नेपालको संविधानले, अझ भनौँ विश्वभरिकै विधिशास्त्रले गरेको न्यायिक बन्दोबस्तअनुसार, सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादनको अन्तिम अदालत हो । सर्वोच्च अदालतबाट नै न्याय दिने वा नदिने भन्ने अन्तिम टुंगो लाग्छ ।

हुन त कुनै पक्षलाई न्याय दिँदा अर्को पक्षलाई अन्याय परेको पनि हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ प्रमाणको अभाव, कसैको दबाव र प्रभावमा पनि न्यायमा फरक आउन सक्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र अङ्ग भएपनि कतिपय फैसलालाई हेर्दा न्यायलय विवादमुक्त भने हुन सकेको छैन । नयाँ संविधान आएपछिकै केही फैसलालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत पटकपटक विवादमा पर्ने गरेको छ ।

सुडान घोटाला प्रकरणको विवादित फैसला

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएको एपीसी घोटाला काण्डका दोषीलाई गर्ने सजाय र जरिवानाका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट भएको फैसला ज्यादै विवादित बन्यो ।

यस्तो थियो घटनाक्रम र फैसला

सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएको एपीसीमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकदेखि पछिल्ला महानिरीक्षकले पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीलाई भ्रष्टचारी सावित गर्दै २८ करोडभन्दा बढी रकम असुलीका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २०६८ फागुन १ गते फैसला गर्दै केहीलाई दोषी ठहर र केहीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको यस्तो फैसला चित्त नबुझेपछि पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०६९ साल जेठ २२ गते दायर मुद्दामा त्यसको ६ वर्षपछि २०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले फैसला गर्दै विशेषले सफाई दिएका केही प्रहरी अधिकारीलाई पनि दोषी करार गरेको थियो । यद्यपि फैसलाको भित्री पाटो अर्थात् जरिवानामा भने व्यापक छुट दिइएको थियो ।

यस्तो थियो विशेषको जरिवाना सम्बन्धी फैसला

विशेष अदालत काठमाडौंले सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएको एपीसीमा २८ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै एस्युर्ड रिस्क कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शम्भु भारतीसहित तीन पूर्व तथा वर्तमान प्रहरी अधिकारीसँग उक्त रकम असुल गर्न गरी फैसला सुनाएको थियो ।

विशेषको फैसलामा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँग मिलेमतो गरी कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपियाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएको थियो, भारतीको हकमा सर्वोच्चले विशेषकै फैसला सदर गरेको थियो ।

तर, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई दोषी प्रमाणित गरे पनि जरिवानामा भने सर्वोच्चले आश्चर्यजनक रूपमा कटौती गरिदिएको थियो । विशेष अदालतले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले एक वर्ष मात्रै कैद गर्ने फैसला गरेको छ । विशेषले राणाबाट १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रूपियाँ जरिवाना हुने फैसला गरेकामा आश्चर्यजनक रूपमा सर्वोच्च अदालतले जम्मा ५० हजार मात्रै जरिवाना गराउने फैसला गरेको थियो ।

त्यसैगरी अर्का पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद तोक्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले आधा घटाइदिएर १ वर्ष मात्रै कायम गरेको थियो । त्यसैगरी विशेषले गुरुङबाट ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले भने जम्मा ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिराउने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसैगरी तत्कालीन समयमा महानिरीक्षक रहेका रमेशचन्द्र ठकुरीलाई पनि विशेष अदालतले भ्रष्टचारी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले विशेषको सो निर्णय उल्ट्याई ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र जम्मा ४० हजार जरिवाना गराउने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको हकमा काम गर्ने अन्तिम दिन अर्थात् महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारी पाएलगत्तै नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हतारहतार सुडान प्रकरणमा आफ्नो फैसला सुनाएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की र अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै २८ करोड ४० लाख जरिवानाबाट घटाएर उनीहरूबाट मात्र २ लाख ७० हजार असुल गर्न निर्देशन भयो ।

तत्कालीन समयमा सदर र केही उल्टी भनिएको उक्त मुद्दा अन्य प्रहरी अधिकारीलाई पनि दोषी करार गरिएको भन्दै कार्कीको वाहवाह भएको थियो । तर त्यसको एक वर्षपछि आएको फैसलाको पूर्ण पाठमा उनीहरुसँग ५० हजार र ४० हजार मात्रै जरिवाना भराउने फैसला आएपछि त्यसको व्यापक बिरोध भएको थियो भने उक्त फैसला विवादित पनि बनेको थियो । यद्यपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन भने दिएन ।

सुमार्गी प्रकरण :

व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको पैसा बैंकमै रोक्का राख्ने र खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश विवादमा परिरह्यो । व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट र नेपाल स्याटेलाइटका लागि भन्दै विदेशबाट ल्याएको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले केही रकम रोक्का राखेको थियो । करिब २ अर्ब रुपैयाँ रोक्का राखेको भएपनि न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले २०७५ साल पुष १० गते अल्पकालीन आदेश दिँदै रोक्का राखिएको रकम रिलिज गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका े थियो ।

त्यसलगत्तै सुमार्गीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा रहेको करिब २ अर्ब रकम निकालेका थिए । अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएको राष्ट्र बैंकलाई पुष २४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलाशले त्यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । पहिले जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएलगत्तै सर्वोच्चले बैंकबाट झिकेको रकम फिर्ता ल्याउन र बाँकी रकम रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यी दुई आदेश पनि व्यापक विवादमा परेको थियो ।

३३ किलो सुन प्रकरण : न्यायाधीशलाई कारवाही, आदेश सदर

त्यसो त ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालत विवादमा तानियो । जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश दिइएका व्यक्तिहरुलाई उच्च अदालत बिराटनगरले केहीलाई साधारण तारेख र केहीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश आँफै अध्यक्ष रहने न्यायापरिषद्ले उच्च अदालत बिराटनगरका ८ न्यायाधीशलाई कारवाही गर्यो । कारवाहीमा परेका न्यायाधीशमध्ये उमेश कुमार सिंह बर्खास्तीमै परे ।

तर सर्वोच्च आइपुगेको उक्त मुद्दामा उच्च अदालत बिराटनगरकै आदेश सदर भयो । यद्यपि त्यसअघि न्यायपरिषद्ले गरेको कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै कुरा उच्चारण भएन । आदेश सही थियो र हो भने न्यायाधीशलाई किन कारवाही गरेको ? आदेश गलत थियो भने सर्वोच्चले किन उच्चकै आदेश सदर गरेको ? यी प्रश्न थाती नै रहे ।

प्रेरणाको दाइजो काण्ड

त्यसो त प्रेरणा राज्यलक्ष्मी राणाको छाउनीमा रहेको दाइजोको जग्गा प्रकरण पनि विवादमै पर्यो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति र जग्गाजमिन नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णइ अनुसार उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा जाने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर उक्त जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको भन्दै प्रेरणाले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

खासमा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त जग्गा वीरेन्द्रको हत्यापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो नाममा ल्याइ छोरी प्रेरणालाई दाइजोमा दिएका थिए । तर सरकारले उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको हुने निर्णय गरेपछि प्रेरणाको सम्पत्ति खोसिएको थियो । तर आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिई नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएको भन्दै उनले २०७१ माघ २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै नेपाल ट्रस्टको नाममा भएको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा ल्याइदिन उत्प्रेषणको आदेश माग गरेकी थिइन् ।

विलम्ब गरी सेटिङमै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०७२ असार ६ गते निर्णय उल्टी गरियो र नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको उक्त जग्गा प्रेरणाकै नाममा गरिदिन आदेश भयो । आदेश दिने व्यक्तिहरूमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र चोलेन्द्र शमशेर राणाले बदनियत राखी नेपाल सरकारको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गरिदिएको भन्दै नेपाल ट्रष्टले २०७३ भदौ १७ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । त्यतिबेला सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश थिइन् सुशीला कार्की ।

नेपाल ट्रष्टले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिँदै चाँडो टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यो र २०७३ पुस २१ गते फैसला गर्दै पूर्ववत् निर्णय उल्ट्याइयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासको फैसलालाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की तथा सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले उल्ट्याउँदै उक्त जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति रहेको र उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टकै नाममा जाने निर्णय गरिदिए । पुनरावलोकनबाट पनि हारेपछि उक्त मुद्दा तत्कालका लागि सकियो ।

तर पनि यो प्रकरण यहीँ अन्त भएन । त्यसपछि प्रेरणा राज्यलक्ष्मी राणा उक्त विषय कानुनसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलाशले हेर्नुपर्ने भन्दै नयाँ रिट लिएर गइन् । उक्त रिट संवैधानिक इजलाशमा पुग्यो र २०७६ माघ २४ गते बसेको संवैधानिक इजलाशले उक्त रिट खारेज गरी पहिलेकै फैसला सदर गर्यो ।