नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । गत असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । नेकपाको विवादको अन्तर्य पार्टीभित्र मात्रै सीमित छैन । यसको जरोकिलो निकै टाढा पुगेको छ । के हो त नेकपा भित्रको विवाद ? किन पार्टी बैठक नै बस्न सकेको छैन ? प्रस्तुत छ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं संसदीय दलको मुख्य सचेतक देव गुरुङसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी : 

राष्ट्रका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल गर्न सुरु भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको लामो समय भएको छ । स्थायी समिति सदस्यको हैसियतमा भन्नुपर्दा यसरी बैठक अनन्त कालसम्म स्थगित हुनुलाई कुन अर्थमा बुझ्नुहुन्छ र नेकपामा विवाद बढ्नुको चुरो कुरो के कुरामा अन्तरलिङ्क भएको छ ?

निश्चय पनि यो सहज परिस्थिति होइन । यो एउटा सङ्कटको अवस्था हो । स्थायी समितिको बैठक एक प्रकारले डेडलकको अवस्थामा हुनु दुखद् कुरा हो ।  यसो हुनुमा पार्टीमा देखा परेको सङ्कटकै उपज पनि हो । यो सङ्कट खासगरी वैचरिक, राजनीतिक प्रश्नहरुकै बीचमा पैदा भएको हो । पार्टी बैठकमा तय भएका एजेन्डासँगै समसामयिक विषयमा पनि छलफल हुन पुग्यो । विगत केही समयदेखि राष्ट्रियताको विषयमा बसह हुँदै आएको हो । एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयबाट यसको सुरुवात भएको हो । अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने कि नजाने ? अमेरिकाले आईपीएसको सदस्य नेपाल बनिसक्यो भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ । त्यसमा प्रवेश गर्नेवित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेनाको क्रीडास्थल बन्न थाल्छ । त्यो अवस्थामा नेपालको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने लगायतका विषयबाट बहस सुरु भएको हो । 
त्यस क्रममा एमसीसी सदनबाट पास गर्न जोड दिने प्रवृत्ति र यथास्थितिमा हुँदैन भन्ने दुई धार देखिएको हो । यता पार्टीले कार्यदल बनाएर छलफल गर्दा सहमति नबन्दासम्म पास गर्न सकिँदैन भनेर सुझाव प्रतिवेदन पनि दिएको हो । त्यसपछि पार्टीमा त्यो विषयमा पटक पटक छलफल गर्नुपर्यो भनेर पनि उठ्यो तर पर्याप्त छलफल गर्न तयार नभएको देखियो । 

बरु पार्टीमा छलफल नगरी सदनबाट एमसीसी पास गर्ने पटक पटकका प्रयासहरु भए । तर पार्टीमा निर्णय नगरी सदनबाट कसरी पास गर्न सकिन्छ भन्ने भयो । यसमा काँग्रेसबाट सदन अवरुद्ध गरेर त्यो एजेन्डा पास गर्ने  देउवापक्षको तयारीस्वरुप काँग्रेस संसदीय दलमा पटक पटक प्रस्ताव राखिएको हो । तर काँग्रेस संसदीय दलले त्यो कुरा अनुमोदन गर्न मानेन, सकेन । फेरि अर्को कुरा एमसीसी सम्झौता गर्दा सदनबाट अनुमोदन गराउने अभिन्न अङ्गको रुपमा राखेको अवस्था पनि होइन । त्यो पछि सरकारले प्रस्ताव गरेको विषय भयो । यो कुरा बुझेर नै प्रतिपक्ष सदन घेराउ वा अवरुद्ध गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन भन्ठानेर पछि हटेको हुनसक्छ । 
प्रतिपक्षको यो अवस्था र सत्तापक्षमा निर्णय नभएको यो परिस्थितिमा सभामुखले पनि यसलाई अघि बढाउन सकिँदैन भनेपछि अब निकास के त भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसक्रममा सायद दल विभाजन गरेर काँग्रेसलाई कोलेसन गभर्मेन्टमा सहभागी गराउँदै मेजोरोटीसहित एमसीसी पास गराउनेसम्मका योजनाहरु भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसका लागि दल विभाजनमा ४० प्रतिशतको खुकुलो प्रावधान अघि सारेको हुनसक्छ । अध्यादेश आइसकेपछि बहस दल विभाजनतर्फ केन्द्रित हुन पुग्यो । बहुमत रहेको दल विभाजन हुँदा संसद हङ्ग पार्लियामेन्टमा जान्छ । हङ्ग पार्लियामेन्टमा गएपछि संसद कुनै पनि बेला भङ्ग हुनसक्छ । यसले प्रकारान्तरले संसद नै सिध्याउने उद्देश्य हो कि भन्ने शङ्का पैदा भयो । वर्तमान सङ्घीय गण्तन्त्रको मूल गुदी या मुटु संसद हो । संसद नहुने वित्तिकै संविधान प्यासिभ हुन थाल्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिको आदेश र निर्देशमा मुलुक चल्छ । राष्ट्रपतिले मुलुक चलाउने भनेको एक प्रकारको जङ्गी शासन हो । यसो गर्दा सङ्घीय गणतन्त्र सकिने भयो । प्रजातन्त्रमा पार्टी विभाजन सामान्य कुरा हो तर नेकपालाई पार्टी विभाजनको छुट छैन, दल विभाजनबाट लोकतन्त्र नै समाप्त हुनसक्ने देखिन्छ । 

तपाईंको भनाइको तात्पर्य नेकपामा विवाद आउनुका पछाडि एमसीसी जोडिएको छ भनेर बुझ्दा गलत नहुने भयो होइन ?
यसमा विवादै छैन । यसले दल विभाजनसँग जोडियो र तानियो । अध्यादेशको कुरा तानियो । अध्यादेशले दल फुटाउने र हङ्ग पार्लियामेन्ट बनाउने । हङ्ग पार्लियामेन्ट बनाउने कुराले संसद डिजल्भ गर्ने दिशामा जाने भयो । संसद भङ्ग भएपछि सिस्टम नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । 

भनेपछि अहिलेको व्यवस्था नै कोल्याप्स गर्ने उद्देश्यले एमसीसी आएको भनेर बुझियो ?
हो । एकपछि अर्को जोडिँदै जाँदा डेमोक्रेसीमाथि नै हमला हुने भयो । यसैकारण बहस छलफल त्यसतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हो । यो परिस्थिति भएका कारण दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको समिक्षा वा आत्म मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई असर गर्ने, कुण्ठित पार्ने कुराका साथै व्यवस्थानै समाप्त हुनसक्ने देखिएपछि २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले अबिलम्ब बैठकको माग गरेर निवदन दिएका हौँ । यसरी निवेदन दिए पनि त्यो समयअवधिमा बैठक राख्न सक्नुभएन । बैठकको आयोजनाअघि नै चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश त फिर्ता भइसकेको थियो । त्यसैबेला अध्यादेश फिर्ता भएपछि बैठकको औचित्य छैन भनेर परिभाषा गर्न खोजियोे । तर अध्यादेशप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय बाँकी नै थियो । यद्यपि यो बेठीक थियो र हामीले फिर्ता ग¥यौँ भन्ने कुरा भएको भए सादय बैठकको औचित्य नरहन पनि सक्थ्यो । तर अध्यादेश ठीक थियो, सही थियो, अनावाश्यक रुपमा साथीहरुले विरोध गरेर मात्रै ब्याक हुनुपरेको हो, यो कुनै पनि समयमा क्रियाशील हुनसक्छ भन्ने देखिएपछि बैठकको औचित्य यथावथ रह्यो । यसले चिन्ता त हटेन । किनभने कुनै पनि समयमा फेरि अध्यादेश जारी गर्ने अवस्था रहन्छ । त्यो बुझेर नै स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा नगरी हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीमा उठिरह्यो । यसरी कुरा उठेपछि बल्लबल्ल स्थायी समिति बैठक राख्न तयार भयो । 

एमसीसी अनुमोदन गर्ने हिसाबले नै ४० प्रतिशतको प्रावधान खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याएको भन्नेमा तपाईंहरुले प्रश्न गरिरहेका बेला स्थायी समिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले थप पुष्टि गर्यो होइन ?
स्थायी समिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीज्यूका अभिव्यक्तिहरु समीक्षाको विषय होला । दल विभाजन गर्ने अध्यादेश सही थियो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयासहरु भए । बैठकको सुरुका दिन त्यसो भनेपछि त्यसको केही दिन अर्थात असार १४ गते अर्को दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विषयले स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्यो । दल दर्ता त जोकसैले पनि गर्नसक्ला ठूलो कुरो नहोला तर त्यसमा पार्टी नेतृत्वको संलग्नता सम्बन्धी प्रश्नहरु पनि उठे । धेरैतिरबाट यस्ता कुरा आएपछि बैठकमा कुरा के हो ? भन्नेमा छलफल चल्यो । छलफल चल्दा चित्तबुझ्दो जवाफ आएन । पार्टी दर्ता प्रक्रियामा संलग्नताको आशङ्कामा नेतृत्वमाथि नैतिकताको प्रश्नहरु पनि उठ्यो तर त्यो एजेन्डाका रूपमा राखेरभन्दा पनि बैठक प्रारम्भका बेला बीचका कुरा उठाउने क्रममा उठाइएका थिए । त्यो रूपमा कुरा उठेपछि र केही आलोचनात्मक टिप्पणी गरेपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष बैठकमै आउन छोड्नुभयो । त्यसपछि असार १८ गते एकै पटक संसद बैठक अन्त्य गरियो ।

अप्रत्यासित रूपमा संसद बैठक अन्त्य गरेपछि हङ्गामा भयो । फेरि पनि पार्टी फुटाउने अध्यादेश आउँदैछ कि भन्ने चर्चाहरु हुन पुगे । यसबीचमा काँग्रेसको बैठक बस्यो । बैठकले कुनै पनि कोलिसनको सरकारमा जान सकिँदैन प्रतिपक्षमै बसेर फागुनमा महाधिवेशनको तयारी गर्ने भनेर निर्णय नै गर्यो । यो निर्णयले उहाँहरुमा कोलिसन सरकार बनाउन कुरा चलिरहेको रहेछ भन्ने बताउँछ । काँग्रेसले यस्तो निर्णय गरेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कुरा सहायद तत्काल स्थगित हुन पुग्यो । काँग्रेसले यस्तो निर्णय गरिसकेपछि दल अल्पमतमा पर्छ । अल्पमतमा परेपछि सरकार पनि गिर्छ । सरकार कन्टिन्यु गराउन त काँग्रेसको सपोर्ट अनिवार्य हुन्थ्यो । त्यसबाट पनि काँग्रेससँग कुन तहको कुरा भैरहेको रहेछ भन्ने सङ्केत देखाउँछ । काँग्रेस कोलिसनमा जान नचाहेपछि दल विभाजनको ठाउँमा के आयो त भन्दा अब सदन समाप्त गर्ने, संसद नै विघटन गर्ने त्यसपछि सङ्कटकाल लागू गर्ने र राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने भन्ने हल्ला आयो । अन्तरकुन्तर छलफलमा संसद भङ्ग गर्दा अर्को निर्वाचन तत्काल हुँदैन । संसद यो संविधानको मुटु हो । संसदको अभावमा राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ, आदि तर्कहरुले गर्दा संसद विघटन पनि तत्काल स्थगित भएको देखिन्छ । 

भनेपछि पार्टीभित्रको विवादपछि असार २२ गते संसद नै भङ्ग गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री पुगेको भेटियो ?
त्यसको तयारी गरेको भन्ने आयो तर विरोधपछि रोकियो । १६ पछि एक प्रकारको डेडलक जस्तो भइरहेको थियो, वार्ता पनि भएको थिएन । भए पनि औपचारिकतामा सीमित थियो । २२ गते यो खालको हल्लाखल्ला र यस्तो कुरा आइसकेपछि बल्ल दुई अध्यक्षबीच कुराकानी गर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । दुई अध्यक्षको बीचमा संवाद चलिरहेको तर निकास अझै पनि भएको छैन । यो सबै स्थितिले दल विभाजन, सङ्कटकाल, संसद विघटनको कसरत आदि चिन्ताको विषय भयो । पार्टी कमिटीमा आलोचना भइरहने, अध्यक्ष र सरकारको बारेमा पनि आलोचना भइरहने हो भने तत्काललाई स्थगित भए पनि कुनै पनि बेलामा लागू हुनसक्छ भन्ने आशय रहिरह्यो । यसमा अत्मसमीक्षाको कुरा नै रहेन ।

उहाँले अर्थात प्रधानमन्त्रीले पहिलेदेखि नै एमसीसी पास हुनुपर्छ र हुन्छ पनि भन्दै आउनुभएको हो । दल विभाजनदेखि संसद नै भङ्ग गर्ने र व्यवस्था नै मास्ने बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता के रहेछ ओलीलाई केही विश्लेषण गर्नुभएको छ ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुुनै प्रभाव वा बाध्यताले पो हो कि ?
यसमा मुख्य समस्या राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई हेर्ने विषयमै समस्या रहेको अवस्था हो । राष्ट्रियतप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले साम्राज्यवाद र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको युग हो । अथवा उत्पीडित राष्टहरुको मुक्ति आन्दोलनको युग हो । उत्पीडित राष्ट्रहरु साम्राज्यवादको प्रभावबाट मुक्त हुने प्रक्रियाको चरणमा छन् । र, त्यो एक प्रकारले समाजवादी आन्दोलन उन्मुखको दिशामा गइरहेको अवस्था हो । विश्वव्यापी रुपमा एकाधिकार दलाल पुँजीवाद प्रभुत्व भएको हुनाले विश्व साम्राज्यवादको युग पनि भयो । विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्टहरुको मुक्ति आन्दोलनको युग भएको हुनाले यो बेलाको मेजर कन्ट्र्याडिसनमा एकातिर विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरु हुन्छन् अर्कोतिर उत्पीडित राष्ट्रहरु हुन्छन् । यो दुईटा बीचको कन्ट्र्याडिसन मेजर कुरा हो । यतिबेला यसको लिडिङ साम्राज्यवादी शक्तिहरुले गरिरहेको हुनाले त्यो शक्तिको डोमिनेसनमा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाली मुलुकहरु डोमिनेटड अर्थात उत्पीडित अवस्थामा छन् । यो वर्गअन्तरविरोध छ । यो नै वर्गसङ्घर्षको मूल कडीको कुरा हो । अहिले विश्व राजनीतिको मुख्य केन्द्रभाग यही वर्गसङ्घर्षमा केन्द्रित छ । 

यो अवस्थामा तेस्रो विश्वका वा उत्पीडित राष्ट्रहरुको राजनीतिक कार्यदिशा के हुन जरुरी हुन्छ ?
मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने नै हुनुपर्छ । साम्राज्यवादी एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट नेपाललाई कसरी स्वाधीन बनाउने ? कसरी मुक्त गराउने ? यसबाट मुक्त गराएर आत्मनिर्भर हँुदै समाजवादको दिशामा कसरी लैजाने ? यो मेजर कार्यभार हुनुपर्ने हो । तर त्यो दिशामा जानुपर्ने बेलामा राजनीतिक रुपले यतिखेर शक्ति राष्ट्रको आड र संरक्षण नलिई हँुदैन भन्ने भयो । उसको संरक्षणमा बस्नुपर्छ, उसँग घनिष्ट दौत्य सम्बन्ध जोड्नुपर्छ । एमसीसी गडबड हुनेवित्तिकै यो दौत्यसम्बन्ध पनि गडबड हुन्छ र नेपाल सङ्कटमा पर्छ भन्ने साम्राज्यवादपरस्त चिन्तन र दृष्टिकोणले काम गरेको अवस्था हो । यो कन्ट्«याडिसनको वर्ग अन्तरविरोधमा ठीक उल्टो मार्क्सवाद विपरीत दृष्टिकोणले काम गर्यो । हुनुपर्ने उत्पीडित राष्ट्रको पक्षमा आन्दोलनको मुभमेन्ट केन्द्रित गर्नुपर्ने, कुनै पनि साम्रज्यवादको थिचिमिचोको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने । असमामन सन्धि सम्झौता सके खारेज गरेर लैजानुपर्ने, नसके पनि अरू थप्न नदिने गरी जानुपर्ने अवस्था हो । तर पुराना असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने कुरा त टाढाकै विषय भयो, बरु अरु असमान सम्झौताहरु थप्दै लैजाने ट्रेन बढ्दैगयो । विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । त्यो रुपले बढाउँदै लैजाने र एकाधिकार दलाल पुँजीवाद नै सम्पूर्णले भर पर्नुपर्ने चिन्तन दृष्टिकोण हावी हुन थाल्यो । राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ जानै सकिएन । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नेतर्फ पनि जान सकिएन । वल्र्ड बैङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र वित्तीय संस्थाहरुले जेजे लाइन बनाएका छन् त्यही लाइनलाई नेपालको सन्दर्भमा हुबहु कपी गर्ने प्रवृ    ित्त देखिन थाल्यो । पश्चिमा एनजीओ आईएनजीओले जे लाइन तय गरेका हुन्छन् त्यसैको प्रभावबाट बढी चल्न थालियो । यसले गर्दा राष्ट्रियताप्रतिको दृष्टिकोणमा गम्भीर समस्या देखियो । समस्याको चुरो कुरा नै त्यही हो । अहिलेको वर्गसङ्घर्षको मूल कडी नै त्यहाँ छ । यस दृष्टिकोणले गर्दा अब उत्पीडित राष्ट्रहरुको डेमोक्रेसीको मुद्दामा पनि समस्या पैदा हुन थालेको हो । 

उत्पीडित राष्टको मुक्ति र स्वतन्त्रताको कुरा दलीय स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा, दलगत र राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कुरा, उत्पीडित राष्ट्रकोे स्वाधीनताको लागि त डेमोक्रेटिक राइटहरुलाई ठीकठीक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाती, बहुभाषा, बहुधार्मिक विविधतायुक्त समाजलाई एकसूत्रमा कसरी समानताको अधिकारका आधारमा एक ढिक्का गराउने कुरा हुन्छ । यो राष्ट्रियताको मुद्दामा स्पस्ट नहुने वित्तिकै एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई गर्दै, निषेध गर्दै समुदायलाई विभाजन गर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तैगरी दलहरुको बीचमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रहेको अवस्थामा विधितायुक्त समाजमा दलहरुको बीचमा राष्ट्रियताको मुद्दामा सवैलाई सहमतिमा ल्याउने र राष्ट्रिय सहमतिको अभ्यास गर्नुपर्ने हो । त्यो मोडेलबाट लानुपर्ने हुन्छ । तर दलहरुले एकले अर्कोलाई सिध्याउने, विस्थापित गर्ने र एकअर्कामा शत्रुतापूर्ण व्यवहारबाट जाने कुरा भए । पार्टीभित्र पनि अहिलेको समयमा कम्युनिस्टहरुलाई बृहत्तररुपमा एकता गरेर जानुपर्ने आवश्यकता हो । सबै कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध गरेर नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकतामा थोरै फरक मत र भिन्न मत हुनेवित्तिकै छलफल तर्कविर्तक गर्नेवित्तिकै निषेध गर्न थालियो । यो सबै कुरा वर्गसङ्घर्षको दृष्टिकोण, अहिलेको वर्ग अन्तरविरोध सम्बन्धी जो विश्व मार्क्सवादी दृष्टिकोण छ त्यसलाई ठीक ढङ्गले अङ्गीकार गर्न नसक्ने, राष्ट्रियताको मुद्दालाई ठीक ढङ्गले अङ्गीकार गर्न नसक्ने वित्तिकै त्यसको परिणामले डेमोक्रेसीको क्षेत्रमा असर पर्नसक्छ । आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पनि असर गर्छ । संस्कार र संस्कृतिका क्षेत्रमा पनि असर गर्छ र पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि असर गर्छ । त्यसकारण विचार र दृष्टिकोणमा वैचारिक राजनीतिक समस्यामा देखिन्छ । 

यो सङ्घर्ष विश्वमै चलिरहेको र चर्किरहेको छ  । त्यसको असर नेपाल र नेकपामा पनि पर्यो । यदि यही अवस्थाबाट अघि बढ्ने हो भने नेकपाको भविष्य चाहिँ कता जाँदैछ त ?
राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई ठीक ढङ्गले सुसङ्गठित गर्न सक्यौँ, व्यवस्थित गर्न सक्यौँ । त्यसका लागि पार्टीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने यतिवेला साम्राज्यवाद सङ्कटमा पनि छ । युद्धको तयारीमा पनि ऊ छ । त्यसमा युद्धको केन्द्रविन्दु दक्षिण एसियलाई बनाउन खोजिरहेको छ । चाइनाको विरुद्धमा घेराबन्दी गर्ने र दक्षिण एसियाका हिमालयन क्षेत्रलाई युद्धको क्षेत्र बनाउन खोज्दैछ भन्ने हेर्दा देखिन्छ तर अन्तर्यमा साम्राज्यवाद गम्भीर सङ्कटमा नै छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि उसको योजना कमजोर भैसक्यो । अहिले कोभिड–१९ ले पनि त्यस्तो पुँजीवादलाई फ्लप खुवाउँदै गएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा युद्धतर्फ बढी उन्मुख हुने, फौजी तागतको प्रभुत्व कायम राख्ने कोसिस गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ तेस्रो विश्वका चीन, रुस, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया लगायतका कैयौँ मुलुकहरु साम्राज्यवादको प्रभुत्वका विरुद्धमा छन् । एक प्रकारले विश्वको शक्ति सन्तुलन त्यो दिशामा गइरहेको छ । एक ध्रुवको ठाउँमा बहुधु्रवको अवस्थमा गइरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो सानो मुलुकले विश्वको यो कन्ट्र्याडिसनलाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्न सकियो र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढताको साथ अडिग रहन सक्यौँ भने नेपाललाई सदाका लागि स्वाधीन बनाउन सकिने सुनौलो अवसर पनि छ । 

यो कुरा र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर हामीले पार्टी निर्माण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्ज्वल छ, सम्भावनाहरु धेरै राम्रा पनि छन् । यदि यो भिजनलाई ठीक ढङ्गले लिन वा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने प्रकारान्तरले यो सिस्टम कोल्याप्स हुने दिशामा जान्छ । सिस्टम कोल्याप्स हुुनुभनेको प्रकारान्तरले अराजक र अस्थिरताको स्थिति सिर्जना हुन्छ । अस्थिरता सिर्जना हुनेवित्तिकै विदेशी साम्राज्यवादीहरुका निम्ति ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेजस्तो हुन्छ । उनीहरुलाई सैन्य क्रीडास्थल बनाउने उपयुक्त वातावरण बन्छ र विदेशी सेनाको अखडा नेपाल बन्ने र नेपाल अफगानिस्तानको मोडलमा जान सक्छ । त्यसकारणले गर्दा नेपाल कुन वेमा जाने भन्ने क्रसरोडमा रहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा साम्राज्यवादको विरुद्धमा जाने कि सम्राज्यवादपरस्त लाइनमा जाने भन्ने दुई बाटोबाहेक अरु छैन । 

यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्ने छ । तर एक अध्यक्षले बैठक नै राख्न चाहिरहनुभएको छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा निकास कुन माध्यमबाट खोज्ने हो ? के छ उपाय ?
सहमतिमा जानुको विकल्प छैन । कसैले कसैलाई निषेध गरेर जाने अवस्थै छैन र हँुदैन । भिन्न मत रह्यो र विचार रह्यो भन्दैमा निषेध गर्दा निकास आउँदैन । कतिपय साथीहरुमा साम्राज्यवाद परस्त चिन्तन र सोच रहेछ भने पनि छलफल र बहस गर्दै लैजाने, पार्टी अन्तरजनवादको प्रक्रियाकोे धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरेर विचारमा एकरुपता कायम गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । विचारमा एकरुपता कायम गर्न पार्टी मिटिङहरुमा छलफल, आलोचना, आत्मालोचना गरेर अघि जानुपर्छ । यदि हामी निषेधको बाटो र चिन्तनमा लाग्यौँ भने माहाभारतको यदुवंशीको तालमा पुग्छौँ । त्यसकारण निषेधको बाटोमा होइन, कसरी एकले अर्कोलाई कोअपरेटिभ गर्ने हो, कसरी समन्वयात्मक ढङ्गले समझदारीमा लैजाने, विचारहरुमा रहेका असमझदारीका विषयमा बसेर कसरी छलफल गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

पार्टीमा विवाद भइरहेका बेला नेताहरुबीच नै आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले त स्थिति काबु बाहिर पुगेको हो कि भन्ने बुझिन्छ नि ?
कतिपय वैचारिक विषयमा सार्वजनिक छलफल पनि हुनसक्छ । त्यसलाई त्यति धेरै अन्यथा मान्नुपर्दैन । तर सानो विषयमा कुनै नेता, कार्यकर्ताका विरुद्धमा एकअर्कामा उचालेर निषेध, शत्रुतापूर्ण र दुस्मनीपूर्ण र अस्वस्थ ढङ्गले लैजाने कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । कम्यनिस्ट आन्दोलनमा मतभेद स्वभाविक हुन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मतभेद, बहस, छलफल र तर्कविर्तक हुन्छ । विचार निर्माण गर्दा यो निश्चित विधि पद्धतिमा लगेर पार्टीले सुल्झाउँछ ।