सुरक्षाको पूर्वतयारी गरेर मात्रै विद्यालय खोल्न अभिभावकको आग्रह

काठमाडौं । स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्वतयारी विना विद्यालय सञचालन नगर्न अभिभावकहरुले आग्रह गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले आज आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा विद्यालय पुनःसञ्चालन कार्य ढाँचा, २०७७ को मस्यौदामा स्थानीय सरकारको अगुवाइ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण लगाइएको लकडाउन खुले पनि विद्यालय खुल्न नसकी हाल वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ निरन्तरता भइरहेको छ । सरकारले आउँदो भदौ १ गतेबाट विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरण र परीक्षा सञ्चालन गर्ने र दोस्रो चरणमा विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि जोखिम बढेपछि अन्योलको स्थिति छ ।
महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश इञ्चार्जबीचको सो अन्तरसंवादपछि हतारमा विद्यालय नखोल्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानले जानकारी दिए । सहभागीले विद्यामान अवस्थामा विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकको उपस्थिति गराउन मुलुकभर कोरोनाको प्रभाव झन् बढिरहेको, विद्यालयमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षहरु हटाइ नसकेको, यातायात पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआएको, बाढीपहिरोका कारण अवरोध भएकाले अभिभावकमा आफ्ना बालबालिकालाई ढुक्कसँग विद्यालय सक्ने अवस्थामा नरहेको जनाइयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले हाल वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसपछि विद्यालयमा राखिएका सबै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन हटाई निर्मलीकरण गरी सुरक्षाको आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्नुपर्ने बताए ।
उनले विद्यालयमा जाने शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरुको कोरोना विशेष जीवन बीमाको प्रक्रिया पूरा गर्ने, विद्यालयमा प्राथमिक उपचार कक्ष स्थापना गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श सम्पन्न गर्ने र तेस्रो चरणमा विद्यार्थी नियमित विद्यालय जाने विश्वसनीय अवस्था सिर्जना गरी बाँकी शैक्षिक सत्रमा विद्यालयसञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षकका मागबारे सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसँग प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल
-
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान माग
-
कहिले पर्ला पानी ? दिनभर धुम्मियो काठमाडौँको आकाश (तस्बिरहरू)
-
समयले देखाएको संकेत
-
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा खड्का निर्वाचित
-
बालेनको सचिवालयले भन्यो - एम्बुलेन्स वितरण गर्ने योजना नीतिगत निर्णय हो,जनप्रतिनिधिको कुनै संलग्नता हुँदैन