बुटवल । बाँके नेपागञ्ज उपमहानगरपालिका र कपिलबस्तु जिल्लाको कपिलबस्तु नगरपालिका देशका पुराना नगरपालिका मध्ये गनिन्छन् । कपिलबस्तु नगरपालिका २०३९ सालमा घोषणा भएको हो । नगपालिकामा समान्तय भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कामले पूर्णता भएका हुन्छन् ।

तर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कपिलबस्तु नगरपालिका साक्षरता घोषणा समेत गर्न नसकेका नगरपालिका रुपमा चित्रित छन् ।   उनीहरु मात्रौ होईन प्रदेशमा १० स्थानीय तहहरुले आफैलाई सारक्षा घोषणा गर्न सकेका छैन् । जसको साइट इफेन्ट प्रदेश ५ सारक्षता प्रदेश घोषण बन्नबाट रोकिएको छ । प्रदेश ५ मा रहेका १०९ स्थानीय तह मध्ये ९९ बटा स्थानीय तहले  साक्षरता घोषण गरेका छन् । कपिलबस्तुका ६ र बाँके जिल्लाका ४ गरी १० स्थानीय तहहरु बाँकी रहका छन् ।

साक्षरता घोषण गर्ने संघीय शिक्षामन्त्रलाय र प्रदेश ५ को सरकार र स्थानीयहरुको नीति पुरानौ हो । अझ प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । तर अहिले  प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै राखेको नीति तथा कार्यक्रमा कार्यन्वयनमा चासो देखाएको छैन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षमा वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चासो नदिदा प्रदेशको साक्षर घोषणाको लक्ष्य अपुरौ रहेको हो । जसमा कारण प्रदेशका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी जनतालाई अक्षर चिनाउने लक्ष्यलाई भेटाउन प्रदेश ५ सरकारले नसक्दा प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणाको लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको हो ।

बाँकेमा ८ वटा स्थानीय तह मध्ये अझै ४ बाँकी रहेका छन् । कपिलवस्तुमा १० वटा तह मध्ये ४ वाट मात्रले घोषण गरेका छन् ६ वटा तहले घोषणा गर्न बाँकि रहेको जिल्ला शिक्षा एकाई  प्रमुख थानेस्वर घिमिरेले रातोापाटीलाई बताए ।

बाँके  नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित ४ वटा स्थानीय तह बाँकी रहेको बाँके जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवले रातोपाटीलाई बताए । उनले स्थानीय तहलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण  गराउँदा  समेत बेवस्ता गरेको बताए । 

बाँके जिल्ला समन्वय समितिले साक्षरता घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई  पुरस्कार समेत प्रदान गर्ने रणनीति ल्याएको थियो । तर सबैले वेबस्ता गरेके आफू थालिसकेको बताए । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री  सुर्दसन बरालले  साक्षर गर्ने काम चाहि स्थानीय तह नै ग्रहण नगर्दा सम्म समस्या हुने बताउछन् ।

कानुनले पनि स्थानीय तहले साक्षरता कार्यक्रम चलाउने जिम्बेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएको र प्रदेश सरकारसगँ तल्लो तह सम्म पुग्ने युनिट नभएका कारणले ढिलाई भएको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, 'हाम्रो चासो छतर हामीसगँ साक्षरता कक्षा गर्ने युनिट हुदैन् हामीले बरु स्थानीय तहलाई साक्षरता कक्षा संचालन गर्दा बजेट आदि दिएर सहयोग गरेका छौं ।'

प्रदेश र स्थानीय तह दुबैको बेवस्ता : काम भन्दा भाषण धेरै

१०९ स्थानीय तह रहेको  ५ नम्बर प्रदेशमा  दुई जिल्ला १० स्थानीय तहहरुले चासो नदिदा प्रदेश साक्षत घोषणा गर्न सकिएको  प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रलायले जनाएको छ ।

स्थानीय तहहरुले  शिक्षा कम चासो दिने र संघिय सरकारले स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको ठान्ने भएकोको कपिलवस्तुका स्थानीय तहहरुमा साक्षरता घोषण गर्न नसकिएको कपिलबस्तु शिक्षा एकाई प्रमूख  थानेश्वर  घिमिरेले बताए ।

उनले रोपाटीसगँ भने, स्थानीय तहहरुको शिक्षामा चासौ नै कम छ , अझै साक्षरताको लागी झन् ध्यान दिएका छैन् । हामीले पटक पटक झस्काउँदा पनि ध्यान दिएका छैन् । तर हामी प्रयासरत छौं । अति पूरानो नगरपालिका मानिने कपिलवस्तुको जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका आफै साक्षर घोषणा गर्ने कार्य अग्रसरत देखाएको छैन् । यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज नगरपालिका पनि अग्रसर देखाउँदैन । कपिलवस्तु नगरपालिका प्रमुख किरण सिंहले ग्रामिण ठाउँ धेरै भएको र सचेतना कम भएका कारण सारक्ष शिक्षा लागू गन कठिन भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले  भर्ने बुढाहरु पढेर के गर्ने भन्छन् उनीहरु बुझाउन नै गा्रहो छ । तर हामी प्रयास गरेका छौं।'

प्रदेश नंं. ५ को कपिलवस्तु र बाँके जिल्ला बाहेकका १० जिल्ला साविकको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, सानोठिमीको पहल र साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अगुवाईमा साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् ।  प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दसन बराल पनि शुरु शुरु निकै सक्रितापुर्ण लगोका थिए ।तर पछिल्ला बर्षमा साक्षरता घोषणा गर्ने बिषयमा चुपचाप जस्तै छन् ।

बाँके र कपिलबस्तुको 

बाँकेमा साक्षर घोषणा हुन नसकेका स्थानीय तहरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, नरैनापुर, बैजनाथ, र डुडुवा गाउँपालिका छन् । जिल्ला अन्य स्थानीय तह घोषणा गरिसकेका छन् ।

ती गाउँपालिकाले निरक्षरको तथ्यांक, कर्मचारी र कार्यक्रमको अभाव झेलिरहका छन् । कपिलवस्तुको बिजयनगर गाउँपालिकाले घोषणाका लागि तथ्यांक संकलनदेखि साक्षरताका कार्यक्रम संचालन गरिसकेको भएपनि कृष्णनगर नगरपालिका महाराजगञ्ज नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, यशोधरा, मायादेवी  गाउँपालिकाले त्यसको तयारी गरेको देखिँदैन ।

स्थानीय तहले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिदा ति गाउँपालिकाहरुले साक्षर स्थानीय तह बनाउन नसकेका हुन् । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरुमा पर्दछ । 

प्रदेश ५ का प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति दिर्घनारायण पाण्डेले जनप्रतिनिधीहरुले भौतिक निर्माणको पक्षमा ध्यान दिदा शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा परेको बताउँछन् । कपिलवस्तुबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाण्डेले यसको उदाहरण आफ्नै जिल्ला भएको बताए । उनले छिटो गर्नको लागी आग्रह गरिएको बताए ।

नीय तहमा शिक्षाका कर्मचारीको दरबन्दी खाली हुन पनि केही स्थानीय तहले साक्षरताको कार्यक्रमको तथ्यांक संकलन, योजना निर्माण र कार्यक्रम संचालन गर्न सकेका छैनन् । 

जसका कारण ढिलाई भएको छ । मन्त्री बरालले लकडाउन  कारणले समस्या भएको  र कोरोना त्रास हटेपछि  साक्षरता कार्यक्रमलाई तिव्रता दिने बताए ।