पछिल्लो समय एसिड आक्रमणका घटनाहरु बढ्दै गएपछि सांसदहरुले दण्ड, सजायको दायरा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन । विद्यमान ऐन, कानूनहरु अधुरा र अपरिपक्व भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले दण्ड सजायको दायरा बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

सोमबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा सांसदहरुले सजाय बढाएर १५ वर्ष पु-याउने देखि जन्मकैदसम्मको प्रस्ताव गरेका छन । अहिले बढीमा ८ वर्षसम्म सजाय दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ । 

सांसद समिना हुसेनले एसिड आक्रमण न्यूनिकरण गर्ने सरकारी नियत भए आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद गोमा देवकोटाले अहिलेको विद्यमान सजाय दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै १५ वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सजायको दायरा बढाएर मात्रै नहुने भएकाले कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिएर अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद विमला विकले एसिड आक्रमणलाई कानूनी हिसाबले जति महत्व दिनुपर्ने थियो थियो त्यती दिन नसकिएको बताइन् । सांसद देव गुरुङले पनि सजायको व्यवस्था परिमार्जन गरी अगाडी बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफलपछि समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तत्काल पीडितहरुको निःशूल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । कानूनमा दण्ड, सजाय, राहत र क्षतिपूर्तिको प्रयाप्तता नभएकाले नयाँ कानूनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

समितिले रासायनिक पदार्थको आायत, ओसार पोसार, संचय र प्रयोगसम्बन्धि इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७३ लाई तीन महिनाभित्र संशोधन गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।