भारतसँग देखिएको सीमा विवाद वार्ता र संवादका माध्यामबाट समाधान गर्नुपर्छः डा.भट्टराई
लहान । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले छिमेकी मुलुकबाट व्यावसायिक फाइदा लिएर मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताएका छन् । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–८ चोहर्वामा आज आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेता भट्टराईले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रलाई चिड्याएर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताए । भारतसँग पछिल्लो समय देखिएको सिमा विवादलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले छिमेकीलाई चिड्याएर होइन्, उनीहरुसँग मित्रवत व्यवहार देखाउनुपर्ने बताए ।
उनले वर्तमान कम्यूनिष्ट सरकार भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षक बनेको आरोप समेत लगाए । नेता भट्टराइले भ्रष्टाचारका काण्डै–काण्डका मतियारहरुलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप समेत लगाए । उनले भने, ‘विश्वनै अहिले कोभिड १९ को महामारीमा छ, यस्तो बेलामा पनि सरकारले भष्टचारीहरुकै संरक्षण गरिरहेको छ ।’ नेता भट्टराइले प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यशैलीले संघियता धरापमा परेको समेत बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रको विषयमा सधैँ चिड्याउने ढङ्गले उटपट्याङ बोल्ने गरेकाले परराष्ट्र सम्बन्ध नै बिग्रिन थालेको आरोप लगाए । पूर्वसञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव, प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा कानूनमन्त्री विजयकुमार यादव लगायतले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विभिन्न पार्टी परित्याग गरेका नेता कार्यकर्तालाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराई, अध्यक्ष यादव लगायतले पार्टी प्रवेश गराएका थिए ।
कोरोनाको प्रवाह नगरी कार्यक्रम
प्रदेश २ मा कोरोनाको बिरामी बढिरहेको बेला त्यसको बेवास्ता गर्दै सयौंको संख्यामा कार्यकर्ता भेला परेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सरकारले भीड जम्मा हुने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न गराउन पटक–पटक निर्देशन दिदैं आएको भएपनि यहाँ ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता भेला गराएर पार्टी प्रवेश गराइएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिकमा आशा जगाउने काम गरिरहेका छौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
आशिका तामाङलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति
-
पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
-
टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
-
पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्च अदालतको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च पुग्यो सरकार
-
सरकार, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायले टेरेनन् लेखा समितिलाई