काठमाडौं । गत साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाकाअनुसार लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरिएको छ । 

कोरोना संक्रमण रोक्न मास्कको प्रयोगमा कडाईका साथ लागू गर्ने, २ सयसम्म संक्रमित भएको जिल्लामा र उपत्यकामा जोर विजोरका आधारमा सवारी साधन चलाउने, जुनसुकै प्रकारको भोजभत्तेर गर्न रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ ।  

बैदेशिक व्यापारलाई सहज गर्न २१ वटा कार्यालयबाट हुने काम एकै ठाउँबाट गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा ७ जना राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।  बेरुजु फस्छर्योट समितिमा रमा जोशीलाई थप दुई वर्षका लागि मनोनयन गर्ने र नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त रुपमा सन् २००८ अगष्टदेखि सञ्चालित केही आयोजनाको काम गर्ने समय सन् २०२३ अगष्ट सम्म थप गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । 

बैकठले कोरोनाका कारण रुग्न उद्योगलाई पुनरुत्थानका लागि पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सहसचिव वीरबहादुर राईलाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ ।   त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न क्षेत्रका आयोजनामा काम गर्न ४२ जना राजपत्राङ्कित पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न आयोजनामा काम गर्न २ सय १२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै स्वास्थ्य विमा बोर्डको अध्यक्षमा सुरेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । सन्धि सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ र प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गरिएको छ ।  

बैठकले सडक निर्माणका क्रममा टनेल प्रविधिमा जाँदा बोलपत्रमा लागत अनुमान गर्ने संहिता स्वीकृत गरेको छ भने भूकम्प प्रतिरोधी भवन संहिता पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, गोपनीयातको हक सम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ ।