विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पहिलो चरणको लकडाउन खेपेको नेपालमा फेरि दोस्रो चरणको लकडाउनको चर्चा सुरु भएको छ । सरकारले उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्न दिने व्यवस्था गरे पनि पहिलो चरणकै लकडाउनपछि ती व्यवसाय पूर्ण रूपमा चल्न सकेका छैनन् ।

लकडाउनले कतिपयको रोजगारी गुम्यो भने कतिपय आंशिक तलबमै काम गरिरहेका छन् । समग्र देशको अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएर शिथिल भएको अवस्थामा फेरि दोस्रो चरणको लकडाउनको चर्चा सुरु भएको हो ।

सरकारले राजस्व उठाउन नसकेपछि राजस्व उठाउनकै लागि लकडाउन खोल्ने निर्णय गर्यो । तर पुनः लकडाउनको तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीले विज्ञसँग छलफल गरेका छन् । विश्वले नै एकै पटक स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु परेकाले गरिबी, बेरोजगारी र आय असमानता बढिरहेको छ ।

यो पनि

लकडाउनबारे ओलीलाई आए दुईथरी सुझाव

दोस्रो चरणको लकडाउन भयो भने स्वरूप कस्तो होला ? त्यसले अर्थतन्त्र मात्र नभई समग्र सर्वसाधरणको रोजीरोटी नै खोसिन सक्ने चिन्ता थपिएको छ । लकडाउन नै नगरी कोरोना नियन्त्रण भएका केही देशको उदाहरणलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने अधिकांशको मत छ । दक्षिण कोरिया मोडलमा लकडाउन नै नगरी कोरोना नियन्त्रण गर्ने विकल्प सरकारसँग छ ।

अर्धजीवित मानिस न मर्न सक्छ न बाँच्न सक्छ, अर्थतन्त्रको हालत पनि त्यस्तै हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । लकडाउन रोग नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय होइन भन्ने कुरा पहिलो चरणको लकडाउनबाटै स्पष्ट भएको छ । जबकि पहिलो चरणको लकडाउन गर्दा २ वटा कोरोना सङ्क्रमित केश मात्र देखिएको थियो । तर लकडाउनकै बीच एकपछि अर्को गर्दै सङ्क्रमितहरु बढ्दै गए ।

दक्षिण कोरियाले भाइरस सङ्क्रमण तीव्र भएका स्थानमा केन्द्रित भएर  नियन्त्रणको प्रयास गर्यो । सो समय अन्य क्षेत्रमा जनजीवन सामान्य अवस्थामै अगाडि बढिरह्योे । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई आधार मान्ने हो भने दक्षिण कोरियामा गत फेब्रुअरी र मार्चमा देखिएको १४ हजार सङ्क्रमण र तीन सय जनाको मृत्यु त्यहाँको एक धार्मिक सम्प्रदायमा भएको थियो ।

त्यसपछि दक्षिण कोरियाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्न त्यही उपाय अपनायो, जुन उसले सन् २०१५ मा मध्यपूर्वबाट सुरु भएको श्वास प्रश्वाससम्बन्धी यस्तै प्रकृतिको सङ्क्रमणबाट बच्न अपनाएको थियो । त्यसले नै दोस्रो चरणमा दक्षिण कोरियामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै हदसम्म रोकिएको छ ।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अर्थतन्त्र बन्द नगरीकन पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ दक्षिण कोरियाबाट सिक्नुपर्छ । यो त लकडाउन नै नगरी रोग नियन्त्रण गरेको उदाहरण मात्र हो । नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन भन्दा पनि परीक्षण व्यापक बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

अर्धजीवित बन्न सक्छ अर्थतन्त्र

नेपालमा दोस्रो चरणको लकडाउन भए अर्थतन्त्र अर्धजीवित मानिस जस्तो छटपटाइरहने विज्ञले भनेका छन् । अर्धजीवित मानिस न मर्न सक्छ न बाँच्न सक्छ, अर्थतन्त्रको हालत पनि त्यस्तै हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । लकडाउन रोग नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय होइन भन्ने कुरा पहिलो चरणको लकडाउनबाटै स्पष्ट भएको छ । जबकि पहिलो चरणको लकडाउन गर्दा २ वटा कोरोना सङ्क्रमित केश मात्र देखिएको थियो । तर लकडाउनकै बीच एकपछि अर्को गर्दै सङ्क्रमितहरु बढ्दै गए ।

भर्खर मात्र खुल्न थालेका पर्यटन क्षेत्र लकडाउन भयो भने बन्द हुनेछन् । सबैभन्दा बढी मारमा परेको यो क्षेत्रबाट सरकारले आम्दानी गुमाउनेछ । अर्थविद् आचार्य सरकारको राजस्व पनि समयमै नउठ्दा सरकारको दैनिकीमै असर पर्ने बताउँछन् ।

‘लकडाउनले समयमा राजस्व नउठ्ने, लकडाउनका कारणले जनताको जीवन निर्वाहमा सङ्कट थप्नेछ । यसमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणको लकडाउनबाट तीनदेखि चार खर्ब नोक्सान हुने अनुमान छ । अझै भयो भने यसको स्थिति भयावह हुन सक्छ ।’

अर्का  अर्थविद प्राडा डिल्लिराज खनाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपरिरहेको र लकडाउन हुँदा जनताको हातमुख जोर्नमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँने उल्लेख गर्छन् । पुनः लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने उनको तर्क छ ।

लकडाउन आफैमा नाकाबन्दी हो । अर्कातिर फराकिलो दायराको परीक्षणबिनै लकडाउनको अर्थ छैन । समुदायमा सङ्क्रमण एकै चोटि धेरै फैलिने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारले बेरोजगारको चाप धान्न सक्दैन

पहिलो चरणको लकडाउनले धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई दोस्रो चरणले अझ सङ्कट पार्ने अर्थविद् प्राडा खनाल बताउँछन् ।

 उनी भन्छन्, ‘लकडाउनले समयमा राजस्व नउठ्ने, लकडाउनका कारणले जनताको जीवन निर्वाहमा सङ्कट थप्नेछ । यसमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणको लकडाउनबाट तीनदेखि चार खर्ब नोक्सान हुने अनुमान छ । अझै भयो भने यसको स्थिति भयावह हुन सक्छ ।’

‘सरकार  केही समय लकडाउन गर्न चाहन्छ भने सो समयमा व्यापक परीक्षण गरेर रोग नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । लकडाउन नै रोग नियन्त्रणको विकल्प सोचेर बस्नु हुँदैन’, उनले भने ।

अर्का अर्थविद् आचार्य लकडाउनले सरकारको सम्पूर्ण आम्दानी गुम्ने र आम जनता व्यापक बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले बेरोजगारीको चाप धान्न सक्तैन भने आम मानिसको जीवन निर्वाहमै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को अध्ययनअनुसार लकडाउनका कारण २० लाख नेपालीको रोजगारी सङ्कटमा परेको देखाएको छ । आईएलओले १६ देखि २० लाख नेपालीले लकडाउन सुरु भएदेखि कि त जागिर गुमाएको कि काम गर्ने समयावधिक घटेर आम्दानी गुमाएको भनेको छ । दोस्रो चरणको लकडाउनमा यसको स्थिति झन् भयावह बन्न सक्छ ।