कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सबै नागरिकलाई थाहा भइसकेको छ । मोबाइलको रिङ्ग टोन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको ठाडो उपदेश, संचार माध्यमदेखि बिज्ञहरुको अर्ति एकै छ, मास्क लगाउने, व्यक्तिगत दुरी कायम गर्ने, हात धोइरहने ।

सरकारी संयन्त्रको आरोप छ, ‘नागरिकले मास्क लगाएनन्, सामाजिक दुरी कायम गरेनन्, हात धोएनन्, जनता अनुशासित बनेनन् ।’नागरिकको आरोप छ, ‘सरकारले उचित ठाउँमा परीक्षणको दायरा बढाएन, अस्पतालमा क्षमता वृद्धि गरेन, अरबौं रुपैयाँ के गर्यो के गर्यो ।’

अहिलेको युगमा सबैभन्दा अप्रिय बिषय हो ‘उपदेश’ । उपदेशकर्ताले आफुलाई सर्वज्ञाता र आफुबाहेक अन्यलाई केहि थाहा नभएको भन्ने भ्रम रोग पालेर बसेको हुन्छ । एकै उपदेश पटकपटक दिंदा श्रोता वा दर्शक वाक्कदिक्क हुन्छन् भन्ने उसले बुझ्दैन । उपदेशको जति हाई डोज हुन्छ, त्यसले त्यति नै काम गर्न छोड्छ ।

अहिलेको युग भनेको अन्तरक्रियाको युग हो । मनोबैज्ञानिक संबादको युग हो । हामी सबैले मैले केहि कुरा जानेको छु, मेरो कुरा सुन्नेले मैलेभन्दा धेरै कुरा जानेका हुन्छन् भन्ने मानसिकता विकास गर्नु जरुरी छ ।

नागरिकलाई मास्क लगाएनन् भनेर आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । राज्यले मास्क उत्पादक संस्थालाई मेसिन तथा कच्चा पदार्थ ल्याउन छुट दिने, केटाकेटीको लागि कार्टुन भएका रमाइला मास्क उत्पादन गर्ने, किशोरकिशोरीको लागि फेन्सी मास्क उत्पादन गर्ने, खेलप्रेमीको लागि खेलाडीको फोटो भएका मास्क उत्पादन गर्ने, जेष्ठ नागरिकको लागि धार्मिक आस्था प्रतिबिम्बित मास्क उत्पादन गर्ने तथा ती मास्कलाई अन्त्यन्तै सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । कपडाको मास्क तथा सर्जिकल मास्कलाइ २/३ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने हो भने धेरै व्यक्तिले मास्क लगाउँछन् ।

हरेक सेवाग्राही कार्यालय, चोक, निर्माणस्थल, स्वास्थ्य संस्था आदिमा निशुल्क मास्क वितरण गर्ने तथा मास्कलाई रहर र फेसनको बिषय बनाउने हो भने मास्क लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ । त्यस्तै स्यानिटाइजर र साबुनलाई सरकारले एकदम सस्तोमा उत्पादन गराएर ५/५ रुपैयाँमा सर्वसुलभ गराउने हो भने प्रयोगकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ । सामाजिक संघसंस्थामार्फत मास्क, साबुन तथा स्यानिटाइजर निम्न आय भएका तथा प्रयोग नभएका क्षेत्रमा निशुल्क वितरण गर्ने हो भने जनतालाई लो डोजको सल्लाहले पनि काम गर्छ ।

कर तिर्ने, लाइसेन्स तथा बिलबुक नबिकरण गर्ने, विद्युतको बिल तिर्ने, वडामा तिरो तिर्ने, मालपोतको काम, अस्पतालको पालो आदिलाई हरेक बैंकबाट तिर्न मिल्ने, फोनबाट समय लिनसक्ने र छरितो रुपमा सेवा पाउने अवस्थाको राज्य तथा सम्बन्धित निकायले ब्यबस्था गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई भीड गर्नु जरुरी हुने छैन । 

राज्यले सयौं बर्षदेखि सामाजिक दुरीमा राखेको बर्ग व्यक्तिगत दुरी कायम गर्न अभ्यस्त छ । त्यस्तै भीडभाड हुने स्थान तथा गल्लीमा ब्यापार गर्नेलाई ४/५ सिफ्टको समय तालिकाअनुसार खोल्ने अनुमति दिने हो भने त्यहाँको भीड घटाउन सकिन्छ । सरकारले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर ससाना तर महत्वपूर्ण कुराको ब्यबस्थापन गर्न सक्छ । यी २ नदीको मिलन कहिले होला ?

लामा यातायात (निजि तथा सरकारी) लाई संक्रमणरहित बनाएर एक सिटमा एकजना यात्री राख्ने हो भने जोखिम कम हुन्छ । घुंडा र कुम जोडेर बस्नुपर्ने टेम्पु तथा माइक्रोबसमा सरकारले अमिन पठाएर व्यक्तिगत दुरी नाप्यो भने जनता सुरक्षित हुनेथिए । माइक्रोबसलाई एम्बुलेन्स तथा टेम्पुलाई अन्य सामान बोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चाडपर्व कसरी मनाउने ? हामीलाई थाहा छ सरकार । भोको पेट र रित्तो आङले चाडपर्व मनाउन पाइन्छ कि पाइन्न सरकार ? लौ न, एक डोज उपदेश पाउँ ।

सकभर घरभित्र बस्ने कसको मन हुँदैन र ? मुसा दौडने रित्ता भाँडा, चौबिसै घण्टा भोक लाग्ने केटाकेटी, अभावले उत्पन्न अशान्ति अनि पैसो माग्न आउने साहुभन्दा चर्का आफन्त ‘सकभर घरभित्र‘ बस्दैनन् । उनीहरु घरभित्र बसे पो हामी पनि ‘सकभर घरभित्र‘ बस्ने थियौं । 

समाजबाद उन्मुख संविधान तथा कम्यूष्टि सरकार भएको मुलुकमा गरिब तथा सर्वहारा बर्गले राहत पाउँदैनन्, सिटामोल र जीवनजल नपाएर मृत्युवरण गर्छन् तथा सरकारका परममित्र ठूला ब्यबसायीले कर र ब्याजमा सहुलियत पाउँदैनन् भने सरकार पाल्ने नागरिकको आँखामा मोतिबिन्दु लाग्न सक्छ । मोतिबिन्दु लागेका जनताले चुनाव चिन्ह नचिन्ने खतरा बढ्न सक्छ । भनिन्छ नि, ‘एक माघले कोरोना जाँदैन, उपदेशले पेट भरिदैन ।’