक्रेसीका सातवटै प्रदेश संयोजक चयन

person explore access_timeसाउन २६, २०७७ chat_bubble_outline0

स्कुल अफ डेमोक्रेसीले सातवटै प्रदेशमा संयोजक चयन गरेको छ । अहिलेसम्म देशभर ६७ जिल्लामा र १८ भन्दा बढी देशमा आफ्नो संगठन विस्तार गरिसकेको र तीब्र रुपमा विस्तार गर्ने क्रममा रहेको स्कुल अफ डेमोक्रेसीले सोमबार सातै प्रदेशका संयोजक तोकेको हो ।
 
संयोजकको जिम्मेवारी पाउनेहरुमा प्रदेश १ मा बिशाल श्रेष्ठ, प्रदेश २ मा अरुण पञ्जीयार, प्रदेश ३ मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रदेश ४ मा गंगाधर पराजुली, प्रदेश ५ मा जीव नारायण अधिकारी, प्रदेश ६ मा डा।महेन्द्रकुमार मल्ल र प्रदेश ७ मा धर्मदेव भट्ट रहेका छन् । 

यस्तै स्कुल अफ डेमोक्रेसीले नेपाल फार्मेसी परिषदको बोर्ड सदस्य युरेक रंजितको संयोजकत्वमा उपत्यका समन्वय समिति पनि आजै गठन गरेको छ ।  'सिक्ने र सिकाउने ठाउँ' स्लोगन दिएर २०६८ सालमा स्थापना भएको  स्कुल अफ डेमोक्रेसीले जनताको अधिकारका र प्रजातन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा साथ र समर्थन जनाउँदै आएको छ । 

यसका साथै संसारभरका राजनीतिक पार्टी र संघसंस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्दै आएको र भावी दिनमा पनि सामाजिक प्रजातन्त्र जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी लगायतका पक्षमा संसारसँग नेटवर्क विस्तार गर्ने स्कुल अफ डेमोक्रेसी (एसओडी) का केन्द्रीय अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताए ।

राजनीतिमा नैतिकता र आदर्शलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न, दक्षताका माध्यमले विकास, समाज र राजनैतिक व्यवस्था उन्नयन गर्न, नागरिक चेतना अभिवृद्धि गरि बलियो नागरिक समाज स्थापना गर्न, नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरि युग सुहाउँदो जनशक्ति निर्माण गर्न, विभिन्न नीति तर्जुमा गरि समाज र राष्ट्रको मार्गनिर्देशन गर्न, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गर्न, समाजमा विद्यामान कुरिती र विभेद आन्त्य गर्न, प्रजातन्त्रका मुल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्नका लागि स्कुल अफ डेमोक्रेसीको जन्म भएको अध्यक्ष महरले बताए । 

यस्तै स्कुल अफ डेमोक्रेसीले राजनैतिक अधिकारका साथ साथै जनताको जीवनमा आवश्यक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुचना, संस्कृति, खाद्य, सुरक्षा र रोजगारी लगायतका अधिकार संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्वमा राखेर निःशुल्क गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रबिधिको पहुँच कृषक र कृषि फर्मसम्म पुर्याउनुपर्ने, वर्षका हिउँदे र वर्षेबालीका समयमा देशभर कृषि विदा दिनुपर्ने र कृषि काम गर्नुपर्ने, युवा बेरोजगार र गरीब किसानका लागि विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग उठाउँदै आएको छ । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.