बाघ संरक्षणका प्रयासहरू 
सन् १९७३ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएपछि नेपालमा पाटेबाघको संरक्षण हुन थालेको हो । त्यसपछि बाघ लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण जीवहरूको संरक्षण कार्य गरिन थालियो । साथै बाघ पाइने अन्य स्थान बर्दिया, शुक्लाफाँटा, बाँके तथा पर्सा आदिलाई निकुञ्ज तथा आरक्षका रूपमा घोषणा गरी सरकारी स्तरबाट संरक्षण गर्न थालियो । विश्वका करिब १३ वटा मुलुकमा मात्र सीमित दुर्लभ, जङ्गली पाटेबाघ अहिले आएर जम्मा ४२१५ सङ्ख्याको हाराहारीमा सीमित भएको छ (बाघ संरक्षण योजना : २०१५) । पछिल्लो बाघ गणना प्रतिवेदन (सन् २०१४) अनुसार नेपालमा यसको सङ्ख्या १९८ थियो ।

हाल उक्त सङ्ख्या पनि नाघिसकेर २३५ पुगेको दाबी गरिएको छ । सन् २०१० मा रसियाको सेन्ट पिटर्सवर्गमा सम्पन्न अन्र्तराष्ट्रिय बाघ सम्मेलनपछि नेपालले जुलाई २९ तारिखलाई राष्ट्रिय बाघ दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो । उक्त सम्मेलनले सन् २०२२ सम्ममा हालको बाघको सङ्ख्यालाई दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  अहिलेको संरचनाअनुसार तराई भूपरिधि क्षेत्रमा मात्रै १५६ वटा स्थानीय निकाय पर्दछन् । जसमध्ये अधिकांश निकाय कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, जैविक मार्ग, संरक्षित तथा सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । ती सबै क्षेत्र बाघ लगायत अन्य जीवजन्तुको  बासस्थान, आहारा तथा विचरण गर्ने क्षेत्रका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । यसै क्षेत्रभित्र नै बाघको मुख्य उपस्थिति भएका पाँचवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू पनि पर्दछन् । त्यसमा पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्ला राष्ट्रिय निकुञ्ज हुन् । यी क्षेत्र बाघको सङ्ख्या दुई गुना बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । 

बाघ संरक्षणका चुनौतीहरू 
सकारात्मक प्रयासका बाबजुद पनि हाल बढिरहेको बाघ लगायत अन्य वन्यजन्तुको सङ्ख्यालाई आवश्यक बासस्थान, आहारा, वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धिलाई निरन्तरता दिन रणनीति तथा स्रोतहरू जुटाउने चुनौती अरू बढी जटिल बन्दै गएको छ । तरल तथा दिशाहीन राजनीति, संरक्षणमा दीर्घकालीन लगानी तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, प्रक्रियागत निर्णयमा सुस्तता, बासस्थान तथा आहारामाथि अतिक्रमण, अवैध चोरी सिकारी तथा मानव वन्यजन्तुजन्य द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न संस्थागत दक्षता, राजनीतिक तथा सरोकारवालाको सोच, बाघ लगायत अन्य वन्यजन्तुबाट प्रभावित वर्गहरूको पर्यटकीय लाभ तथा अवसरमा प्रत्यक्ष पहुँच, संरक्षण व्यवस्थापनका विभिन्न  प्रक्रियागत चरणमा प्रभावित वर्गको समावेशीकरण, बाघको संरक्षण महत्त्व तथा पर्यावरणीय लाभसम्बन्धी फरक फरक बुझाइ, चोरी सिकारी तथा अवैध व्यपारमा संलग्नलाई अदृश्य राजनीतिक संरक्षण, भूराजनीतिक परिस्थितिबाट सिर्जित वातावरणीय सङ्कट, खुला तथा अनियन्त्रित सिमाना, बासस्थान योग्य जङ्गलहरूको सङ्कुचन, अनियन्त्रित आवगमन तथा दुर्घटना, भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले हुने बासस्थान खण्डीकरण आदि कारणहरूले गर्दा आगामी दिनमा बाघ संरक्षणलाई प्रतिफलमुखी तथा समावेशीमुखी बनाई निरन्तरता दिन थप चुनौतीपूर्ण र जटिल हुने देखिन्छ  । यसबाहेक पनि सुशासन तथा आयव्यय, लगानी उपयोगको पारदर्शिता, स्थानीय निकाय, राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय निकायबीचको यस सम्बन्धमा प्रतिबद्धता र सहकार्य, फैलिँदो ग्रामीण सहरीकरण र अव्यवस्थित बसाइँ सराइ, भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा समयमै बाघको सङ्ख्या दुई गुना पुर्याउन सकिए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्न अनुकूल वातावरण बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । 

बाघ संरक्षणमा समावेशीकरण
बाघ संरक्षणसम्बन्धी अधिकांश द्वन्द्व, घटनाहरू हेर्दा धेरैजसो वनमा घाँस काट्न, खरखडाइ गर्न, स्याउला सोत्तर, चरिचरण, जङ्गली फलफूल, तरकारी खानेकुरा, जडीबुटी सङ्कलन गर्न, वस्तु तथा सेवाका लागि वनजङ्गल जैविक मार्ग तथा बीचको बाटो भएर बजार, स्कुल, स्वास्थचौकी, सेवा केन्द्र हिँड्दा तथा वन्यजन्तु, बासस्थान क्षेत्रको अध्ययन गर्न, सांस्कृतिक पर्व मन्दिर, गुफा, खेतीका लागि पानीकुलो जुटाउने गतिविधिका लागि ओहोरदोहोर गर्दा भएको पाइन्छ, जुन नितान्त संवेदनशील, दैनिक जीवन निर्वाहमुखी विषयवस्तुसँग गाँसिएको सवाल हो । अर्कोतर्फ यो मानिसको पेसा गरी  बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको सरक्षण सम्बन्धी सवाल पनि हो (यूएनएससी आर ः १९७९) जसलाई नेपाल सरकारले १९९२ मा अनुमोदन गरेको थियो ।  

विद्यमान अभ्यास विश्लेषण गर्दा, मध्यवर्ती क्षेत्रले प्राप्त गर्ने आयको अधिकांश उपयोग समितिको कार्य सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन, चोरी सिकारी नियन्त्रण तथा युवा परिचालन, सामाजिक विकास तथा संरक्षण शिक्षा, चेतना वृद्धि तथा दिवसहरू मनाउने, हाजिरी जवाफ, संरक्षण शिक्षा, तालिम, अध्ययन भ्रमण, कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च, कार्ययोजना गोष्ठी, वार्षिक सभा सम्मेलन, सार्वजनिक सुनुवाइ, अनुगमन आदिमा खर्च गरिएको देखिन्छ । यसले गर्दा मूलभूत समस्या बाघ लगायत अन्य वन्यजन्तुबाट प्रभावित हुने वर्गहरूको जोखिमपूर्ण जीविकोपार्जनमा संवेदनशील हुन सकेको देखिँदैन । किनभने माथि भनिएका कुनै पनि गतिविधिले उनीहरूको जीविकोपार्जनका आधारहरूको न त संरक्षण गर्छ न त उनीहरूलाई लाभ र अवसरमा समावेश गर्ने सहज वातावरण नै बनाउँछ । मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिले प्राप्त गर्ने ५० प्रतिशत आयमा वन्यजन्तुबाट त्यस्ता वर्गको नियन्त्रण र सहज पहुँच हुनेगरी परिभाषित पनि गरिएको छैन ।

बाघ लगायतका वन्यजन्तुबाट घटना भएपछि सिफारिस, प्रमाणका आधारमा केही क्षतिपूर्ति राहत त प्राप्त हुन्छ तर त्यो प्राप्त गर्न घटना घट्नुपर्छ वा प्रभावित हुनै पर्छ । घटना वा असर न्यून गर्नका लागि हटस्पटहरू, त्यस वरिपरि जोखिमपूर्ण जीविकोपार्जन गर्ने बासिन्दाहरू, उनीहरूको जीविकोपार्जन शैली, स्रोतहरू तथा त्यसका लागि गरिने भूमिकाहरूको लैङ्गिक तथा समावेशी पद्धतिबाट विश्लेषण, वन्यजन्तु तथा आश्रित वर्गहरूको मौसमी गतिशीलता मापन गर्ने र लगत तयार गर्ने, वन्यजन्तुजन्य जोखिमका प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्ने, अनि जोखिम, जीविकोपार्जन, लैङ्गिक भूमिका र गतिशीलतालाई सँगै राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने कुन क्षेत्रमा, कुन समयमा, कुन वर्गमा र कुन गतिविधिमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, कुन गतिविधि तथा अभ्यास, प्रचलन बढी वन्यजन्तु जोखिमयुक्त छन्, कुन गतिविधि न्यून गर्न, रोकथाम गर्न, रूपान्तरण गर्न वा वैकल्पिक उपायहरू जुटाउन सकिन्छ सबै स्पस्ट हुन आउँछ ।

अनि त्यसै निष्कर्षका आधारमा संरक्षणको वार्षिक कार्ययोजना, बजेट तर्जुमा गरिने परिपाटी बसाल्ने हो भने मात्र वास्तविक समावेशीमुखी र उत्तरदायिमुखी अनि बाघ संरक्षणमुखी दिगो कार्यक्रमहरू बन्छन् । हाल निकुञ्जभित्रका बाघ, गैँडा लगायत वन्यजन्तु देखाएर गरिने पर्यटकीय लगायत अन्य व्यावसायिक आयको उपयोगको अन्य व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा खर्च गरिँदा कतै प्रभावित वर्गको पेसा गरी बाँच्न पाउने अधिकारलाई बाघ संरक्षणका गतिविधिहरूमा समावेश गर्न नचाहेको हो वा ओझेलमा राख्न खोजिएको हो भन्ने लाग्दछ । एकातर्फ बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य सफलताउन्मुख देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सम्भावित प्रभावित हुनसक्ने परिवारहरूको सङ्ख्या अरू बढ्न गई जोखिम ब्यवस्थापन अरू बढी जटिल बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ । बाघ संरक्षणका अवसर तथा उपलब्धिहरूलाई प्रभावित वर्गको लाभ हानिसित गाँसिएर विश्लेषण गर्ने गरिएको पाइँदैन ।

धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने, बाघको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, बासस्थान क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने, चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धि अध्ययन भ्रमण गर्ने र जनचेतना दिवसहरू मनाउने कुराले बर्सेनि महत्त्व पाउँदा वास्तविक प्रभावित वर्गहरूको जीविकोपार्जनलाई जोखिमरहित बनाउने भन्ने कुराले न्यायसङ्गत रूपमा समान महत्त्व पाएको देखिँदैन । यस्तो मानसिकतामा बाघ संरक्षण गतिविधिलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ र ? वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुरोको चुरो यही नै छ । कति पर्यटकहरू भित्रिए वा कति राजस्व आम्दानी भयो भनेर मात्रै भन्नुभन्दा यो सँगसँगै कति साना तथा सीमान्तीकृत किसान, कुन वर्ग अवस्थाका बढी प्रभावित भए वा लाभान्वित भए, कति मानवीय क्षति भयो, कति अन्नबाली, संरचना, फसल भकारी, पशुपन्छी, गोठ, खोर, घर नोक्सानी भए ? मध्यवर्ती सामुदायिक वन घाँस, स्याउला, जडीबुटी, चरिचरण आदि सङ्कलन गर्दा कति घटना भए भनेर नियमित अनुगमन विश्लेषण गर्नु पर्दैन र ? किन मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् तथा उपभोक्ता समितिहरूले नेपाल सरकारले निर्देशित गरेका लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी बजेट तर्जुमाका परिभाषित विधिहरूको अभ्यास गरिएको पाइँदैन ।

माथि भनिएजस्तै विधिहरू त सरकारले बनाएकै छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका नाममा आएको आयलाई कार्यालय व्यवस्थापन, क्षमता वृद्धि, चेतना वृद्धि, कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्ने अनि वन्यजन्तुजन्य नोक्सानी, क्षति सबै निकुञ्ज प्रशासनको टाउकोमा हालेर कहिलेसम्म आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने ? यी सबै कुरा बेलैमा समावेश गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदायका प्रतिनिधिहरूको हो । नत्र कहाँबाट हुन्छ समावेशी संरक्षण ? बाघ तथा अन्य वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रमका प्रत्येक चरणमा यी सवालको सम्बोधन र समावेश स्थानीय स्तरबाट नै गरिनुपर्छ । अहिले पनि बीस बाइस वर्षअघिकै नीतिको पराधीन भएर बसिरहने कि आफ्नो भूमिकालाई समसामायिक र समावेशी बनाउँदै लैजाने हो । यस सम्बन्धमा मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद्, उपभोक्ता समितिहरू र स्थानीय निकायले आवश्यक परामर्श, सहकार्य बहस, गर्न किन सकिराखेका छैनन् । समावेशी संरक्षण भन्ने कुरो व्यवहारमा देखिने महसुस गरिने कुरा हो । ऐन, नीतिमा मात्रै उल्लेख गरेर सधैँ समावेशी संरक्षण हुने पनि होइन ।

वन्यजन्तुबाट घटना भइसकेपछि बन्द, घेराउ, तालाबन्दी तथा अन्य दबाब सिर्जना गरेर दिगो समाधान हुन्छ र ? बढ्दो वन्यजन्तु क्षतिलाई निकुञ्ज प्रशासन एक्लैैले मात्र समाधान गर्न पनि सक्दैन ।  यसका लागि निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । राज्यप्रदत्त बीमा प्रिमियममा अनुदान सुविधालाई प्रभावित वर्गसम्म सहज पुर्याउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।  प्रचलनमा रहेका लघुबीमाहरू जस्तै पारिवारिक जीवन बीमा, परिवार स्वास्थ बीमा, पशु तथा बालि बीमा, वन्यजन्तु प्रभावित परिवारका आश्रितका लागि छात्रवृत्ति तथा आयआर्जन कोष, कृषि तथा पशुपालनमा उपलब्ध राज्यको अनुदान उपयोग आदि विकल्पहरू प्रशस्त छन् । यी सबै अवसरहरूमा प्रभावित वर्गको पहुँच पुर्याउने पहिलो उत्तरदायित्व परिषद् र समितिहरूको हो ।  

वास्तवमा उपभोक्ता समितिहरूले पहल गर्ने हो भने साझेदारी गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि तयार हुन्छन् । अहिलेको बाघ संरक्षण अभ्यासलाई बढी समावेशी र उत्तरदायी बनाउने पहल मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् तथा समितिहरूले अगुवाइ गरे मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ । किनभने उनीहरू नै प्रभावित वर्गका वास्तविक प्रतिनिधि हुन् ।  अहिलेको आवश्यकता यही हो ।