शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

अभियुक्तलाई वकिलसमेत छान्न दिँदैन प्रहरी, कमिसनको चक्करमा आफ्नै सेटिङका वकिल राख्न दबाब

वकिलको ‘शुल्क’ पनि आफै बुझ्दै
बिहीबार, २२ साउन २०७७, १३ : १५
बिहीबार, २२ साउन २०७७

तुलसीपुर । केहीदिन अघि दाङ प्रहरीले पाटे बाघको छालासहित दुई जनालाई पक्राउ गर्यो । पक्राउपछि थुनामा रहेका अभियुक्तहरुलाई आफूले चाहेको वकिल राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

प्रहरीले विभिन्न धाकधम्की दिँदै आफ्नै सेटिङमा रहेका वकिलसँग मुद्दाको बारेमा कानुनी सल्लाह लिन आग्रह ग¥यो तर, अभियुक्तहरु आफूलाई विश्वास लाग्ने वकिल राख्न खोज्छन् । 

मुद्दा फाँटका प्रहरीले भने आफ्नै मिलेमतो भएका वकिललाई राख्न दबाब दिँदै अरु वकिल लिएमा मुद्दा बिग्रने र धेरै वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने भन्दै धाकधम्की दिए । लामो समय मुद्दा फाँटमा बसेका प्रहरीले भनेको कुरालाई अभियुक्तले विश्वास नगर्नु पनि कसरी ! सकेसम्म कानुनी कारवाहीबाट बच्ने, सजाय नै पाए पनि कमभन्दा कम सजाय होस् भनेर अभियुक्तले मुद्दा फाँटका प्रहरीको कुरालाई काट्न सक्दैनन् ।

अन्ततः प्रहरीले आफूसँग सेटिङमा रहेका वकिलको नाम नै वकालतनामा राख्दिन्छन् । प्रायःजसो सरकारवादी मुद्दामा प्रहरीकै सेटिङमा रहेका वकिलहरुले नै काम पाउँछन् । 

प्रहरीले नै हिरासतमा रहेका अभियुक्त, उनका आफन्त र इस्टमित्रलाई आफूले भनेको वकिल नराखेमा मुद्दामा धेरै सजाय हुनसक्ने, मुद्दा बिग्रने र फस्न सक्ने भन्दै डर र त्रास देखाउने गर्छन् । पक्राउ परेका अभियुक्त र उनको आफन्तलाई जतिसक्यो कम सजाय होस् वा चाँडै छुटुन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । प्रहरीले नै वकिलसँग मिलेर कमिसनको लोभमा यस्ताखाले हर्कत गरे पनि जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी यस्ता विषयमा प्रायः मौन नै देखिन्छन् । 

प्रहरीले वकिलको नाम नै तोकेर फलानो वकिलमा गए बच्ने र नत्र भने जेल जाने भन्दै अभियुक्त र उसका आफन्तसामु लबिङ गर्न थालेपछि वकिलहरुमै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रहरीले कमिसनको चक्करमा एक/दुई जना वकिललाई बोकेर सरकारवादी मुद्दामा यसरी आफ्नो खुशीले वकालतनामा वकिलको नाम राख्दिनुले आर्थिक चलखेल हुनसक्ने आँकलन धेरैले गरेका छन् । 

अधिकांश सरकारवादी मुद्दामा दुई/चार जना सेटिङका वकिलवाहेक प्रहरीले अरुलाई मुद्दा हेर्न दिँदैन । प्रहरीले जबरजस्ती रुपमा वकालतनामा राखेपछि अभियुक्तहरु आफै आफ्नो वकालतनामा रहेको वकिललाई रद्द गर्न समेत निवेदन दिन थालेका छन् । 

पाटे बाघको छालासहित पक्राउ परेका अभियुक्तले २०७७ असार १ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा वकालतनामा बदर गरीपाऊँ भनि निवेदन समेत दिए । 

अभियुक्त अमरबहादुर राना र रमित सुनारले सुरुमा प्रहरीले नै राखिदिएको वकिलको वकालतनामा बदर गरीपाँउ भनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि यो घटना बाहिर आएको हो । सरकारवादी मुद्दामा कमिसनको चक्करले प्रहरीले एक÷दुई जना वकिल नै राखेर सेटिङमा मुद्दा मिलाइदिने गरेको रहस्य खुलेको हो । 

यसैबीच ०७५ मा अधिवक्ता रवीन्द्रकुमार धितालले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याललाई प्रहरीभित्रका विकृति किटान गरी आवश्यक कारवाही गरी पाऊँ भन्दै लिखित रुपमा पत्र बुझाएका थिए । तर, आईजीपीबाट केही पनि रेस्पोन्स नआएको धितालले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताए ।

उनले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर अन्तरगत अनुसन्धान शाखाबाट अनुसन्धान हुने जुनसुकै फौजदारी मुद्दामा थुनुवा प्रतिवादीहरुले आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीहरुबाट बहस, पैरवी, थुनछेक बहस गराउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि थुनुवा प्रतिवादीहरुलाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा लिएर जाने प्रहरी कर्मचारीले कमिसनको लोभमा प्रतिवादी र प्रतिवादीहरुका आफन्तहरुले चिन्दै नचिनेका कानुन व्यवसायीहरुको नाममा वकालतनामा गराइएको बताए । 

अधिवक्ता धितालले प्रहरीले जबरजस्ती वकालतनामा लगाइदिने गरेकाले मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाईमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र स्वतन्त्ररुपले कानुन व्यवसायी राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराउन पाउने संवैधानिक अधिकारबाट अभियुक्तहरु बञ्चित हुन पुगेको जिकिर गर्दै अनुसन्धान शाखामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आवश्यक कारवाही गरी गैरकानुनी कार्य रोक्न आईजीपीलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेका थिए ।

वकिलहरुले पाउने रकम समेत प्रहरीले नै बुझेर दिने गरेको आफूले नै देखेको धितालको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता काम अन्य जिल्लाको तुलनामा दाङमा बढी हुने गरेको देखिन्छ । पीडितहरुलाई झनै पीडित बनाउने काममा प्रहरी सक्रिय छ ।’

जिल्लाका एसपी नै मौन
प्रहरीमा रहेकोे यस खालको अनुचित काम जिल्लाभरी नै छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख गणेश चन्दले यस विषयमा खासै चासो दिएको पाइएको छैन । 

यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जुनसुकै अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तले स्वतन्त्रपूर्वक आफूले इच्छाएको वकिल राख्न पाउने बताएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड्काले प्रहरीले सरकारवादी मुद्दामा वकिल राखेर के फाइदा हुन्छ र भन्ने प्रश्न गरे । अभियुक्तले छानेर नै वकिल राख्न पाउने र यसमा प्रहरीको तर्फबाट कुनै करकाप नहुने उनले बताए । आफूले रोजेको वकिल राख्न सम्बन्धित अभियुक्त स्वतन्त्र रहेको पनि उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप