काठमाडौँ । पासपोर्ट लिने नेपालीको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एकै वर्ष १३ लाख ३६ हजारले पासपोर्ट लिएकोमा २०७६/७७ मा यो घटेर ३ लाख ९८ हजारमा सीमित भएको हो । यो अवधिमा जारी हुने पासपोर्टको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ ।

सरकारले सन् २०१० मा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण सुरु गरी सन् २०१५ देखि त्यसलाई अनिवार्य गरेसँगै पुरानो पासपोर्ट रद्द गरेर एमआरपी बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो । त्यही भएर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १० लाख १२ हजार र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् १३ लाख ३६ हजार राहदानी जारी भएका थिए । हातले लेखेर जारी गरिएको पासपोर्ट नचल्ने भएसँगै २०७०/७१ देखि यस्तो पासपोर्ट बनाउनेको भीड लागेको हो । २०७०/७१ मा एकैवर्ष १० लाख १२ हजारले यस्तो राहदानी लिएका थिए । 

राहदानी विभागबाट आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १ लाख ७३ हजार, २०६८/६९ मा ४ लाख ७ हजार, २०६९/७० मा ५ लाख ६८ हजार राहदानी जारी भएका थिए । २०७०/७१ र २०७१/७२ को दुई वर्ष १०/१० लाखभन्दा बढी पासपोर्ट वितरण भएको रेकर्डपछि भने अहिले अंक १० लाख भन्दा कममा सीमित भएको छ । र, यो अंक खुम्चिँदै गएको समेत छ ।

मुलतः वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रयोग गरिने पासपोर्र्ट वैदेशिक रोजगारीको संख्यामा जाने संख्यामा कमी आएसँगै वितरणमा कमी आएको हो । अर्कोतिर वितरित पासपोर्टको अवधि धेरै भएका कारण पनि नवीकरण गर्ने समय नआएकाले यसको वितरण कम हुँदै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ लाख ७० हजार, २०७३/७४ मा ५ लाख ५७ हजार, २०७४/७५ मा ५ लाख ३१ हजार २०७५/७६ मा ५ लाख ३१ हजार तथा २०७६/७७ मा ३ लाख ९८ हजारले राहदानी लिएको विभागको तथ्यांक छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा १० वर्षको यो अवधिमा राहदानी (पासपोर्ट) बाहकको संख्या करिब ६४ लाख पुगको देखिएको छ । ३ करोड भन्दा कम जनसंख्या रहेको नेपालको यो अवधिमा कुल ६३ लाख ७२ हजार १ सय ५३ पासपोर्ट जारी भएका हुन् । सरकारले १० वर्ष अघि ७० लाख एमआरपी छापेको थियो । अब विभागसँग करिब साढे ५ लाख राहदानी बाँकी छ । यो पासपोर्ट बाँकी होउन्जेलसम्म विद्युतीय पासपोर्टको छपाई प्रक्रिया पूरा भएसक्नुपर्छ ।

यो अवधिमा ५१ लाख १५ हजार पुरुष, १२ लाख ५६ हजार महिला तथा ३३ जना तेस्रो लिंगीले नेपाली पासपोर्ट लिएको समेत विभागको भनाई । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तेस्रो लिंगीलाई समेत छुट्टै पहिचानका आधारमा पासपोर्ट जारी गर्न थालिएको हो ।

अहिले चलिरहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई सन् २०२५ सम्म विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)ले प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ)ले सीमा दिएको छ । नेपाल सरकारले ४ वर्ष अघि नै त्यस्तो पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले यसको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढे पनि लकडाउनपछि पटक–पटक सर्दै आएको छ ।

शुक्रबार भने यसको टेन्डर खोल्ने कार्ययोजना बनाइएको छ । विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काको लकडाउनका कारण यसरी पटकपटक मिति सार्नुपरेको भए प िअब यो प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । सुरुमा ५० लाख इपासपोर्ट छाप्ने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि त्यस्तो टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

ई–पासपोर्टमा बाहकको व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरण समेत उल्लेख व्यवस्था रहनेछ । पछिल्लो समय विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको अटोमेटेड बायोमेट्रिक इन्फरमेसन सिस्टम (एबीआईएस) बाटै राहदानी बाहकको सूचना व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ ।