कोरोना परीक्षणको शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्दा थप २०० छुट
काठमाडौं । सरकारले तोकेभन्दा कम शुल्कमा कोभिड–१९ को आरटी–पिसिआर परीक्षण गर्दै आएको ‘बिध ल्याब’ले कोरोना परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च अनलाइबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड परीक्षणको शुल्क अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा थप २०० छुट पाइने बिध ल्याबले जनाएको छ ।
कोरोनाबाट जोगिनका लागि भौतिक दूरी नै उत्तम उपाय देखिएका सन्दर्भमा सेवाग्राहीले शुल्क बुझाउनका लागि भौतिक उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्थाले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने ल्याबका सञ्चालक विके भण्डारीले जानकारी दिए ।
डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘इ–सेवा’ वा ‘खल्ती’ मध्ये कुनै पनि मध्यामबाट आरटी–पिसिआर परीक्षणको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने छ । “अहिलेको जटिलतालाई मध्यनजर गरेर हामीले अनलाइनबाटै शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेका हौँ”, उनले भने, “यसका लागि इ–सेवा र खल्तीसँग सहकार्य गरिएको छ । जसबाट परीक्षण शुल्क भुत्तानी गर्दा सेवाग्राहीले थप २०० क्यासव्याक पाउनेछन ।”
नगद कारोवारबाट समेत कोरोना भाइरस फैलनसक्ने जोखिम रहेकाले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अपनाइएको भण्डारीको भनाइ छ । नगद कारोवार गर्दा कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् । शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न सरकारबाट अनुमति पाएको बिध ल्याबले सरकारले तोकेभन्दा कम शुल्कमा नै आरटी–पिसिआर परीक्षण गर्दै आएको छ । ल्याबले प्रतिनमूना रु चार हजारमा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ । अनलाइनबाट शुल्क भुक्तानी गर्दा सेवाग्राहीले प्रतिनमूना रु तीन हजार ८०० मात्र तिरे पुग्छ । सरकारीसहित केही निजी प्रयोगशालाले प्रतिनमूना रु पाँच हजार ५०० शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छन् ।
सो ल्याबले परीक्षणको नतिजा पनि छिटोछरितोरुपमा उपलब्ध गराइरहेको छ । “परीक्षण गरेको चार घण्टामा नै हामी नतिजा उपलब्ध गराउँछौँ”, सञ्चालक भण्डारीले भने । उक्त ल्याबले एक दिनमा चार हजार २०० नमूना परीक्षण गर्ने सक्ने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
झापा कपको उपाधि चर्च ब्वाइजले जित्यो
-
जीबी राईका सबै सहकारीबिच अवैधानिक ‘अन्तर–सहकारी’ कारोबार
-
सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु खपत : कसरी होला कार्यान्वयन ?
-
प्रहरीका भान्से रुम्बाको हत्यामा सानो हतियार प्रयोग, अनुसन्धान विभागका इन्स्पेक्टरसँग सोधपुछ
-
निकोलस भुसालविरुद्ध म्याद थप गर्न अदालतद्वारा अस्वीकार
-
श्रीमतीको नाम जोडेर प्रश्न उठेपछि रक्षात्मक बने सभापति पोखरेल