केन्द्रीय संस्करण

पोखरामा विद्युतीय शवदाह गृह विवाद : स्थानीयले  दिए उच्च अदालतमा मुद्दा

person explore access_timeसाउन १५, २०७७ chat_bubble_outline0

पोखरा । पोखरा महानगरले गत साल विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा ल्याएको थियो । वातावरण मैत्री भनिएको उक्त विद्युतीय शवदाह गृह पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ शान्तिघाटमा पर्छ । 
शव पनि छिटो जलाउने मिल्ने र वातावरणीय प्रदुषण पनि कम गर्ने भन्दै महानगरले आधुनिक प्रविधि पोहोर साल भित्र्याएको थियो । त्यस्तै खालको अर्को विद्युतीय शवदाह गृह पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० रामघाटमा पनि बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । यद्यपि, सो योजना भने अहिले विवादमा तानिएको छ । 

बस्ति नजिकै शवदाह गृह बनाउँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का गरिएको सो योजना अहिले उच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।  उच्चले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको लागि कुनै पनि काम अघि नबढाउनको लागि अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ । 

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० बुद्ध चोक वातावरण सुधार समितिका उपाध्यक्ष भुमी जंग केसीले बस्ति नजिकै शवदाह गृह बनाउँदा बस्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए । बस्ति नजिकै शवदाह गृह बनाउँदा मानव स्वास्थ्य देखि मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि असर पर्ने उनको भनाई छ । 

‘बौद्ध अघौं सदनको मागमा केन्द्रिय बजेट मार्फत विद्युति शवदाह गृह बनाउने जुन कुरा आई रहेको छ । यो दाहसंस्कार गृह बनाउँदा स्थानीयलाई असाध्यै प्रभाव पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो,’ उनले भने, ‘स्थानीयबासिलाई कुनै सोधखोज समन्वय नगरि एकलौटी ढंगले वडा, महानगरले दवाव दिई रहेको छ । यसलाई हामीले रोक्ने प्रयास गरि रहेका छौं ।’ 

अहिले चल्तिमा रहेको शवदाह गृह भन्दा नयाँ बन्न लागेको विद्युतिय शवदाह गृह ४ सय मिटर माथि उचाईमा छ । बस्तिबाट ५० मिटरको दुरिमा शवदाह गृह बनाउन लागिएकाले पनि बस्तिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उपाध्यक्ष केसीले तर्क राखे । शवदाह गृह बनि सकेपछि धुँवा, वातावरणीय प्रदुषण हुने हुँदा बस्तिको नजिक शवदाह गृह बनाउन नहुने उनले बताए । प्राकृतिक सौन्दर्यको रुपमा पोखराको मध्य भागमा पर्ने यो शान्ति वनलाई  उद्यानको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सार्वजनिक सम्पति जोगाई राख्नुपर्छ । शान्ति वन वन नै रहनुपर्छ,’ उनले भने । 

सेती किनारमा सयौं घाट छन् । त्यही घाटमध्येको एक रामघाट पनि हो । परम्परागत रुपमा चल्दै आएको घाट भएकाले प्रत्यक्ष असर परे पनि नैतिकताको रुपमा विरोध गर्न नमिल्ने उनले जिकिर गरें । यद्यपि, अहिले शवदाह गर्ने ठाउँमै व्यवस्थित गर्नुेपर्नेमा बस्तिको बिचमा ल्याएर शवदाह गृह बनाउन खोजिएकाले विरोधमा उत्रिनु परेको उनले बताए । ‘त्यही ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा बस्तिको बिचमा सार्वजनिक जग्गा छ भन्दैमा बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘वनको जग्गामा बनाउन पनि नपाइने र बनाएको खण्डमा ३ सयदेखि ४ सय घरलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ ।’ 

आफूहरुको मागलाई जनप्रतिनिधिले साथ नदिएर पेलेरै जाने नीति अपनाए पनि आफूहरु बस्ति बचाउन लागि परेको उनले सुनाए । ‘जो जो बनाउनुपर्छ भनेर आउनु भएको छ । उहाँहरुको यहाँ बसाई छैन । यहाँ दशौं पाँचौ किलोमिटर पर बस्नुहुन्छ उहाँहरु । किन, पोखरा महानगरपालिकामा ३३ वडा छन् । ति वडामध्ये किन १० नम्बर नै चुन्नु पर्ने किन ?’ उनले भने, ‘शान्तिवन नै चुन्नु पर्ने रु यसको जवाफ हामीलाई पनि चाहिन्छ ।’ 

पोखरा १० सेती पूर्व पट्टी शान्ति वन वन विज्ञान क्याम्पस अन्तर्गतको जग्गामा  मुक्तिनाथ आश्रम र करोडौं खर्च गरेर लक्ष्मी नारायण मन्दिर बनाइएको छ । विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणस्थलको पूर्वपट्टीमा रहेको बौद्ध अघौं सदनले शवदाह गृह निर्माणको लागि पहल गरेको थियो । स्मार्ट सिटीको नारा बोकेको महानगरले बस्ति बीचमा शवदाह गृह बनाएर स्मार्ट सिटीलाई कुरुप पार्न नहुने उनको जिकिर छ । जग्गामा विभिन्न कालमा व्यक्ति संस्था यो जग्गा अधिग्रहण गर्न लागे पनि सुधार समितिमार्फत संरक्षणमा जुटेका उनले बताए । 

शान्तिवन बचाउ समितिको सचिव खुसीमान गुरुङले प्राकृति सम्पति मास्न नहुने तर्क राख्छन् । विद्युतिय शवदाह गृहको विरोधी होइन नभए पनि बस्तिको नजिक बनाउन नहुने उनले बताए । सहरि विकास मन्त्रालयले विकासको नाममा विनाशको प्रोजेक्ट ल्याएको उनको जिकिर छ ।

यता बौद्ध अघौं सदनका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ भने विद्युतीय शवदाह गृह बनेपछि प्रदुषण अहिलेको भन्दा ठुलो मात्रामा कम हुने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा दाउरा नबालेपछि धुँवा निस्किने भएन । दोस्रो घरभि    त्र जलाउँछ । तेस्रो कुरा हल्का धुँवा निस्के पनि धुँवालाई फिल्टर गरेर ३५ मिटर अग्लो चिम्निबाट धुँवा फालिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतिय शवदाह बनेपछि अहिलेको अवस्था भन्दा धेरै गुना प्रदुषण कम हुने । समय पनि कम लाग्ने छ ।’

विद्युतीय शवदाह गृह बनेको ठाउँमा गएर बुझ्दा पनि यो प्रविधि उययुक्त ठानिएको उनले सुनाए । पोखरा महानगरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि रहेको हुँदा विद्युतिय शवदाह गृह अपरिहार्य हुने उनले जिकिर गरे । ‘बौद्ध अघौं सदनले पहल गरेको हुँदा गुरुङको शव मात्र जल्ने हो कि भन्ने पनि यहाँको स्थानीयलाई लागेको हेला । सबै धर्म जातजातिको शव जलाउने हो, पैला पैला पनि जलाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘सबै जातको लागि शवदाह गृह बनाउने हो भने पोखरा सिटी शवदाह गृहले भरिन्छ ।’ 


प्रारम्भिक चरणमा २ वटा च्याम्बरबाट शव जलाउन सुरु गरिने उनले सुनाए  सुरुको लास जलाउँदा तात्तिन समय लाग्ने हुनाले ४० मिनेट मेसिन तातिएपछि छिटो हुने प्राविधिकहरुले बताएका छन् । 


सुरुमा १८ करोड स्टिमेट गरिए पनि सहरि विकास मन्त्रालयले सिल टेन्डर आह्वान गर्दा ४ कम्पनीको सिल टेन्डर हालेको थिए । टेन्डर हालेका कम्पनीमध्ये सिनर्जी बिल्डर्स प्रा.लिले ठेक्का पाएको छ । सिनर्जी बिल्डर्सले १४ करोड ४१ लाखमा रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गएको साल भदौ २४ गते ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । 

दाउरा प्रयोग गर्दा झन्झट पनि नहुने र रुखविरुवा पनि नमासिने हुँदा पनि यो प्रविधि उपयुक्त हुने उनको जिकिर छ ।  परम्परागत शैलीको शवदाह गृह व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाई पनि हुने र दाउराले प्रदुषण गर्ने भएकाले विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने योजना बनाएको उनले सुनाए । 

स्थानीयको विरोधपछि लकडाउन पनि भएर छलफल गर्न नपाएको उनले बताए । कोहीले दाउरा मात्रै नभई शव जलाउन टायर पनि प्रयोग गर्ने गरेकाले टायर बाल्दा धुँवाको मुस्लो निस्केर प्रदुषण हुने उनले बताए । समाधिस्थलमा ४ चिता छन् । कहिलेकाही ७ वटा शव पनि जल्छन् । यसरी सबै तरिकाले हेर्दा विद्युतीय शवदाह गृह नै उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । 

बुद्ध चोक वातावरण सुधार समितिका अध्यक्ष सम्झनादेवी अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बौद्ध अघौं सदनका अध्यक्ष र ११ सरकारी निकायको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराएकी छिन् । उच्चले दुवै पक्षलाई साउन १६ गते छलफलको लागि डाँकेको छ । 
 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.