बुटवल । प्रदेश ५ को कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुदानमा व्यापक बेथिति भेटिएको छ । संसदीय अनुगमन समितिले गतवर्ष कृषि मन्त्रालयले प्रदान गरेको राहत रकममा चरम बेथिति पाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसका बाबजुद अहिले फेरि मन्त्रालयको अनुदानमा अनियमितता पाइएको हो ।

मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिलाई परामर्शदाता र ठेकेदार बनाउँदै रकम दुरुपोग गरेको ठहर प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, काम गरेको भन्दा तीन गुणा बढी पैसा भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाईमा चिस्यान केन्द्र निर्माणको क्रममा रकम दुरुपयोग भएको पाइएको हो । उक्त चिस्यान केन्द्र निर्माणमा लागि ७ वटा सहकारीले सहकार्य गरे पनि खातापाता भवानी स्वाबलम्बन सहकारीको चलाउने सहमति अनुसार काम भईरहेको छ ।

सहकारीका व्यवस्थापक र परामर्शदार्ता ईन्जिनियर र कृषिका कर्मचारी लगायतको मिलेमतोमा बेथिति भएको प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बुझाइ छ ।

समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘रकमको दुरुपयोग भएको छ, कर्मचारीको मिलेमतो भएको छ, हामीले मन्त्रालयलाई यसबारे भनिसकेका छौँ ।’

५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान अनुुसार १ करोड ३५ लाख (२५ प्रतिशत) र बाँकी ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले अनुुदानमा निर्माण गर्ने योजनाअनुसार बन्न थालेको चिस्यान केन्द्रमा मन्त्रालयले नै नियुक्त गरेका इन्जिनियर सुुगम कोइरालाले ठेक्का पाएका छन् ।

मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले कोइरालालाई चिस्यान केन्द्रको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताए । उनले भने, ‘अर्काको नाममा मन्त्रालयका कागजपत्र आएको थियो । ठेकेदार पनि उनी आफै रहेको कुरा पछि थाहा पाइएको हो ।’ 

चिस्यान केन्द्र निर्माणको योजना यस्तो थियो

चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्दा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत रकम प्रदान गर्ने र स्थानीय सहभागीले २५ प्रतिशत रकम राख्ने कार्यविधि छ । प्रदेशमा ४ वटा केन्द्र निर्माण भईरहेका छन् । अन्य १२ वटा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्मरीमाईको कोल्ड स्टोर बनाउने प्रस्ताव आएको थियो जसमा ७ वटा सहकारी आवद्ध छन् । ती सहकारीले उत्पादन गरेका ५ सय मेट्रिक टनसम्म खाद्यान्न राख्न मिल्ने क्षमताको चिस्यान केन्द्र बनाउने योजना छ ।

यसका लागि ३ कठ्ठा २ धुुर जग्गा खरिद गरिएको छ र उक्त जग्गा ७ वटै सहकारीको संयुक्त नाममा लाजपुर्जा रहेको गौतमबुद्ध स्वावलम्बन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओम प्रकास गुप्ताले बताए ।

मन्त्रालयकै पहलमा सातवटै सहकारीको साझेदारी हुने तथा भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीमार्फत रकम भुक्तानी हुने गरी चिस्यान केन्द्र निर्माणको सम्झौता भएको स्थानीय निरन्जन पाठकले बताए ।

तर यसमा मन्त्रालयले चलखेल गरेको उनको आरोप छ । चिस्यान केन्द्रको निर्माण नसकिँदै ठेकेदारले सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी लिएको पाइएको छ । अनुगमनमा पुगेका समितिका सभापति यादवले भने, ‘यहाँ शुरुदेखि नै सेटिङमा काम भएको देखिन्छ, ठेकेदार नियुक्ति गर्नेदेखि खाता संचालन गर्नेसम्म स्वार्थ अनुसार काम भएको छ ।’

प्रदेशका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कृषि मन्त्रालयमा धेरै बेथिति पाइएको गुनासो व्याप्त छ । बेला बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गर्दै आए पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छैन । गत वर्ष अनुदान वितरणका क्रममा धेरै बेथिति पाइए पनि यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म के के काम भयो ?

रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने यो चिस्यान केन्द्रको जग, बिम र पिल्लर ढलान भएको छ । निर्माणका अन्य काम हुँदैछ । २०७७ साल पुस मसान्तसम्म काम सक्ने सम्झौता भएको सहकारी व्यवस्थापक अशोक तिवारीले बताए ।

हालसम्म प्राविधिकहरूले २२ लाख रुपैयाँको अनुमानित लागतअनुसारको काम भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । तर, प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ ।

सम्झौता भएको भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले २२ लाखको काम गर्दा करिब ७२ लाख भुक्तानी पाएको हो । प्रदेश सरकारका इन्जिनियरले अनुुगमन गर्दा २२ लाखको मात्र काम भएको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए ।

अनौठो कुरा त यो छ कि, मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरेका कर्मचारीले निर्माणको काम गरेको पाइएको छ । तर त्यो डिपिआर नै अपूरो भएकोले नयाँ बनाउन दिएको व्यवस्थापक तिवारीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘अहिले बनाएको डिपिआरमा धेरै कुरा छुटाएको छ । अब नयाँ डिपिआर बनाउन तिलोत्तमा रहेको अर्को प्राविधिक कम्पनीलाई जिम्मा दिएका छौँ ।’

उनले अनियमिता नभएको दावी गरे । अहिलेसम्म कोटेशनमार्फत काम गरेको र बाँकी काम टेन्डरमार्फत हुने उनको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयले पनि चिस्यान केन्द्र बनाउँदा कमजोरी भएको स्वीकारेको छ । मन्त्रालयले कोल्डस्टोर बनाउँदा डिजाइन र सामानमा केही कमजोरी रहेको बताएको छ ।

निर्माणको ठेक्का लिएका इन्जिनियर सुगम कोइराला सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनले मन्त्रालयमा टिपाएको मोवाईल फोन अफ छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कोइराला सम्पर्कविहीन भएको बताउँछन् ।

मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले अहिलेसम्म रनिङ बिलका आधारमा भुुक्तानी भएको बताए । उनले अब काम गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने बताए ।

चिस्यान केन्द्र निर्माण समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ताले चिस्यान केन्द्र निर्माणमा अनियमितता भएको बताए । आफूहरुलाई बेवास्ता गरेर भवानी स्वाबलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण समिति बनाएर पैसा बुुझेर अपचलन गर्ने काम गरेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

निर्माणको ठेक्का लिएका इन्जिनियर सुगम कोइराला सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनले मन्त्रालयमा टिपाएको मोवाईल फोन अफ छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कोइराला सम्पर्कविहीन भएको बताउँछन् ।

कर्मचारीलाई उन्मुक्ति

प्रदेशका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कृषि मन्त्रालयमा धेरै बेथिति पाइएको गुनासो व्याप्त छ । बेला बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गर्दै आए पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छैन । गत वर्ष अनुदान वितरणका क्रममा धेरै बेथिति पाइए पनि यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन ।

समरीमाईमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्रको ठेक्का इन्जिनियर सुुगम कोइरालाको कम्पनीलाई दिनेदेखि लिएर कामको तुलनामा बढी भुक्तानी दिनेसम्ममा कर्मचारीको मिलोमतो रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिला भूमाफियाको चेलखेल हुने गर्दथ्यो, अहिले कृषि मन्त्रालयमा कृषि माफियाको चलखेल देखिन्छ । उनीहरुले तलदेखि माथिसम्म कर्मचारीमा सेटिङ मिलाएका हुन्छन्, राजनीतिमा पनि पहुँच राखेका हुन्छन् ।’

गत वर्ष पनि धेरै बेथिति भेटिएको र तीमध्ये धेरैकुरा मन्त्रालयले सच्याएको उनको भनाइ छ । तर बेथितिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारवाही नभएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीलाई सरुवा मात्र गरेर हुँदैन, कारवाही खै ?’ उनले भने, ‘जबसम्म बेथिति गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारवाही हुँदैन, तबसम्म यसलाई रोक्न सकिँदैन ।’

गत वर्ष मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानमा वास्तविक किसानलाई बाइपास गरी नक्कली किसानलाई अनुदान दिएको भेटिएको थियो ।