संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले व्यक्तिगत र व्यापारिक स्वार्थमा पशुपतिमाथि भइरहेको मानव अतिक्रमणलाई स्वीकार नगरिने बताएका छन् ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गोठाटारस्थित जग्गाका सम्बन्धमा पछिल्लो पटक उठिरहेको सवालका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक पक्षको संरक्षण र संवद्र्धन गरिने बताए ।

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री भट्टराईले स्थानीय जात्रा र पर्वको जगेर्ना गर्दै पशुपति क्षेत्रको सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्ने बताए । अतिक्रमणको चपेटामा परेको कोषको जग्गाका सम्बन्धमा उनले भने, “पशुपतिको सम्पति माथिको अतिक्रमण रोक्न गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

कोषको उक्त जग्गा विगतमा विभिन्न मुद्दा मामिला झेल्दै आएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निगरानी गरेको छ । पछिल्लो पटक अख्तियारले पशुपतिको बृहत्तर हितमा रहने गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले उपयोग गर्न कोषलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । सोही निर्णयका आधारमा पारदर्शी कार्यविधि बनाएर जग्गाको माटो र बालुवा व्यवस्थापन गरी दैनिक चोरी निकासी रोक्नेगरी काम अघि बढाइने पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताए ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले गुरुयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा स्थानीयवासीको गुनासो पनि सम्बोधन गर्नेगरी त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा सङ्घका सांसद तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरे । कोषको जग्गासँग जोडिएका स्थानीयवासीको निजी सम्पत्ति भएमा पनि पशुपतिको मापदण्डभित्र रहेर घर वा सार्वजनिक संरचना बनाउँदा पशुपतिको सौन्दर्यता, पुरातात्विक महत्व र ऐतिहासिक सन्दर्भलाई असर नगर्ने गरी संरचना बनाइनुपर्ने पर्यटनमन्त्रीको भनाइ छ ।

मन्त्री भट्टराईले आजै सामाजिक सञ्चाजल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कोषको जग्गा सम्बन्धमा सरकारले सबै सरोकारपक्षसँग छलफल गरेर सहमति बनाउने उल्लेख गरे । 
कोषले गोठाटारस्थित अतिक्रमणको चपेटामा परेको जग्गाको नयाँ गुरुयोजना बनाएर विभिन्न पूर्वाधार बनाउने योजना अघि सारेकामा स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् ।     

कोषको स्वामित्वमा काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्ति÷संस्थाले अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेपछि कोषले उक्त जग्गाको गुरुयोजनाका साथ पूर्वाधार विकास गर्ने योजना अघि बढाएको हो । उक्त जग्गामा एक सरकारी विद्यालय ३० भन्दा बढी टहरा बनाइएको छ । गुठीका नाममा मन्दिर, धर्मशाला निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट दैनिक बालुवा चोरी निकासी हुने गरेको छ ।
    
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले हालै सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गाको संरक्षणका र उपयोगी संरचना निर्माण गर्न कोषका पदाधिकारीलाई निर्देश्न दिएका थिए । कोषले सो जग्गाको गुरुयोजना तयारी गरी स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको छ । गुरुयोजनअन्तर्गत जग्गामा गौशला निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रवद्र्धन केन्द्र, पशुपति अध्ययन केन्द्र–प्रतिष्ठान, अस्पतालसहित समावेश छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।