काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै तहका सरकारले बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री पोख्रेलले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाईलाई जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले वर्तमान अवस्था असामान्य रहेकाले असामान्य ढंगले नै सिकाई र बुझाईका मान्यताहरुलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले बन्दाबन्दीका समयमा विभिन्न बैकल्पिक माध्यमबाट गरिएको सिकाई शैक्षिक सत्रसँग जोडिने र शैक्षिक सत्रको गणना हुने जानकारी गराउँदै सोहीअनुसार वैकल्पिक सिकाईलाई स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने– “प्रत्यक्ष कक्षाकोठामा उपस्थिति भएर पठनपाठन गराउने अवस्था छैन । असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले हाम्रा मान्यताहरु विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनीहरुले भोली सामान्य परिस्थितिको लागि पनि योगदान दिन सक्दछन् ।”

उनले लामो समयदेखि स्कुलहरु बन्द रहेकाले पठनपाठन प्रभावित रहेकोतर्फ सरकार सचेत र गम्भीर बन्दै दुरशिक्षाको पद्धतिको आधारमा सिकाई अगाडि बढाउन निर्देशिका जारी गरेको बताए । उनले शिक्षालयहरुलाई संक्रमण हुने केन्द्रको रुपमा अगाडि बढ्न नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने– “शिक्षालयहरुलाई संक्रमण हुने केन्द्रको रुपमा अगाडि बढ्न नदिनका लागि हमीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यो राज्यले श्रृजना गरेको विभेद होइन । परिस्थितिले ल्याएको हो । स्कुलहरुको पुनः सञ्चालनको कार्य ढाँचा निर्माणको अन्तिम चरणमा छौ । कोरोनाको महाविपत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रावलई पनि हेर्नुपर्यो । शिक्षा एक्लैलाई मात्रै हेर्ने कुरा छैन ।”

उनले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरुलाई साउन महिनाभित्र स्कुल पुग्न निर्देशन भएको र सो विषयमा सरकारले कुनै पनि किसिमको छुट दिन नसक्ने बताए । पठनपाठन सुरु नभएको अवस्थामा सरकारी शिक्षकहरुलाई स्कुल पुग्नैपर्ने निर्देशनको विरोध भइरहेका बेला मन्त्री पोख्रेलले सो निर्देशनलाई सरकारले पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने– “लकडाउनका कारण हुन सक्ने समस्याको व्यवहारिक कुराहरुको समाधान हुन्छ । तर यो वा अर्को नाममा स्कुलसँग नगाँसिने कुरा हुन सक्क्तैन ।” उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई राज्यले भिन्न ढंगले हेर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

बैठकमा केही समिति सदस्यले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले अनलाईन शिक्षा सुरु गरेको भएपनि तीनै स्कुलका शिक्षकले तलब नपाएको तर सामुदायिक स्कुलकका शिक्षकले बसी बसी तलब पाइराखेको भन्दै उनीहरुको समस्याको सम्बोधन पनि सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केही सदस्यले विगतमा मुनाफा कमाएक निजी स्कुलले शिक्षकलाई तलब दिन नसके ती स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षकको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समिति सदस्य अञ्जना विशंखेले शिक्षकलाई तलब दिन नसक्ने नीजि स्कुलले आफ्नो स्वामित्व सरकारलाई सुम्पनुपर्ने धारणा राखिन् । सदस्य खगराज अधिकारीले भने नीजि क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षकहरु बेरोजगार भएकाले आधा तलब सरकारले वेहोर गर्ने गरि समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सरिता न्यौपाने लगायत केही सदस्यले विद्यार्थीमा मनोबैज्ञानिक त्रास बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ पनि गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मन्त्री पोख्रेलले संक्रमितलाई राख्नका लागि बैकल्पिक व्यवस्था गरि क्वारेन्टिन बनाइएका स्कुलहरुलाई क्रमैसँग खाली गर्ने र निर्मलिकरण गरिने स्पष्ट पारेका थिए । उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलले लिने भर्ना लगायत शुल्कका बारेमा भने केही बताएनन् ।