भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा सम्पन्न छात्र सङ्घको चुनावमा वामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठनको संयुक्त प्यानलले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन एबीबीपीलाई क्लिनस्विप गरिदिएको छ । 
सङ्घको पदाधिकारीका मुख्य चारवटै पदमा तीनवटा बामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठनको संयुक्त प्यानलले भारी मतान्तरले जित हासिल गरेको छ भने एबीबीपीले एक्लै सम्मानजनक दोस्रो स्थानका लागि पुग्ने मत परिणाम हात पारेको छ । यो मुख्य समाचार हो ।

गहिराइमा समाचार के छ भने संयुक्त प्यानलबाट अध्यक्षकी उम्मेदवार गीता कुमारी पानीपतले एबीबीपीका उम्मेदवार निधि त्रिपाठीलाई ४६४ मतले पराजित गरेकी छन् । गीता कुमारीले १५०६ र निधिले १०४२ मत प्राप्त गरेका छन् । 

पूर्वछात्र सङ्घका अध्यक्ष तथा चर्चित विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारको सङ्गठन अल इन्डिया स्टुडेन्ट फेड्रेसन (ASIF) का उम्मेदवार यतिबेला ४१६ मत पाएर पाँचौँ स्थानमै समेटिएका छन् । बरु एकजना अध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार ४१९ मत पाएर चौँथो स्थानमा छन् भने बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र सङ्घ (BAPSA) का उम्मेदवार ९३५ मत पाएर तेस्रो स्थानमा छन् । 

त्यस्तै अर्का एकजना स्वतन्त्रले २३ मत पाए भने अरू दुईवटा विद्यार्थी सङ्गठन NSUI ले ८२ र NOTA ले १२७ मत पाएका छन् । बाँकी २० वटा मतपत्र ब्ल्याङ्क र ५० वटा मत बदर भएका छन् । 

अन्य पद जस्तो कि उपाध्यक्षमा संयुक्त प्यानलका जोया खानले १८७६, महासचिवमा दुग्गिराला श्रीकृष्णले २०८२, ज्वाइन्ट सेक्रेटरीमा शुभान्सु सिंहले १७५५ मत पाएका छन् । उनीहरूका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एबीबीपीका उम्मेदवारहरूले क्रमशः उपाध्यक्षमा दुर्गेश कुमारले १०२८, महासचिवमा निकुन्ज मकवानाले ९७५ र ज्वाइन्ट सेक्रेटरीमा पंकज केसरीले ९२० मत पाएका छन् । यो चुनावी गणित हो ।

महत्वका दुई प्रतिद्वन्द्वी 
विश्वविद्यालयमा सक्रिय सङ्गठनमध्ये संयुक्त र एकल गरी करिब ८ वटा विद्यार्थी सङ्गठन चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । जसमध्ये तीनवटा विद्यार्थी सङ्गठन स्टुडेन्ट फेड्रेसन अफ इन्डिया (SFI), अल इन्डिया स्टुडेन्ट एसोसिएसन (AISA) र डेमोक्रेटिक स्टुडेन्ट फेड्रेसन (DSF) को संयुक्त प्यानल र भारतीय जनता पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन एबीबीपी (ABVP) बीचको प्रतिस्पर्धालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । 

यी दुई सङ्गठनबीचको प्रतिस्पर्धालाई धेरै महत्वका साथ यस कारण हेरिएको थिइयो कि एबीबीपी सत्तारुढ दल बिजेपीको भातृ सङ्गठन हो । मुल पार्टी सत्तामा भएकै कारण उसको जितले सिङ्गो पार्टी र खास गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पपुलारिटीको स्तर मापन, उसका गतिविधिहरूप्रति जन मूल्याङ्कन र उसले प्रयोग गर्ने दाम, साम, दण्ड र भेदको सूत्रलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको थियो । 

त्यसै गरी बाम्पन्थी विद्यार्थी सङ्गठनले खास गरी आइसा र यसकी नेतृ सहेला रसिदको प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो । सहेला रसिद, जो जेएनयू छात्रसङ्घकी पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनले सार्वजनिक प्लेटर्फमहरूमा गर्ने हिन्दू राष्ट्रवादी र एबीबीपीको सबैभन्दा चर्को विरोध सायदै कसैले गरेको छ । 

उनका समकक्षी तथा जेएनयू छात्रसङ्घका अध्यक्ष कमरेड कन्हैया कुमारले बाहेक । यद्यपि यो चुनावमा कन्हैया र सहेलाको विद्यार्थी सङ्गठनले अलायन्स भने गर्न सकेनन् । जेएनयूदेखि दिल्ली युनिभर्सिटीसम्म, कर्नाटकदेखि हैर्दावाद युनिभर्सिटीसम्म एबीबीपीको निसानामा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी कङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनभन्दा बढी बामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठनहरू परे । 

सबैभन्दा ठूलो र चर्चित विश्वविद्यालय भएका कारण मोदी राजनीतिको छिनाफानो जेएनयू भित्रै हुनुपर्ने कहर थियो । जुन भएको छ र यसबाट मोदीहरूले पाठ सिक्ने अपेक्षा गर्नु त बेकार हुनेछ, सबक पक्कै सिकेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले बामपन्थी सङ्गठन र एबीबीपी नै वास्तविक प्रतिस्पर्धाका हकदार थिए । 

एबीबीपी हैन मोदी हार 
यो चुनावलाई मात्रै विद्यार्थी सङ्गठनको चुनावको रूपमा लिइनु हुँदैन । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिले त्यस मुलुकको दृश्यलाई मात्रै चित्रित गर्दैन । 

त्यसले सिङ्गो दक्षिण एसियाली समाजको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने औकात राख्दछ । सबैभन्दा पहिले त यो चुनावी परिणामलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तासिन रवैया र त्यसप्रति विपक्षीहरूको प्रतिक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ । 

मोदी पछिल्लो समय धार्मिक कट्टरपन्थी, हिन्दू राष्ट्रवाददेखि छिमेकी मुलुकसम्म जबर्जस्ती लादिने कोसिस गरिरहेका शासक हुन् । यसको विरोधमा उनकै मुलुक भारत र दक्षिण एसिया क्षेत्रभर नै आवाज उठिरहेको छ । 

तर सत्ताको मातले बहुलाएको हिन्दू अतिवाद एबीबीपी जस्ता भाजपाका विङ्गसहरूले उसलाई सेलाउनभन्दा तातिनमा बढी उक्साइहेका छन् । पछिल्लो समय यो मोदी रवैयाको सबैभन्दा बढी विरोध कसैले गर्ने आँट गरेको छ भने त्यो भारतीय विद्वत वर्ग र बामपन्थी युवा विद्यार्थीहरू उमर खालिद, सहेला रसिद र कन्हैया कुमारहरूले नै गरेका छन् । 

चाहे त्यो दलित विद्यार्थी रोहित बेमुल्लाको हैदरावाद मृत्युकाण्ड होस्, चाहे कास्मिरी सेक्युरालिज्मको पक्षमा भएका प्रोटेस्ट । अझैँ भनाँै पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकाण्डको सडक विरोध पनि । त्यसैले जब्बर बन्दै गैरहेको हिन्दू अतिवादीहरूको कट्टर फाँसीवादी अभ्यास र भारतीय त्रसित जनमतको एउटा भीडन्तका रूपमा बामपन्थी संयुक्त प्यानल र एबीबीपीको यस निवार्चनलाई हेर्न सकिन्छ । 

मोदीको सत्ताका अघोषित गेरुधारी सिपाहीहरू र उसका विरोधीहरूको यस चुनावी भिडन्तलाई त्यसैको पेरिफेरीभन्दा बाहिर रहेर हेरिनु हुँदैन । 

जेएनयूको पर्खालभित्र  
यो चुनावी परिणामलाई विश्वविद्यालयको घेरा पर्खालभित्र मात्रै राखेर हेर्ने हो भने पनि दुईवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो त स्थापना कालदेखि नै बामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठनको वर्चस्व रहने गरेको यस जेएनयूमा बाम्पन्थी सङ्गठनको संयुक्त प्यानलले विजय हासिल गर्नुलाई सामान्य ढङ्गले हेर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हिन्दू कट्टरपन्थी नरेन्द्र दामोदरदास मोदी प्रधानमन्त्री भएका बेला सत्ता र सम्पत्तिको बलमा सिङ्गो हिन्दुस्तानमा उदण्डता र फासिस्टपूर्ण अभ्यास गरिरहेको उनको पार्टी भाजपाको मूल सङ्गठन आरएसएसको ब्याकअपका रूपमा रहेको एबीबीपीसँग चुनावी मैदानमा उत्रिएर जित हात पार्नुलाई असामान्य ढङ्गले पनि हेर्न सकिन्छ ।

जेएनयू छात्रसङ्घका अध्यक्ष विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारलाई लगाइएको देशद्रोहको मुद्दा एउटा सामान्य परिघटना मात्रै थिएन र त्यो त्यतिमा मात्रै सीमित भएन पनि । हिन्दू धर्म मान्नेलाई राष्ट्रवादी र भारतीय देख्ने तर हिन्दू बाहेक विशेष गरी मुस्लिम धर्म मान्ने समुदायलाई अराष्ट्रवादी या अझैँ पाकिस्तानी देख्ने मोदी नजरले भारतका ठूलठूला विश्वविद्यालयहरू र सञ्चार माध्यमसम्मलाई पछिल्लो समय नराम्रो गरी गिजोली रह्यो । 

सन २०१६ को फेब्रुअरी ९ तारिखमा सबरमाती धावास्थित जेएनयूको होस्टेलमा ‘कस्मिरको आत्मनिर्णयको अधिकार’ र ‘२००१ को संसद बम हमलामा दोषी ठहर्याइएका अफजल गुरुको मृत्यु दण्डको विरोध’मा आयोजना गरिएको कार्यक्रमपछि जेएनयू क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । 

प्रशासनको बलमा एबीबीपीले विश्वविद्यालय हाताभित्र फैलाएको दङ्गामार्फत कन्हैयालाई सेडिसन चार्जमा फसाउन गरेको प्रयास अन्ततः विफल भयो । बरु कन्हैया कुमार एकै पटक बिहारबाट दिल्लीसम्म मौलाए । 

अहिले पनि युट्युबमा खोजी नै राजनीतिज्ञको टप लिस्टमा पर्न थालेका छन् । भारतका ठूलठूला सहरका राजनीतिक कार्यक्रमका आकर्षण बन्न थालेका छन् । काङ्ग्रेस आइका विद्वावान नेता सशी थरुरले त निलो झण्डा देखाएर गतिलो प्लेटफर्म राज्न सार्वजनिक आग्रह नै गरे । 

बाहिर जति हाइहाइ भए पनि विश्वविद्यालय हाताभित्र भने क्याम्पस प्रशासनदेखि एबीबीपीको टार्गेटमा परेका छन् कन्हैया र सहेला । त्यसैको प्रतिफल थियो कन्हैयाको इनरोलमेन्ट सस्पेन्स, होस्टेल रेस्टिकेसन र पछिल्लो समय सहेलाले गरेको एमफिलको थेसिसलाई प्रशासनले ‘आधार’ माग गरेर रिजेक्ट गरिनु ।

सहेलाले त थेसिस रिजेक्ट भएपछि माइक्रो ब्लगिङमा ट्विट पनि गरेकी थिइन् ‘अब त म ट्वाइलेट जान पनि आधार चाहिने भयो ।’ विश्वविद्यालयको पर्खाल बाहिर सत्ता र शक्तिसँग सङ्घर्षरत जेएनयूको बाम्पन्थी आन्दोलन पर्खालभित्र पनि निरन्तर विजयको रातो झण्डा फहराउने कोसिस गरिरहेको छ, त्यो पनि झारखण्डमा माओवादी जनयुद्धले आधा शताब्दी कटाउनै लाग्दा ।