सहकारी क्षेत्रमा बदनाम भएको ओरिएन्टल सहकारी ब्युँतिने बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला उसलाई ब्युँताउन सकिने गरी आएपछि निक्षेपकर्तालाई सास्ती दिएको ओरिएन्टल सहकारीले अन्ततः निक्षेप फिर्ता गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै ओरिएन्टल ब्युँताउन सक्ने गरी फैसला गरेपछि तत्कालीन सञ्चालक सुधिर बस्नेत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गरेर ब्युँताउने खेलमा लागेका हुन् ।

सर्वसाधारणको अर्बौैँ रकम ठगी गरेको ओरिएन्टल सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक सुधिर बस्नेतले नै सहकारीको बदनाम गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउने ओरिएन्टल पुनः सञ्चालनमा आए यसको व्यापक निगरानी बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले भनेका छन् । 

यही साउन २९ गतेबाट ६० दिनभित्र निक्षेप डुबेकाहरुले फिर्ताका लागि दाबी गर्न बस्नेतले सूचना जारी गरेका छन् । २०७४ सालमा समस्याग्रस्त सहकारी भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सो सहकारीलाई आफ्नो निगरानीमा राखेको थियो । समितिका अध्यक्ष कुमार पोखरेल ओरिएन्टलका सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएको बताउँछन् । उसको दायित्व १६ अर्ब १ करोड ४५ लाख छ तर समितिले रोक्का राखेको उसको सम्पत्ति करिब ५ करोड रहेको  मूल्याङ्कन छ । यद्यपि, गुण्डुको जग्गाको मूल्याङ्कन आफूहरुले गर्न नपाएकाले त्यसबाट कति आउँछ भन्न नसकिने पोखरेल भन्छन् ।  समितिलाई नै ओरिएन्टल छोडिदिएको भए उसले ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउँने लक्ष्य राखेको थियो । अदालतको आदेशकै कारण आफूहरुले प्रभावकारी काम गर्न नपाएको समितिका अध्यक्ष पोखरेलको आरोप छ ।

नारा जुलुस र मुद्दा मामिला नभएको भए निक्षेप फिर्ता भइसकेको हुन्थ्यो : बस्नेत

ओरिएन्टल सञ्चालक बस्नेतले आफूविरुद्ध नारा, जुलुस, मुद्दा मामिलाकै कारण निक्षेप फिर्ता ढिला भएको बताएका छन् । उनीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘विगतमा आफूविरुद्ध नारा÷ जुलुस भएपछि मुद्दा मामिलामा अड्कनु परेकाले निक्षेप  फिर्ता गर्न ढिला भएको हो । यदि यस्तो अवस्था नभएको भए यसअघि नै निक्षेप फिर्ता गरिसकेको हुने थिए ।’

२०७५ असार २५ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा ओरिएन्टल पीडितको प्रतिनिधिका रूपमा कुन्तीदेवी पोखरेल, कोहीनूर हिल हाउजिङ प्रालिका सञ्चालक सुधिर बस्नेत र भेगासिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तेजबहादुर गुरुङबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढ्ने सूचनामा भनिएको छ । उनीहरुबीच हाउजिङ परियोजनाका अधुरा निर्माण काम पूरा गर्ने र ओरिएन्टल पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको थियो । यस्तै २०७६ वैशाख ३१ गते भएको दुई पक्षीय सम्झौतासमेत गरेर जग्गा परिचालन र वित्तरण गरेर निक्षेप फरफारक गर्ने लक्ष्य बस्नेतले राखेका छन् ।

‘निक्षेपकर्तालाई सहकारीका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति तथा लगानी कर्जामा रोक्का राखिएका घरजग्गा चलअचल सम्पत्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सहकारीको सम्पत्तिमा साभार गरी साथै भक्तपुर गुण्डु लगायत देशका विभिन्न भागमा सहकारीको सम्पत्तिका रूपमा रहेका जग्गाहरुलाई समेत विगतमा पीडितहरुको आधिकारिक प्रतिनिधि अध्यक्ष कुन्तीदेवी पोखरेलसँग भएको द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा जग्गा परिचालन र निक्षेप फरफारक गरिनेछ’, सूचनामा उल्लेख छ । जग्गा वितरण र समस्या समाधानको खाका भने आगामी सूचना जारी गरेर स्पष्ट पारिने उल्लेख छ ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले  ओरिएन्टललाई समितिले नभई सुधीर बस्नेत आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो । अदालतले ओरिएन्टल पुनः सञ्चालन गर्न सकिने गरी फैसला सुनाएको थियो । सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त भन्ने आधार नमिलेको समेत अदालतको फैसलामा छ । अदालतले नै बस्नेतलाई पुनः सहकारी सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि बस्नेत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फरफारक गर्न प्रक्रिया थालेका हुन् ।

निक्षेप फिर्ता लिन के गर्ने ?

कोभिडले ठाउँ विशेषबाट विवरण सङ्कलन गर्न असमर्थ भएको र वेबसाइटबाडै फर्म भरेर दाबी गर्न सकिने जनाइएको छ । यही साउन २९ गतेबाट ६० दिनभित्र सहकारीको वेभसाइटमा गएर फर्म भरी निक्षेप दाबी गर्न सकिने छ । यसका लागि www.orientalcooperative.com मा गएर निक्षेप रहेको शाखा, निक्षेप जम्मा गरेको खाता नम्बर, बचत रकम, सम्पर्क नम्बर, निक्षेपलाई लिएर मुद्दा गरे÷नगरेको व्यहोरासमेत उल्लेख गरी फर्म भर्नुपर्नेछ ।

यी कुरा समावेश हुन नआएमा अथवा  दाबी पेस नभएमा निक्षेप फरफारक गरिसकेको मानिने भनिएको छ ।

सर्वोच्च भन्छ फुकुवा गर, पीडित भन्छन् रोक्का राख : अध्यक्ष पोखरेल

सर्वोच्च अदालतले बस्नेतलाई ओरिएन्टल ब्यँुताउँन सक्ने फैसला गरेपछि ओरिएन्टलप्रति समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको हस्तक्षेप सकिएको छ । तर पीडित भने समिति धाउन छोडेका छैनन् । समितिका अध्यक्ष कुमार पोखरेलले आइतबार मात्र करिब ४० जना पीडितले ओरिएन्टलले सम्पत्ति फुकुवा नगर्न खबरदारी गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘अदालत भन्छ छोडिदेऊ, पीडित भन्छन् नछोड । तर पनि हामीले अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । अदालतबाट पत्र आएपछि सञ्चालक समितिको निर्णबाट उसको सम्पत्ति फुकुवा गराउँछौँ ।’

ओरिएन्टल पीडित निक्षेपकर्ता ७ हजार ६ सय ४६ जना छन् । ओरिएन्टललाई समितिले २०७४ देखि टेक ओभर गरेको थियो । अदालतकै कारण आफूहरुले नतिजा आउने गरी काम गर्न नसकेको समितिको आरोप छ ।