काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्कर्ममा साथ दिनेहरुको कमी देखिएको छैन । तर, अर्कोतिर यो सरकारलेजति आलोचना विगतका सरकारले झेल्नु परेको पनि थिएन । यी दुई भिन्न परिस्थितिका लागि भने सरकार स्वयम् जिम्मेवार देखिएको छ । सरकारले देश र जनताको वृहत्तर हितमा चालेका कदमलाई संसदमा रहेका सबै दलले विनाशर्त साथ दिँदै आएका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नमा कुनै पनि दलले फरक मत राखेनन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पूर्ण बहुमत रहेको सरकारलाई सामान्य अवस्थामा कुनै दलको साथ जरुरी पर्दैन । यद्यपि कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट हुनसक्ने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि पनि सबै दलले सरकारलाई निःशर्त साथ दिएका छन् ।

कोरोनाको कहरकै बीचमा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको, पीसीआर परीक्षणको दायरालाई फराकिलो पार्न सबैजसो दलले गर्दै आएको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको, चार महिना लामो लकडाउनका बेलामा लकडाउन खोल्नुअघि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा रत्तिभर ध्यान नदिएको सरकारले एक्कासी लकडाउन खुकुलो तुल्याएर संक्रमणको जोखिम फैलन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको जस्ता विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतिर, आफ्नै दलभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ । आफैले गरेका सहमति पालनामा प्रधानमन्त्री इमानदार नदेखिएको, पार्टीका निकायहरुको बैठक छलेर स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको, आफ्ना निकट रहेकाहरुले गरेका अनियमितताका विभिन्न काण्डलाई ढाकछोप गरेको, सहज बहुमतको सरकार भएर पनि देश–जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम गर्न नसकेको जस्ता आरोप पार्टीभित्रैबाट उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि लाग्दै आएका यस्ता आरोपलाई ओझेल पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न एजेण्डाको खेती गर्न थालेका छन् । तर विश्वव्यापी महामारी ‘कोभिड–१९’ को कहरमा नराम्ररी पिल्सिएका जनताका लागि भने उनका एजेण्डाहरु ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तै देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मूल दायित्व निर्वाहमा देखिएको असफलता ढाकछोप गर्न, जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न बेलाबखत अयोध्याको किस्सा निकाल्न थालेको विश्लेषक रोका बताउँछन् । ‘नयाँ नक्सा जारी गरेको यतिका महिना भयो, प्रगति के भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ती भूभागमा नेपालीको पहुँच पुग्यो त ?’

सरकारप्रति जनअपेक्षा के छ ?

कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको अवस्थामा सरकारले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका अतिरिक्त संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रुपमा काम गरोस् भन्ने जनअपेक्षा देखिएको छ । यतिबेला जनताले विकासका विषयमा भन्दा पनि संक्रमणको यो भयावह अवस्थाबाट जोगिएर मेहनत–मजदुरीबाट सहज रुपमा जीविका चल्न सकोस् भन्ने अपेक्षा सरकारसँग गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका अहिलेको सन्दर्भमा जनसरोकारका यी विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँछन् । कोरोना संक्रमितको संख्या यसरी नै बढ्दै गयो भने देशले कसरी थेग्ला भन्ने चिन्तासहित विज्ञहरुले विभिन्न सुझाव दिए पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘कोभिड १९’ का कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरैजसो नेपालीले रोजगारी गुमाउने र उनीहरु नेपाल फर्कन बाध्य हुने क्रमले आगामी दिनमा अझै तीव्रता पाउने उनले बताए । ‘त्यसरी नेपाल आउने ५०÷६० लाख युवालाई देशभित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकारले दिगो योजना बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो योजना बनाएको देखिएको छैन ।’

उनले विदेशबाट आउने युवालाई तत्काल क्वारेन्टिनमा राख्ने, अस्पतालहरुमा आइसोलेसनको क्षमता बढाउने र आवश्यक औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए ।

‘अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको खतरनाक अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला संक्रमितको व्यवस्थापन, उपचार, परीक्षणको दायरा बढाउने जस्ता काममा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मूल दायित्व निर्वाहमा देखिएको असफलता ढाकछोप गर्न, जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न बेलाबखत अयोध्याको किस्सा निकाल्न थालेको विश्लेषक रोका बताउँछन् । ‘नयाँ नक्सा जारी गरेको यतिका महिना भयो, प्रगति के भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ती भूभागमा नेपालीको पहुँच पुग्यो त ?’

कुटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट भारतसँग वार्ता गरेर आफ्नो भूभाव फिर्ता लिने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने समयमा विवाद बढाउने विभिन्न एजेण्डाहरु निकाल्दै परिस्थितिलाई बिगार्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

बरु यसबीचमा दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो फाटो देखिएको छ । यो फाटोलाई घटाउने पहल गर्नुको साटो सरकारले अन्य विवादित मुद्दालाई समेत एउटै घानमा हाल्ने प्रयास गरेपछि नक्सा विवादले दिगो समाधानको बाटो साँघुरो हुँदै गएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सेलायो ?

गत जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले उक्त नक्सा सार्वजनिक गरिन् ।

नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले भनेकी थिइन्, ‘आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग दुई पक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ । मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

यसबीचमा संसदको दुवै सदनबाट नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो तर आजसम्म सरकारले न भारतसँग दुई पक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयासमार्फत समस्या समाधानको पहल गर्न सकेको छ नत मन्त्री अर्यालले विश्वास गरेझैं भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई सकारात्मक रुपमा लिएको देखिन्छ ।

बरु यसबीचमा दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो फाटो देखिएको छ । यो फाटोलाई घटाउने पहल गर्नुको साटो सरकारले अन्य विवादित मुद्दालाई समेत एउटै घानमा हाल्ने प्रयास गरेपछि नक्सा विवादले दिगो समाधानको बाटो साँघुरो हुँदै गएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरे पनि ती भूभागमा अहिले पनि नेपालीलाई प्रवेश निषेध छ । भारतको अधिनमा रहेका ती क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने सवालमा सरकार मौन देखिएको छ ।

यो पनि

रामको जन्मभूमि नेपाल भएको दाबी दोहोर्‍याउँदै माडीमा भव्य मन्दिर बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

राम–अयोध्या एजेण्डा चर्काउँदै

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विवादलाई समाधान गर्ने सवालमा प्रगति हुन नसकेपछि प्रश्न उठ्न सक्ने आँकलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले राम–अयोध्या काण्डलाई चर्काउने काम गरेका छन् ।

भानु जयन्तीका दिन बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले हिन्दु धर्मावलम्बीले भगवानको अवतार मान्दै आएका राम नेपाली भएको दावी गरे । उनले रामको जन्म वीरगञ्जभन्दा केही पश्चिमतिर भएको तर्क गरे ।

हालसम्म भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको अयोध्यालाई राम जन्मभूमि मानिँदै आएको भए पनि रामको जन्म भारतको अयोध्यामा भएको भन्ने विषय भारतमै पनि विवादित रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनका अभिव्यक्तिको देशभित्र र बाहिर विरोध पनि भयो ।

हालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तर प्रदेशस्थित अयोध्यामा राम मन्दिर शिलान्याश गरेका छन् । तर यता ओलीले हाल चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्ने अयोध्यापुरी नै रामको जन्मस्थान भएको दावी गर्दै माडी क्षेत्रमै प्राचिन अयोध्या रहेको धेरै आधार देखिएको चर्चा गरेका छन् ।

यतिमात्र होइन, कोरोना कहरकै बीचमा उनले माडीका जनप्रतिनिधिलाई बालुवाटार बोलाएर यसबारे छलफल र आवश्यक निर्देशन दिए ।

माडी नगरपालिकाद्वारा गठित अयोध्या खोज, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक नारदमणि पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी राम नवमीमा बृहत धार्मिक मेला गर्न तथा अर्को वर्षको राम नवमीमा राम–सीता र लक्ष्मणको विशाल मूर्ति स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिएका छन् ।

पछिल्लो समय राम जन्मभूमि नेपाल मै रहेको दावीसहितका तर्क राख्दै आएका अध्येता लोकमणि पौडेलले माडी नगरपालिकाको नाउँ परिवर्तन गरेर अयोध्यापुरी बनाऔँ भन्दै लामो समयदेखि आफूले राखेका कुराले मूर्त रुप लिन लागेको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग माडीका जनप्रतिनिधिले भेट गरेको र छलफलमा उठेका विषयवस्तुमा आधारित रही उनले आइतबार आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली लगायत बैठकमा सहभागी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस सन्दर्भमा शास्त्रको उत्खनन् बढी महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै मैले गरिरहेको अनुसन्धानको प्रशंसा गरेको देख्दा धेरै खुशी लाग्यो ।’

‘संवेदनशील धार्मिक मामिलामा कम्युनिस्ट प्रमले यस्तो चासो लिनु र निर्देशन दिनु कति उपयुक्त हो ? सर्वव्यापी ईश्वरका अवतारलाई प्रत्येक देशले आ–आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र कैद गर्न खोज्नु धार्मिक आस्थाको हिसाबले पनि कति सही हो ?’

सामाजिक सञ्जालमा आलोचना

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणले देशमा पर्दै गएको असर, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल, बढ्दो बेरोजगारी र खाद्यान्न समस्या बढ्न सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै राम–अयोध्या एजेण्डामा चासो राख्न थालेको विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचित भइरहेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संवेदनशील धार्मिक मामिलामा कम्युनिस्ट प्रमले यस्तो चासो लिनु र निर्देशन दिनु कति उपयुक्त हो ? सर्वव्यापी ईश्वरका अवतारलाई प्रत्येक देशले आ–आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र कैद गर्न खोज्नु धार्मिक आस्थाको हिसाबले पनि कति सही हो ?’

उनले चेपाङको छाप्रो, स्कुल, अस्पताल छोडेर मन्दिर निर्माणमा प्राथमिकता दिइएकोमा समेत प्रश्न गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले पनि ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘भारतीय विदेशमन्त्रीबाट गौतमबुद्धको जन्मभूमिबारे हाल भएको गलत अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री रामजन्मभूमि सम्बन्धी अभिव्यक्तिजस्तै भ्रमपूर्ण र मजाकिलो देखिन्छ । प्रतिक्रियात्मक पनि हुन सक्छ ।’

साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले पनि प्रधानमन्त्रीको राम–अयोध्या कार्डको विरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘उग्र पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुले उग्रताबाटै जनमानसलाई उद्वेलित बनाउन कोशिस गर्दारहेछन्– चाहे ती ओली हुन् या मोदी ।’

उनले उग्रताले कहिल्यै कुनै समाजको हित नगर्ने पनि प्रष्ट पारेका छन् । उनले लेखका छन्, ‘हाम्रो लागि र हाम्रा सन्तानका लागि सौहाद्र्रपूर्ण–सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने हो भने हर प्रकारका उग्रतालाई अस्वीकार गरौँ ।’

विश्लेषक मुमाराम खनालले पनि सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको भन्दै जनताले यस्तो सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘नेपालीको प्रतिरोध क्षमता, बेसार र तातोपानीका कुरा आफ्नो ठाउँमा सही नै होला तर बेसारजस्तै पहेँलिएर रोगी भइसकेको सरकारको शुन्य प्रतिरोध क्षमताले अब कोरोना महामारीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने निश्चित छ । आफै संक्रमित भएर भेन्टिलेटरमा गएको सरकारसँग हामी नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ?’