काठमाडौँ । अनियमित खर्चसँगै बेरुजु बढ्ने क्रम नरोकिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा कार्यालयको खर्च र गतिविधिमा कडाई गर्न थालेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले औँल्याएको बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको र त्यसअनुसार फछ्र्यौट हुन नसकिरहेको भन्दै महानगरपालिकाले सबै वडा कार्यालय मितव्ययिता अपनाउन पारदर्शीता र मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।

महानगरपालिकाले शुक्रबार ३२ वटै वडा कार्यालयका नाममा मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले जारी गरेको २६ बुँदे मार्गनिर्देशनमा वडा कार्यालयहरुले गर्नुपर्ने खर्चमा पारदर्शिता अपनाउन तथा त्यस्तो खर्च तथा आम्दानीहरुको रिपोर्टिङ सम्बन्धित कार्यालय र सार्वजनिक रुपमा समेत नियमित रुपमा प्रकाशन गर्न भनिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले वडा कार्यालयहरुलाई प्रक्रियागत र कानूनी स्पष्टता गराउन मार्गनिर्देशन जारी गरेका बताउँदै यसले सबै वडा कार्यालयहरुलाई आम्दानी तथा खर्चको प्रक्रियागत विषयमा सहज हुने बताए ।

अब वडा कार्यालयमार्फत् हुने पुँजीगत खर्च ३ किस्तामा मात्रै उपलब्ध गराइनेछ । साथै, अघिल्लो किस्ताको प्रगति विवरण उल्लेख भएपछि मात्रै अर्को किस्ताको रकम भुक्तानी दिने समेत महानगरले जनाएको छ । पुँजीगतबाहेक चालु वा प्रशासनिक खर्चका लागि पनि महानगरको सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार मात्रै खर्च गर्न सकिने जनाइएको छ । त्यस्तो खर्च वडा समितिको निर्णय र वडाध्यक्षको स्वीकृतिसहित सञ्चित कोष खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, भत्ताका लागि जथाभावी रुपमा बस्दै आएको वडा समितिको बैठक बढीमा महिनाको ४ पटक भन्दा बस्न नपाइने नियम समेत वडा कार्यालयहरुलाई सम्झाइएको छ । त्यस्तै, त्यस्तो बैठकको भत्ता तथा सुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ । 

महानगरले वडाध्यक्षहरुलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने खालका निर्णय लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तो निर्णय लिनुपरेमा महानगरपालिकाको स्वीकृति तथा स्रोतको सुनिश्चित गरेर मात्रै त्यस्तो निर्णय लिनसक्ने भनिएको छ ।

वडा कार्यालयहरुले गर्दै आएको टेलिफोन खानेपानी, टेलिफोन, फ्याक्स लगायत खर्चमा समेत पारदर्शिता अपनाउन महानगरले भनेको छ । त्यस्ता रकम भुक्तानी गर्दा प्राप्त हुने छुट रकम अनिवार्य रुपमा लिने, पत्रपत्रिका पुस्तक तथा अन्य मसलन्द खरिद गर्दा वा प्रसारप्रसार र विज्ञापन वापतको रकम खर्च गर्दा माग फाराम स्वीकृत गराउनुपर्ने र त्यसको प्रयोजन र टिकाउपन समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि त्यस्ता जिन्सीहरुको निरीक्षण गराई त्यसको विवरण महानगरको जिन्सी शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

महानगरले पुँजीगत खर्च शीर्षकबाट चालु खर्च गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै सानातिना विकास निर्माणका काममा समेत तोकिएको मापदण्ड पुर्याएर मात्रै खर्च गर्न भनेको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता समितिमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको भन्दै औचित्यका आधारमा मात्रै उपभोक्ता समितिबाट काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, वडास्तरीय रुपमा उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने काममा स्थानीयवासीले गर्ने खर्चको निकासाका लागि पनि महानगरले कडाई गरिएको छ । त्यस्तो खर्चहरु महानगरको राजश्व खातामा आम्दानीको रुपमा देखाउनुपर्ने तर त्यस्तो रकम वडालाई निकासा दिन वार्षिक बजेटमा छुटटै व्यवस्था भए मात्रै त्यस्तो निकासा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो नपर्नेगरी मात्रै आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय संस्कृति संरक्षण र जात्राका लागि विनियोजित खर्चहरु सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

महानगरपालिका अन्तर्गत प्रत्येक वडा कार्यालयले अब २० हजारसम्मको सामान प्यान नम्बरका आधारमा र त्योभन्दा बढीका लागि खरिद नियमावलीअनुसार मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो खरिद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएका बिक्रेतासँग मात्रै गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदबापत अनिवार्य रुपमा बिलबिजक लिनुपर्ने गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यालयहरुबाट यस्ता कामका लागि हुने गरेको पेश्की खर्चलाई काम सम्पन्न भएका ३ दिनभित्रै फछ्र्यौट गर्नुपर्ने तथा एक आर्थिक वर्षको पेश्की फछ्यौट सोही आर्थिक वर्षमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

रिपोर्टिङको विषयमा पनि महानगरपालिका कठोर बनेको छ । वडा कार्यालयहरुलाई आफूले गरेको कामको प्रगति समयमै रिपोर्टिङ गर्न र सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्न समेत भनिएको छ । त्यस्तो विवरण मासिक र चौमासिक रुपमा राख्नुपर्ने महानगरको मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, वडा कार्यालयबाट उठ्ने राजश्व, आम्दानी, खर्च अभिलेख चुस्तदुरुस्त र कम्युटरिकृत गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।