काठमाडौं । सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ । करिब ४ महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्तिलाई लिएर पछिल्लो विवाद सिर्जना भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । 

लगानी बोर्डलाई पूर्वाधार र लगानीको क्षेत्रको प्रमुख र शक्तिशाली संस्था मानिन्छ । देशभित्र लगानीको वातावरण अध्ययन गरी त्यस्तो वातावरणलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउने, परियोजनाहरुको छनौट, अध्ययन र लगानीको आह्वान गर्न तथा ठूला स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने काम समेत बोर्ड हुने गर्छ । अहिले ६ अर्ब रुपैंयाभन्दा माथिका सबै प्रकारका लगानीको स्वीकृति समेत बोर्डले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

लगानी बोर्डको सीईओ त्यस्तो पद हो, जोसँग उच्च राजनीतिक पहुँच र विदेशी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्क हुन्छ । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री नै रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, वनमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत व्यक्तिहरु बोर्डका हुन्छन् । सदस्य सचिवको हैसियतमा रहने सीईओले बोर्डका सबै कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई सिधै गरिने भएकोले पनि यो पदलाई शक्तिशाली मानिएको हो । त्यसमाथि बोर्ड आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय हो । सोही पदमा अरु ११ जना आकांक्षीलाई पछि पार्दै भट्ट नियुक्त हुन सफल भएका हुन् । 

नियुक्तिमा किन विवाद ? 
सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिको नियुक्ति कि योग्यताको कारणले विवादित बन्छ, कि नियतको कारणले । तर भट्टलाई यी दुवै रुपबाट विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ । सामान्यतया कुनै अयोग्य व्यक्तिसँग योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पार्धा गराइन्छ र अयोग्य व्यक्तिलाई छनौट गरिन्छ भने सामान्यतया योग्यतामा विवाद आउँछ । यहाँ उनको अनुभवमाथि निरपेक्ष विवाद उब्जिएको छ । 

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन स्नातकोत्तर उत्तिर्ण र व्यवस्थापकीय नेतृत्व तहमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था लगानी बोर्ड ऐनले गरेको छ । भट्टको शैक्षिक योग्यताबारे कुनै प्रश्न उठेको छैन । तर, लगानी बोर्ड ऐनले तोकेको बमोजिम उनको अनुभव नभएको आशंका गरिएको छ । सीईओका लागि आवेदन दिँदा भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रुपमा विगत २ वर्षको अनुभव, डेनिस सहयोग नियोग (डेनिडा), बैंक र एउटा प्राइभेट संस्थामा काम गरेको सहित आफ्नो अनुभव पेश गरेका थिए । सो अनुभवलाई मान्यता दिएर मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सो पदमा नियुक्त गरेको छ । तर, गैरसरकारी संस्था र प्राइभेट कम्पनीको अनुभवलाई अनुभव मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विवाद भने कायमै छ । 

यसअघि सोही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वको सीईओ छनौट अध्ययन समितिले पनि उनको अनुभवको सम्बन्धमा यही ‘कैफियत’ लेखेर पठाएको जनाइएको छ । तर, अर्थमन्त्री नेतृत्वकोे सिफारिस समितिले उनको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । 

यो पनि...

लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्तिका विषयमा ओली र प्रचण्डबीच चर्काचर्की

भट्टसँग जोडिएको अर्को प्रश्न उनको इमान्दारितासँग जोडिएको छ । एकाघर परिवार स्वार्थ समूहसँग जोडिएका कारण उनी सो पदमा बस्न योग्य भएको तर्क छ । उनका सहोदर भाइ दीपक भट्ट अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको लागि नेपालको एजेन्टको रुपमा काम गर्छन् । यसो हुँदा सोही नियामक निकायमै नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यतिमात्रै नभएर राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहँदा उनले खेलेको भूमिका समेत सन्तुलित नभएको प्रश्न समेत उठाइएको छ । उनीमाथि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, त्रिशुली ३ बी जस्ता आयोजनामा ठेकेदारको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाइएको छ । 

यसबारे भट्टले अहिलेसम्म कुनै खण्डन गरेका छैनन् । तर उनले उपयुक्त समय आएपछि आफूमाथि उठेका प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको औपचारिक जानकारी नआएको र निर्णय भएपनि परिपक्व भइनसकेको अवस्थमा म बोल्न उपयुक्त हुँदैन । आधिकारिक निर्णयपछि मबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छु’ भट्टले रातोपाटीसँग भने । 

दोषी को ?  
भट्टप्रति लक्षित गरेर जसरी आरोप लगाइएको छ, त्यसको वास्तविक दोषी सरकार भएको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् । पूर्व सचिव विमल वाग्ले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक पदका लागि आवेदन दिन पाउने तर निवेदकले पेश गरेका कागजात सत्य हुन् कि होइनन् ? त्यस्ता कागजातले आवश्यक योग्यता र अनुभव पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने अध्ययनको विषय सरकारको भएकोले व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रति आरोप लगाउनु सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । 

‘अहिलेको घटनामा व्यक्ति दोषी होइन, शतप्रतिशत दोष सरकारकै छ, प्रणालीकै छ, जबसम्म उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा नियम र कानूनको परिपालना गर्ने र बजारमा प्रश्न उठ्न नदिने चेतना आउँदैन, तबसम्म यो प्रक्रिया निरन्तर रहन्छ’ सार्वजनिक संस्थान नियमन बोर्डका अध्यक्ष समेत भइसकेका वाग्ले भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले त्यो सुधार हुनुपर्यो ।’ नियुक्तिको शैली र परिवेश फरक भएपनि सबैजसो राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यताभन्दा ‘खल्तीका मान्छे’ नै हावी हुने गरेको भन्दै वाग्लेले भने, ‘यसमा भट्टजी मात्रै अपवाद भएको होइन ।’

काममा असर गर्नसक्ने
त्यसो त नियुक्तिकै क्रममा विवादित हुने व्यक्तिलाई कार्यकालभरी नै काम गर्न समस्या रहने समेत वाग्ले बताउँछन् । सुरुमै विवादित भएका व्यक्तिको प्रत्येक कामलाई शंकाको नजरले हेरिने भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुको निर्णय क्षमता कमजोर बन्दै जाने र कतिपय अवस्थामा काम गर्नै नसक्ने अवस्था समेत आउने उनको भनाई छ । राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्तिमा समेत फेरबदल हुनसक्ने सम्भावना बलियो भएकोले पनि उनीहरुले काम गर्न नसकेका उदाहरणहरु प्रशस्त रहेको उनको भनाई छ । 

सरकारले गरेका कतिपय विवादित व्यक्तिको नियुक्तिकै कारण त्यस्ता व्यक्तिहरु बीचैमा राजीनामा दिन बाध्य भएको उदाहरण समेत पाइन्छ । केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रकुख आयुक्तको रुपमा नियुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीको पृष्ठभूमि र योग्यताको बारेमा प्रश्न उठ्यो । तर, त्यसलाई लत्याएर तात्कालिन सरकारले उनलाई नियुक्त गर्यो । तर, न्यायिक परीक्षणको क्रममा उनी अयोग्य देखिएपछ बाहिरिनुपर्यो । अहिले भट्टको नियुक्ति समेत न्यायिक परीक्षणको विषय बन्नसक्ने प्रशासकहरु बताउँछन् । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आरामदायी बहुमतसहितको सरकार बनेसँगै ‘गैरकानूनी’ नियुक्ति गर्ने क्रम व्यापक बन्दै गएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई बलिको बोको बनाउने र खल्तीका मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति झनै बढी देखिएको हो । तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सिफारिसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष बनेका दिगम्बर झाले पछि आफैं राजीनामा दिएर बाहिरिनुपरेको थियो । अरु विवादित व्यक्तिहरुले समेत राम्रो कार्यसम्पादन हासिल गर्न नसकिरहेको पूर्व प्रशासकहरुको विश्लेषण छ ।