लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुलको विषयमा उद्योगीको विपक्षमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । सो निर्णय सँगै अब उद्योगीहरुले साढे २ वर्षको अतिरिक्त विद्युत महसुल तिनुृपर्नेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजकको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको र सो कार्यान्वयनको जिम्मा उर्जा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय विहीबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराएका थिए ।

उर्जा सचिव घिमिरेसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीमा पनि उनले शुरु देखिको उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल तिर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नतिर्ने भनेर हामीले कहिले भनेका छैनौँ । केही विषय विद्युत नियमन आयेगलाई केही प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ केही अदालतको फैसलाको आधारमा विद्युत नियमन अयोगमा पठाउनुपर्ने विषय छन् । हामी जसजससँग जे सम्बन्धित छ त्यो सिफारिस गरेर पठाउँछौ ।’

यसबारे आजै उर्जा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेको समितिले २०७२ पुस १९ गतेदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल असुल उपर गर्नुपर्ने निचोड सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अध्ययनको समन्वय गरेका थिए । सो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भएपछि उद्योगीहरुले महसुल तिर्नैपर्ने भएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले अतिरिक्त महसुल २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विजुली खपत गरेबापत तिर्नुपर्ने भएको हो ।

अन्याय भयो : पशुपति मुरारका

एक व्यवसायी सरकारको निर्णयको असर सबै उद्योगीलाई नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘१०/१२ वटा उद्योगले मात्र यस्तो महसुल तिर्नुपर्ने हो । यसमा अधिकांश सिमेन्ट उद्योग र केही स्पिनिङ उद्योग छन ।’

केही उद्योगहरुले लोडसेडिङको बेला डाइरेक्ट लाइन लिएर २४ सै घण्टा फ्याक्ट्री चलाए तर अहिले चलाएको छैन भन्दै महसुल तिर्न नमानेको ती व्यवसायीको आरोप छ ।  उनले भने, ‘यसमा मैले खुलेर बोल्न मिल्दैन, उद्योगी व्यवसायीको विपक्षमा बोल्न पनि भएन, सरकारको विरोध पनि गर्नु भएन ।’

यसबाट प्रत्यक्ष असर परेको केही उद्योगीहरु भने सरकारको निर्णयले आफुहरुलाई अन्याय गरेको बताउँछन् । उद्योगी पशुपति मुरारका  प्रयोग नगरेको कुराको महसुल तिर्न नसकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘डेडिकेटेड लाइन हुँदैमा सप्लाई पनि हुनुपर्छ नी । विद्युत २४ सै घण्टा दिएकै छैन । प्रयोग नगरेको सामानको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने हो । कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । यो अन्याय भयो ।’

यद्यपि, उर्जा मन्त्रालयको कार्यान्वयनलाई हेरेर मात्र आफुहरुले कदम चाल्ने उनले बताए । तर २०७५ पछि २ वर्षको कम भएको छ यसलाई सकारात्मक मान्नपर्ने उनले बताए ।

यता, खरो विरोध गर्ने सिएनआइका अध्यक्ष सतिश मोर भने यसबारे आफुले विस्तृत जानकारी पाएपछि मात्र टिप्पणी गर्ने बताउँछन् ।

प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन सुविधामा ३ सय १५ मेगावाट बराबरको विजुली उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । यस्ता सुविधा लिएका ग्राहकले प्राधिकरणको प्रिमियम ट्यारिफको ‘बिलिङ’ अनुसार महशुल नतिर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

अदालतले पनि उद्योगीलाई दिएन साथ

अधिकांश उद्योग अदालत गएपनि प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला भएको छ । प्रक्रिया पुगेन भनेर केही निवेदन समेत अदालतले लिन मानेको थिएन । मुरारका विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दिएपनि अझैसम्म फैसला नभएको बताउँछन् । यता विद्युत प्राधिकरण झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउने पक्षमा छ ।

तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा सर्वसाधारणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत लिएको भए डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन लिएका सबै ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरहको बिल पठाएपछि उद्योगी व्यवसायीले तिर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।